भत्त्यापासून बीएलओ वंचित

निवडणुकीच्या कामासाठी गावपातळीवर काम करण्यासाठी नेमलेल्या बूथ मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बी.एल.ओ) यांना तीन वर्षापासून कामाचा भत्ताच मिळाला नाही.

भोर : निवडणुकीच्या कामासाठी गावपातळीवर काम करण्यासाठी नेमलेल्या बूथ मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बी.एल.ओ) यांना तीन वर्षापासून कामाचा भत्ताच मिळाला नाही. सुमारे 45 लाख देणो बाकी आहे. वारंवार मागणी करूनही तो मिळत नसल्याने त्यांनी इतरांची नेमणूक करावी, अशी मागणी केली आहे. 

तहसीलदार कार्यालयातील निवडणूक विभागाच्या वतीने गावपातळीवर काम करण्यासाठी सुमारे 45क् बूथ मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांची नेमणूक केली आहे. साधारणपणो एका अधिका:याकडे 2 किंवा 3 गावे देण्यात आली आहेत. त्यांनी गावातील स्थलांतरित, मयत नावे कमी करणो, नवीन समाविष्ट करून, त्यांना ओळखपत्र वाटप करून मतदार याद्या अद्यावत करणो, मतदानाच्या अगोदर मतदान स्लीप घरोघरी जाऊन वाटप करणो, सुटीच्या दिवशी गावात थांबून दर 25 जानेवारीला ‘राष्ट्रीय मतदान दिवस’ साजरा करणो, याशिवाय मतदानाच्या दिवशी दिवसभर मतदान केंद्रावर थांबून मतदान नंबर सांगणो ही कामे करावी लागतात. मात्र, 2क्11 ते 2014 र्पयत त्यांना या कामाचा एक रुपयाही भत्ता मिळाला नाही.

हे काम शिक्षक व ग्रामसेवक करतात. त्यांनी बँॅकेत खाते काढून खातेनंबरही निवडणूक विभागाला दिला आहे. मात्र, या संदर्भात वारंवार मागणी करून, हेलपाटे मारूनही भत्ता मिळाला नाही. 2क्11-12 व 2क्12-13 या वर्षासाठी दर वर्षी 3 हजारप्रमाणो, तर 2क्13-14साठी 7 हजारांप्रमाणो भत्ता मिळणार होता. म्हणजे दोन वर्षाचे 13 लाख 5क् हजार, तर एक वर्षाचे 31 लाख 5क् हजार असे सुमारे 45 लाख रुपये शासनाकडून देणो आहे.

या कामासाठी दर आठवडय़ाला बैठका. यामुळे शिक्षकांचा बराच वेळ जातो. ‘राष्ट्रीय मतदार दिवस’ साजरा करण्यासाठी एकही मतदार फिरकत नाही. वगळलेली नावे पुन्हा पुन्हा मतदार यादीत येतात. हा निवडणूक विभागाचा गोंधळ आहे. भत्ता वेळेवर नाही, यासह अनेक अडचणींमुळे हे काम इतरांना देण्याची मागणी होत आहे. शिक्षक काम करण्यास उत्सुक नाहीत, हीच अवस्था ग्रामसेवकांची आहे . त्यांनाही ग्रामपंचायत रोजगार हमी यासह अनेक कामामुळे अडचण होत आहे. एक वर्षाचा भत्ता दिला असून, ग्रँड नसल्याने दोन वर्षाचा भत्ता राहिलेला आहे. तो लवकरच मिळेल, असे तहसीलदार राम चोबे यांनी सांगितले.     

 

4या संदर्भात वारंवार मागणी करून, हेलपाटे मारूनही भत्ता मिळाला नाही. 2क्11-12 व 2क्12-13 या वर्षासाठी दर वर्षी 3 हजारप्रमाणो, तर 2क्13-14साठी 7 हजारांप्रमाणो भत्ता मिळणार होता. म्हणजे दोन वर्षाचे 13 लाख 5क् हजार, तर एक वर्षाचे 31 लाख 5क् हजार असे सुमारे 45 लाख रुपये शासनाकडून देणो आहे.