विकास आराखडा सादर
By Admin | Published: January 24, 2016 02:01 AM2016-01-24T02:01:20+5:302016-01-24T02:01:20+5:30
बहुचर्चित बारामती नगरपालिकेच्या वाढीव हद्दीतील विकास आराखड्याचा नकाशा आज विशेष सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आला. विकास आराखड्यात ज्या विद्यमान
बारामती : बहुचर्चित बारामती नगरपालिकेच्या वाढीव हद्दीतील विकास आराखड्याचा नकाशा आज विशेष सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आला. विकास आराखड्यात ज्या विद्यमान नगरसेवकांच्या भूखंडावरदेखील आरक्षण टाकण्यात आले आहे त्यांच्यामध्ये नाराजी होती, तर अन्य नगरसेवकांनी नकाशा पाहिल्यानंतर ‘आपला भूखंड सुटला बाबा...’ अशी बोलकी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. बारामतीकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या या विकास आराखड्यावर कोणतीही चर्चा न होता, अगदी पाच मिनिटांतच मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे नगरसेवकांनीदेखील नकाशा पाहिला नव्हता.
या बहुचर्चित विकास आराखड्यावर सर्वांचे लक्ष होते. आराखड्यावरून राजकीय सुंदोपसुंदी झाली. आज विशेष सर्वसाधारण सभेत कोणतीही चर्चा न होता, विकास आराखड्याचा प्रारूप नकाशा सादर करण्यात आला. आराखड्यावर चर्चा करून नगररचनाकाराकडून नगरपालिकेच्या नगरसेवकांना माहिती मिळावी, अशी मागणी होती. त्यानंतर जनतेसाठी नकाशा खुला करावा, अशी भूमिका नगरसेवकांची होती. त्याला बगल देण्यात आली.
नगराध्यक्ष सुभाष सोमाणी यांच्या अध्यक्षतेखाली पालिकेच्या सभागृहात सभा पार पडली. काही मिनिटांतच विकास आराखड्याच्या नकाशाला मंजुरी दिली. बारामती नगरपालिकेची हद्द २०१२मध्ये वाढली. नगररचना विभागाने नोव्हेंबर २०१५ या महिन्यात विकास आराखडा सादर केला. त्याच्या मंजुरीसाठी १६ जानेवारी रोजीची सभा तहकूब केली. आज त्यासाठी नगराध्यक्ष सुभाष सोमाणी यांनी वाढीव हद्दीतील प्रारूप विकास आराखडा सादर केला. या विकास आराखड्यावर नागरिकांकडून हरकती, सूचना मागविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी नियोजन समिती गठीत केली जाणार आहे. बारामतीच्या जुन्या हद्दीचे क्षेत्र ४३४ हेक्टर आहे तर वाढीव हद्दीचे क्षेत्र ५०५८. ७८ हेक्टर आहे. जवळपास १० पट बारामतीची हद्द वाढली आहे. वाढीव हद्दीतील जळोची, रूई, बारामती ग्रामीण आणि तांदूळवाडी उपनगरांच्या विकास आराखडा तयार करण्यात
आला आहे. (प्रतिनिधी)
चर्चेविना विकास आराखडा मंजूर (पान ३)
उपनगरनिहाय आरक्षणे
बारामती ग्रामीणमध्ये २७ आरक्षणे सुचवली आहेत. त्यामध्ये उद्याने, पोलीस चौकी, एसटी बसथांबा, वाहनतळ, अग्निशमन, खेळाचे मैदान, दफनभूमी, प्राथमिक शाळा, हॉकर्स झोन, भाजी मंडई, व्यापार संकुल, गृहनिर्माण, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचा समावेश आहे.
१८.११ हेक्टर क्षेत्र आरक्षित होणार आहे. तांदूळवाडीत २२ आरक्षणे आहेत, त्यामध्ये प्राथामिक शाळा, मैदान, टाऊन हॉल, कत्तलखाना, घनकचरा प्रकल्प आदींसाठी १४.७२ हेक्टर क्षेत्र व्यापणार आहे. रूईमध्ये १० आरक्षणे आहेत. त्यामध्ये उद्यान, भाजी मंडई, सांडपाणी प्रकल्प, आदीसाठी ६.४० हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे.
हरकती-सूचनांसाठी
नियोजन समिती
विकास आराखड्यावर नागरिकांच्या हरकती-सूचना आराखड्याचा नकाशा राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांत घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी नगररचना विभाग, आवक-जावक विभाग सुट्टीच्या दिवशीदेखील कार्यरत राहणार आहे. हरकती-सूचनांवर सुनावणीसाठी ७ जणांची नियोजन समिती स्थापन होणार आहे. नगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे तीन सदस्य - नगराध्यक्ष सुभाष सोमाणी, नगरसेवक सुभाष ढोले, नगरसेवक किरण गुजर यांंचा समावेश आहे. तर ४ सदस्य शासननियुक्त असतील. हरकती घेण्यासाठी नागरिकांना भागनकाशा ५०० रुपये, संपूर्ण विकास आराखड्याचा नकाशा ५००० रुपये शुल्क आकारून उपलब्ध होईल. पालिकेकडून उपलब्ध झालेला नकाशाच हरकतीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे मुख्याधिकारी नीलेश देशमुख यांनी सांगितले.
वाढीव हद्दीत १४ उद्याने होणार...
विकास आराखड्यात तब्बल १४ उद्याने, ११ खेळाची मैदाने, ५ प्राथमिक शाळा, व्यापार संकुल, भाजी मंडईसह १८, वाहनतळासाठी ११, सार्वजनिक वापरासाठी ९, नागरी सुविधांसाठी १९, सार्वजनिक गृहनिर्माणसाठी १ हेक्टर, झोपडपट्टी पुनर्विकास ०.७७ हेक्टर, टाऊन हॉलसाठी ०.५० हेक्टर अशी एकूण ९१ आरक्षणे आहेत. वाढीव हद्दीतील ५ हजार ५८.७८ हेक्टरपैकी फक्त ६७.६७ हेक्टर क्षेत्रावर आरक्षण सुचवण्यात आले आहे. यापूर्वी प्रादेशिक योजना मंजूर झाली आहे. त्यामुळे निवासी रेखांकने मंजूर झाल्यामुळे कोणाला बाधा या विकास आराखड्यामुळे झालेली नाही, असे नगराध्यक्ष सुभाष सोमाणी, मुख्याधिकारी नीलेश देशमुख यांनी सांगितले.
जळोचीत सर्वाधिक ३२ आरक्षणांचा समावेश आहे. भाजीमंडई, खेळाचे मैदान, झोपडपट्टी विकास,
घनकचरा प्रकल्प, ट्रक
टर्मिनस, सांडपाणी व्यवस्था, व्यापार संकुल, मटन-मासे
मार्केट आदींसाठी २८.४४
हेक्टर क्षेत्र आरक्षित होणार
आहे.
सर्वसाधारण सभेत
कोणतीही चर्चा न होता, विकास आराखड्याचा प्रारूप नकाशा सादर करण्यात आला. आराखड्यावर चर्चा करून नगररचनाकाराकडून नगरपालिकेच्या नगरसेवकांना माहिती मिळावी, अशी
मागणी होती. त्यानंतर नकाशा खुला करण्याची भूमिका नगरसेवकांनी मांडली.