तेराशे कोटींचा विकास आराखडा मंजूर

कृषी, औद्योगिक, पर्यटन, रस्ते, आरोग्य आणि तीर्थस्थळांच्या विकासाच्या तब्बल १३८० कोटी रुपयांच्या आराखड्यास शुक्रवारी मंजुरी देण्यात आली.

पुणे : पुणे विभागातील कृषी, औद्योगिक, पर्यटन, रस्ते, आरोग्य आणि तीर्थस्थळांच्या विकासाच्या तब्बल १३८० कोटी रुपयांच्या आराखड्यास शुक्रवारी मंजुरी देण्यात आली. त्यातील ४३९ कोटी रुपयांची विकासकामे एकट्या पुणे जिल्ह्यातच होणार आहेत.
वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलविलेल्या बैठकीत सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर आणि पुणे जिल्ह्यातील विकासकामांचा आराखडा सादर करण्यात आला. विधान भवनाच्या सभागृहात ही बैठक झाली. पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, सोलापूरचे पालकमंत्री विजय देशमुख, अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद, सोलापूरच्या जिल्हा परिषद अध्यक्षा जयमाला गायकवाड, खासदार अनिल शिरोळे, खासदार रवींद्र गायकवाड, आमदार अनिल बाबर, मोहनराव कदम, उल्हास पाटील, सुरेश खाडे, भीमराव तापकीर, शिवाजीराव नाईक, अ‍ॅड. रामहरी रूपनवर, आमदार मेधाताई कुलकर्णी, अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) सुनील पोरवाल, कोल्हापूरचे पालक सचिव राजगोपाल देवरा, पुणे विभागाचे आयुक्त एस. चोक्कलिंगम या वेळी उपस्थित होते.
(प्रतिनिधी)
>३८३ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी
पुणे जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण वार्षिक योजनेअंतर्गत ४३९.०८ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्याला मान्यता देण्यात आली असून, जिल्ह्यासाठी २८३.६६ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे. त्यातील मृदसंधारणासाठी १५ कोटी ७५ लाख रुपये, तर ग्रामपंचायतींना जनसुविधेसाठी १२ कोटी ८० लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. रस्ते बांधकामासाठी २० कोटी ४० लाख रुपये, तर रस्ते विकास व मजबुतीकरणासाठी २३ कोटी २० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बांधकाम व विस्तारीकरणासाठी ११ कोटी २६ लाख रुपये, महाराष्ट्र नगरोत्थान महाभियानासाठी १६ कोटी रुपये, अंगणवाडी बांधकामांसाठी १२ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. लघुपाटबंधारे, अंगणवाडी इमारतीचे बांधकाम, पर्यटन स्थळ व यात्रास्थळांच्या विकासासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. सातारा जिल्ह्यासाठी २२३ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. कृषी व संलग्न सेवांसाठी २९ कोटी ६१ लाख, ग्रामीण विकासासाठी १७ कोटी ५१ लाख, पाटबंधारे व पूर नियंत्रणासाठी १४ कोटी २५ लाख, परिवहन क्षेत्रासाठी ३१ कोटी ५० लाख, सामाजिक व सामूहिक सेवांसाठी १०६ कोटी ७९ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्याचा विकास आराखडा २२८ कोटी ३७ लाख रुपयांचा असून, त्या अंतर्गत कृषी व संलग्न सेवेसाठी ३७ कोटी ५ लाख, ग्राम विकासासाठी १३ कोटी ५२ लाख, परिवहन सेवेसाठी ३३ कोटी १० लाख, सामाजिक व सामूहिक सेवेसाठी ७१ कोटी ३५ लाख आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी ३४ कोटी २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सांगलीचा १९४ कोटी ६१ लाख रुपयांचा प्रारूप आराखडा सादर करण्यात आला. सोलापूर जिल्ह्यासाठी २९४.९८ कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा बैठकीत सादर केला. कृषी क्षेत्रासाठी ८०.६९ कोटी, सामाजिक सेवेसाठी ९५.६८ कोटी, ग्रामीण विकासासाठी २.९४ कोटी, पाटबंधारे व पूरनियंत्रणासाठी ६.४१ कोटी आणि परिवहन क्षेत्रासाठी ८२.२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.