Dipak Kesarkar: ‘काेण मुख्यमंत्री आहे' यापेक्षा राज्याचा विकास महत्त्वाचा; केसरकरांचे खळबळजनक वक्तव्य

राज्याला निश्चितच स्थिरता पाहिजे असेल, तर फिरते मुख्यमंत्रिपद हा फिरता चषक असू शकताे

पुणे : ‘मुख्यमंत्री’ म्हणून उत्तम कामगिरी केल्यानंतर त्याचा परिणाम हाेताना दिसत आहे. त्या कामांना लाेकांचा प्रतिसाद मिळत आहे. याचेच प्रतिबिंब सर्वेक्षणात उमटत आहे. त्यामुळे निश्चितच राज्याला स्थिरता पाहिजे असेल, तर फिरते मुख्यमंत्रिपद हा फिरता चषक असू शकताे. मुख्यमंत्री पद हे राज्याचे प्रमुख पद आहे. त्यामुळे महायुतीमधील वरिष्ठ नेते विचार करून त्याबाबत निर्णय घेतील,’ असे वक्तव्य शालेय शिक्षणमंत्री तसेच शिवसेना शिंदे गटाचे नेते दीपक केसरकर यांनी केले.

पुण्यात एससीईआरटी येथे आयाेजित कार्यक्रमानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या जागावाटपाबाबत तिन्ही पक्षप्रमुख निर्णय घेतील. फिरते मुख्यमंत्रिपदाबाबत चर्चा सुरू आहे, त्यावर विचारणा केली असता केसरकर म्हणाले, ‘काेण मुख्यमंत्री आहे या पेक्षा राज्याचा विकास महत्त्वाचा आहे. राज्याची स्थिरता, लाेकांना आपण काय देऊ शकताे? हे अधिक महत्त्वाचे आहे. युतीचा संपूर्ण पॅटर्न हा संपूर्ण देशात, राज्यात आहे,’ असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात अर्थिक शिस्तीचे पालन

महाराष्ट्र हे संपन्न राष्ट्र आहे. जीएसटी संकलनात वाढ हाेत आहे. आर्थिक गरजा लक्षात घेऊनच सर्व निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे आर्थिक शिस्तीचे पालन हाेईल.

उद्याेग समूहास शाळा हस्तांतरणात गैर काय?

चंद्रपूर जिल्ह्यांतील एक शाळा अदानी उद्याेग समूहाला हस्तांतरित केली आहे. त्याबाबत बाेलताना केसरकर म्हणाले, उद्याेगसमूहांनी शाळांना मदत करावी अशी अपेक्षा आहे. शाळा दत्तक याेजनेत शिक्षण विभाग मंडळे शाळांचा अभ्यासक्रम ठरवीत असतात तसेच शाळेचे व्यवस्थापन खासगी समूहाकडे साेपवीत नाही तर त्यांच्या सीएसआर फंडातून शाळांमध्ये सुधारणा हाेणे अपेक्षित असते. मुलांच्या अधिकच्या सुविधांसाठी काेणी खर्च करीत असेल, तर त्याचे स्वागतच झाले पाहिजे. राज्यात कंत्राटी शिक्षक भरती हा अंतिम ताेडगा नाही. न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांमुळे तात्पुरत्या स्वरूपात आदिवासी भागात शिक्षक द्यावा लागताे. ५ ते १० कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक नेमावे लागतील, असेही ते म्हणाले.

मुलांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेऊ

शालेय शिक्षण घेणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेसाठी समिती स्थापन केली असून, त्याचा अंतरिम अहवाल आला आहे. यासह माजी न्यायाधीशांचा सहभाग असलेली एक विस्तारित समितीही स्थापन केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची परिपूर्ण सुरक्षा आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करायची, याबाबत शाळा ते राज्यस्तरीय वेगवेगळ्या समित्या स्थापन केल्या आहेत. सखी सावित्री अंमलबजावणी ९८ टक्क्यांवर गेली आहे. शालेय स्तरावर जबाबदाऱ्या साेपविल्या आहेत. त्यामुळे मुलांच्या सुरक्षितेबाबत यापुढे काळजी घेतली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.