‘डीपी’वरून राष्ट्रवादीत धुमशान

एफएसआयवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शहराध्यक्ष अ‍ॅड. वंदना चव्हाण व सभागृहनेते सुभाष जगताप यांच्यात शनिवारी झालेल्या बैठकीत पुन्हा वाद झाला.

पुणे : शहराच्या जुन्या हद्दीच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यात (डीपी) शहरासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या तीन एफएसआयवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शहराध्यक्ष अ‍ॅड. वंदना चव्हाण व सभागृहनेते सुभाष जगताप यांच्यात शनिवारी झालेल्या बैठकीत पुन्हा वाद झाला. आराखडा वेळेत मान्य करण्याची भूमिका जगताप यांनी घेतली आहे; तर नगरसेवकांना चर्चेसाठी एका महिन्याचा कालावधी मिळावा, अशी शहाराध्यक्षांची मागणी आहे. या मागणीसाठी येत्या सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन डीपीला मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्याचा निर्णय नगरसेवकांच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
डीपीवर नोंदविण्यात आलेल्या हरकती-सूचनांवरील नियोजन समितीचा अहवाल शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत सादर केला गेला. शिफारसींवरून समितीमध्येही दोन तट पडल्याने तब्बल चार अहवाल सभेसमोर सादर करण्यात आले
आहेत.
नियोजन समितीने मेट्रो मार्गांच्या दोन्ही बाजूस वाढीव एफएसआय देण्याऐवजी सरसकट सर्व शहरामध्ये तीन एफएसआय लागू केला जावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. सभागृहनेते सुभाष जगताप यांनीही शहराच्या भविष्यातील विकासासाठी वाढील एफएसआय आवश्यक असल्याचे जोरदार समर्थन केले.
मुंबईत आठ एफएसआय आहे; मग पुण्यात तीन का नको, अशी विचारणा त्यांनी केली. मात्र, अ‍ॅड. चव्हाण यांनी सरसकट एफएसआयमध्ये वाढ करण्यास विरोध दर्शविला. त्याबाबतची सविस्तर कारणमीमांसाही त्यांनी विशद केली. तरीही, सभागृहनेते तीन एफएसआयवर ठाम होते. या दोघांमध्ये वाढीव एफएसआयच्या चांगलाच वाद झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

आराखडा शासनाने ताब्यात घ्यावा
विकास आराखड्याबाबत भूमिका ठरविण्यासाठी भाजपचीही शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत बैठक सुरू होती. या बैठकीत पक्षाचा विकास आराखड्याला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करीत डीपीमध्ये बदलण्यात आलेली आरक्षणे तसेच चुका दुरूस्त करण्यासाठी राज्यशासनाने विकास आराखडा ताब्यात घ्यावा, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे भाजपचे गटनेते गणेश बिडकर यांनी सांगितले. शहराध्यक्ष अनिल शिरोळे यांच्यासह महापालिकेतील नगरसेवक या बैठकीस उपस्थित होते.