बोनस अन् सातव्या वेतन आयोगासाठी मोडाव्या लागतील ठेवी; महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट

अवघे १२० कोटीच शिल्लक

पुणे: महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचा बोनस आणि सातवा वेतन आयोग द्यायचा असल्यास ठेवी मोडाव्या लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पालिकेच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट असून अवघे १२०कोटी रुपये शिल्लक आहेत. त्यामुळे वेतन आणि अन्य खर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा फटका पालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाला बसला आहे. साडेसात हजार कोटींचे अंदाज पत्रक मांडण्यात आले खरे परंतु, हा आकडा पालिका गाठणार का असा प्रश्न आहे. गेल्या सहा महिन्यात पालिकेला मिळकत कर आणि अन्य माध्यमातून १ हजार ९२० कोटींचे उत्पन्न मिळाले असून राज्य सरकारकडून एलबीटी आणि जीएसटीचे ९४४ कोटी उत्पन्न मिळाले आहे. वर्षभरासाठी स्थायी समितीने एलबीटी आणि जीएसटीचे २०७७ कोटीें उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थितीही फारशी चांगली नसल्याने यापुढील अनुदानावर त्याचा परिणाम होणार आहे.

पालिकेने मिळकत करामधून २ हजार ३२० कोटी रुपयांचे अपेक्षित उत्पन्न धरले असले तरी अद्याप केवळ ३० टक्केच उत्पन्न मिळू शकले आहे. बांधकाम शुल्क परवानगीमधून अपेक्षित असलेल्या ८९१ कोटींपैकी ७० कोटी रुपयेच मिळाले आहेत. तर, अनुदानापोटी ५२ कोटी मिळाले आहेत.  तर पाणीपट्टीचे २०० कोटींचे उद्दीष्ट असतानाही केवळ ५० कोटी रुपयांचे उत्तन्न पहिल्या सहामाहित मिळाले आहे. पालिकेला अधिकारी-कर्मचारी वेतनावर १०० कोटी खर्च करावे लागत आहेत. 

मार्च महिन्यापासून कोरोनाचा पालिकेवर आर्थिक बोजा पडला आहे. आत्तापर्यंत पालिकेचा एकूण १ हजार ८०५ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. यामध्ये १ हजार १८० कोटी हा महसुली खर्च आहे. तर भांडवली खर्च ६२० कोटी रुपये आहे. पालिका आयुक्तांनी नगरसेवकांच्या 'स' यादीतील ४० टक्के कामे करण्यास परवानगी दिली असली तरी त्याकरिताही निधी उपलब्ध होईल की नाही हा प्रश्न आहे. 

महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत. पालिकेकडे आद्य अवघे १२० कोटी रुपये शिल्लक आहेत. उत्पन्न वाढीसाठी आमचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. - विक्रम कुमार, आयुक्त, पुणे महापालिका

एकूण      अंदाज     प्रत्यक्ष  उत्पन्न

जीएसटी/एलबीटी 2,076   944

मिळकतकर       2,329    750

बांधकाम         981      70

पाणीपट्टी 262         50

अनुदान 194     52