Pune Traffic: पुण्यातील वाहतूक कोंडीच्या कारणांबाबत पोलीस उपायुक्तच अज्ञानी

गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यातील वाढती वाहतूक कोंडीचा पुणेकरांना प्रचंड त्रास होत आहे....

पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडीला बीआरटी जबाबदार असल्याचा शोध लावून ती काढून टाकण्याचा सल्ला पोलीस उपायुक्तांनी महापालिकेला दिला. मात्र, हा प्रकार वाहतूक काेंडीबाबतच्या कारणांविषयीच्या अज्ञानातून आला आहे, अशी टीका वाहतूक नियोजन क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी थेट पोलीस आयुक्तांनाच पत्र लिहिले आहे.

संस्थांचे म्हणणे काय आहे?

१) सेव्ह पुणे ट्रॅफिक मुव्हमेंट या संस्थेचे हर्षल अभ्यंकर म्हणाले की, वाहतूक नियोजन व वाहतूक नियंत्रण हे दोन वेगवेगळ्या अर्थाचे शब्द आहेत. पोलिसांना वाहतूक नियोजनचे प्रशिक्षण नसते आणि महापालिकेला वाहतूक नियंत्रणाचे. बीआरटीपर्यंत पोहोचण्यासाठी दोन वेळा रस्ता ओलांडावा लागतो, हे पोलीस उपायुक्तांचे वाक्य त्यांना वाहतूक नियोजनाविषयी काहीही माहिती नसल्याचे द्योतक आहे. बसने कुठेही जाऊन परत यायचे तर किमान दोन वेळा रस्ता ओलांडावा लागतोच. पोलिसांचे काम वाहतूक नियंत्रणाचे व वाहतूक कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आहे, तेच त्यांनी करावे.

२) बीआरटी तज्ज्ञ प्रांजली देशपांडे म्हणाल्या की, दर मिनिटाला २ बस गेल्यास, २ साध्या लेनमधून जेवढी माणसे प्रवास करतात, त्यापेक्षा एक बीआरटी लेन जास्त माणसे वाहून नेते. म्हणजे खरे तर असलेली कोंडीच बीआरटीमुळे कमी होऊ शकते. बीआरटी म्हणजे काय हे माहीत असते तर पोलीस आयुक्तांनी बीआरटीमधील बसची संख्या वाढवण्याची आणि बीआरटी मार्गांची डागडुजी करून बीआरटीच्या जाळ्याचा विस्तार करण्याची मागणी केली असती.

३) परिसर संस्थेचे रणजित गाडगीळ व सीईईच्या संस्कृती मेनन यांनीही बीआरटीला दोष दिला जात असल्याची खंत व्यक्त केली. वाहतूक कोंडी खासगी वाहनांच्या वाढत्या संख्येने व त्यांच्या अनावश्यक वापराने होते. राष्ट्रीय वाहतूक धोरणामध्ये चालणे, सार्वजनिक वाहनांचा तसेच सायकलींचा वापर यावर भर देण्यात आला आहे. त्यात कुठेही बीआरटी काढून टाका, असे सुचवले नाही. याचे कारणच त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होते, हे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

प्रयत्नांना साथ द्या !

राष्ट्रीय धोरणाप्रमाणे महापालिकेकडून पादचारी धोरण, वाहनतळ धोरण, सायकल ट्रॅक असे वेगवेगळे उपाय केले जात आहे. पोलीस उपायुक्तांना वाहतूक कोंडी कमी करण्यात रस असेल तर त्यांनी महापालिकेच्या या प्रयत्नांना साथ द्यावी, असा सल्ला या सर्व तज्ज्ञांनी पोलीस उपायुक्त व पोलीस आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात दिला आहे.