शिंदे सरकारचा निर्णय होऊनही आणीबाणी विरोधकांचे मानधन अधांतरीच

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अद्याप ही फाईलच गेलेली नाही....

पुणे : आणीबाणी विरोधकांचे महाविकास आघाडी सरकारने बंद केलेले मानधन सुरू करण्याचा निर्णय नव्या सरकारने जाहीर केला खरा, मात्र तो अजूनही अंधातरीच आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथविधी होताच हे मानधन पुन्हा सुरू करत असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अद्याप ही फाईलच गेलेली नाही.

दरम्यान महाविकास आघाडीने मानधन बंद केलेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीतील मानधनही थकित महणून देण्यात यावे अशी मागणी आणीबाणी विरोधकांचे राष्ट्रीय संघटन असलेल्या लोकतंत्र सेनानी संघाच्या महाराष्ट्र शाखेने केली आहे.१ महिन्यापेक्षा जास्त शिक्षा असेल तर दरमहा १० हजार रूपये, त्यापेक्षा कमी शिक्षा असेल तर ५ हजार रूपये व सत्याग्रह करणाऱ्या व्यक्तीचे निधन झाल्यास त्याच्या पत्नी किंवा पतीला दरमहा याच्या निम्मी रक्कम दरमहा मिळणार आहे.

भारतीय जनता पक्ष शिवसेना युतीच्या दुसऱ्या सरकारच्या वेळेस भाजपने हे मानधन सुरू केले होते. महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर येताच ते बंद केले. लोकतंत्र सेनानी संघाने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावेळी न्यायालयाने बंदच्या निर्णयावर काही भाष्य केले नाही, मात्र बंदचा निर्णय होईपर्यंतचे थकलेले ६ महिन्यांचे मानधन त्वरीत अदा करण्याचा आदेश दिला होता. त्याप्रमाणे ६ महिन्यांचे थकीत मानधन दिले गेले व त्यानंतर २ वर्षे हे मानधन बंदच होते.

भाजप शिंदे सरकार सत्तेवर येताच उपमुख्यमंत्ऱ्यांनी लगेचच हे मानधन सुरू करणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र त्यानंतर यासाठी जी प्रशासकीय हालचाल व्हायला हवी तीच झालेली नाही. सरकारने यासाठी निधी मंजूर करायला हवा. त्याचे जिल्हानिहाय वितरण व्हायला हवे व मुख्य म्हणजे त्यासंबधीचा अध्यादेश जारी व्हायला हवा. तोच अजून झालेला नसल्याने प्रशासकीय कार्यवाहीत अडथळे येत असल्याचे समजते.