स्पर्धा परीक्षांवर अवलंबून चार हजार कोटींची उलाढाल मंदावली

लोकमत न्यूज नेटवर्क.

अमोल अवचिते

पुणे : कायमस्वरूपी नोकरी मिळवण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहत लाखो विद्यार्थी विविध स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करण्यासाठी येतात. या विद्यार्थ्यांची निवास व्यवस्था, खाणावळ, अभ्यासिका, स्पर्धा परीक्षांचे महागडे ‘क्लास’ यातून कोट्यवधींची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आर्थिक उलाढाल होते. स्पर्धा परीक्षांचा राज्यातला हा ‘बाजार’ वार्षिक चार हजार कोटी रुपयांचा असल्याचे सांगितले जाते. मुंबई, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर आदी शहरांमध्ये ही अर्थव्यवस्था पसरली असली तरी याचे याचे मुख्य केंद्र पुणे आहे. गेल्या वर्षापासून सातत्याने येणाऱ्या टाळेबंदीमुळे तसेच सरकारी धोरणांमधल्या अनिश्चिततेमुळे ही अर्थव्यवस्था पुरती अडखळली आहे.

स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक घोषित न होणे, रखडलेल्या सरळसेवांच्या परीक्षा न होणे, रखडलेले निकाल घोषित न होणे यामुळे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात आहे. रिक्त जागांच्या विविध पदांची जाहिरात न काढण्याच्या शासनाच्या धोरणामुळे विद्यार्थी अस्वस्थ आहेत. वेळापत्रक नसल्याने पुढे काय करायचे, हा प्रश्न त्यांना पडला आहे. किमान परीक्षांचे नियोजित वेळापत्रक जाहीर झाले तरी दिलासा मिळेल, यावर अवलंबून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असे सांगितले जाते.

चौकट

अडचणींचा डोंगर

-राज्य शासनाच्या वतीने मागणी पत्र नाही.

-विविध विभागातील रिक्त जागांबद्दल ठोस धोरण नाही.

-स्पर्धा परीक्षांवर अवलंबून असणारे ५० ते ६० व्यवसाय अडचणीत.

-स्पर्धा परीक्षा व्यवसायावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अवलंबून असणाऱ्या सुमारे ४ ते ५ लाख रोजगारांचे भवितव्य अंधारात.

चौकट

पंचवीस लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी

स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या राज्यातल्या विद्यार्थ्यांची सरासरी संख्या पंचवीस लाखांहून अधिक आहे. यात केंद्रीय लोकसेवा आयोगासाठी (युपीएसी) सुमारे दोन लाख, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ‘अ ते क’ गट (एमपीएससी) यासाठी सुमारे १३ ते १५ लाख तसेच सरळ सेवा परीक्षांसाठी सुमारे आठ लाख, केंद्रीय पातळीवरील परीक्षांसाठी २-३ लाख आणि बँकिंग क्षेत्रातील परीक्षांसाठी १ लाख अशी साधारण संख्या आहे. पाच हजार पदांची पोलिस भरती निघाली तरी ९ लाखांच्या घरात विद्यार्थी त्यासाठी प्रयत्न करतात, अशी परिस्थिती आहे.

कोट

सरकारने गंभीर व्हावे

“एमपीएससीकडे २५ लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केलेली आहे. राज्यभरातून अनेक विद्यार्थी मोठ्या शहरांत अभ्यासासाठी येतात. त्यांचा सर्व खर्च महिन्याला सरासरी १० ते १२ हजारांहून अधिक होतो. स्पर्धा परीक्षेच्या क्षेत्रावर आधारित छोटे-मोठे व्यावसाय आहेत. यातून समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे. भरती प्रक्रिया रखडणे, वेळापत्रक जाहीर न करणे यामुळे विद्यार्थी अडचणीत आहेतच. त्यांच्या सोबत त्यांच्यावर अवलंबून व्यावसाय-धंदेही अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे सरकारने यावर गंभीर होत वेळापत्रक जाहीर करावे.

-राजेंद्र कोंढरे, शिवसह्यादी चॅरिटेबल फाऊंडेशन.

कोट

“कोरोनामुळे तसेच पुढे कोणतीही परीक्षा नसल्याने मार्गदर्शन वर्ग बंद आहेत. त्यामुळे जाहिरात केली जात नाही. कुठेही जाहिरातीचे पोस्टर लावण्याचे काम राहिले नाही. अन्य जाहिरात साहित्य छापले जात नाहीत. सायकलवरुन होणारी जाहिरातही बंद झाली आहे. त्यामुळे उत्पन्न मिळत नाही.”

-मयूर राजपूत, जाहिरात व्यावसायिक.

चौकट

“शाळा, महाविद्यालये बंद आहेत. त्यासोबतच स्पर्धा परीक्षांच्या अनिश्चिततेमुळे प्रिंटिंग व्यवसायला मोठा फटका बसला आहे. एरवी महिन्याला ६० ते ७० हजार पुस्तके छापली जात होती. आता ५ ते ६ हजार पुस्तकेही छापली जात नाहीत. एमपीएससीचे आणि अन्य सर्वच स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाले तर व्यवसायाला उभारी येईल.”

- पंडित शिंदे, छापाई व्यवसायिक.

चौकट

“पोलीस भरती, पोलीस उपनिरीक्षक आदी पदांसाठी मैदानी चाचणी द्यावी लागते. या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणारे अनेक प्रशिक्षक आहेत. यावर त्यांचे घर चालत होते. दोन ते तीन वर्षे परीक्षाच होत नसतील तर कसे होणार? यापूर्वी एमपीएससीकडून वेळापत्रक जाहीर करून त्याचे तंतोतंत पालन व्हायचे. केले जात होते. त्यामुळे मोठ्या संख्येने विद्यार्थी प्रयत्न करायचे. आता हे थांबले असल्याने आर्थिक संकट कोसळले आहे.”

प्रा. एम. एस कुमठाळे, प्रशिक्षक.