शुल्कवाढीबाबत शिक्षण उपसंचालकांनी करावा हस्तक्षेप

पुणे : कोरोनाकाळात ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्च कमी झाला आहे. त्यामुळे शाळांनी शुल्क कमी करणे अपेक्षित असताना नफेखोरीच्या उद्देशाने काही शाळांनी बेकायदा शुल्कवाढ केली आहे. त्यामुळे शिक्षण उपसंचालकांनी हस्तक्षेप करून मनमानी करणाऱ्या शाळांना लगाम घालावा, अशी मागणी पालकांकडून केली जात आहे.

कोरोनाकाळात आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पालकांना कोंडीत पकडण्याचे काम काही शैक्षणिक संस्थांनी सुरू केले असून, शुल्क न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद केले आहे

त्यावर आंदोलने करूनही शिक्षण विभागाकडून संबंधित शाळांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. केवळ शुल्क नियंत्रण समितीच्या माध्यमातूनच शुल्कवाढ कमी होऊ शकते, असे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. परंतु, सध्या ही समिती अस्तित्वात नाही. मात्र, शिक्षण उपसंचालक सुद्धा शाळांचे वाढीव शुल्क रद्द करू शकतात.

न्यायालयात शिक्षण उपसंचालकांचाच निर्णय ग्राह्य

पुण्यातील येरवडा परिसरातील एका शाळेने नियमबाह्य शुल्कवाढ केली होती. पालकांनी या शाळेविरोधात शिक्षण उपसंचालकांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने संबंधित शाळेची सर्व कागदपत्रे तपासली. त्यात अनेक त्रुटी आढळून आल्या. त्यावर शुल्कवाढ करता येणार नसल्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालकांनी शाळेला दिले. परंतु, शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशाला संबंधित शाळेने न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने शिक्षण उपसंचालकांचे आदेश योग्य असल्याचे सांगत संबंधित शाळेची शुल्कवाढ रद्द केली. त्यामुळे शुल्कवाढ करणाऱ्या शाळांविरोधात शिक्षण उपसंचालकांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी पालकांकडून केली जात आहे.