धरणग्रस्तांचे प्रश्न सुटणे अवघड

भामा-आसखेड धरणाचे पाणी पुन्हा पेटण्याच्या बेतात आहे. शिवसेनेने आंदोलन केले असले, तरीही पुण्याला जाणारे पाणी कोणीही थांबवू शकणार नाही

राजगुरुनगर : भामा-आसखेड धरणाचे पाणी पुन्हा पेटण्याच्या बेतात आहे. शिवसेनेने आंदोलन केले असले, तरीही पुण्याला जाणारे पाणी कोणीही थांबवू शकणार नाही. धरणग्रस्तांचे प्रश्न सुटण्याचे कोणतेही चिन्ह सध्या दिसत नाही.
भामा-आसखेड धरणग्रस्त आणि लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा असा विचित्र तिढा सरकारी यंत्रणेने करून ठेवला आहे. धरण शेतीसाठी बांधण्यात आले. धरण पूर्ण झाले; पण शेतीला वाफाभरही पाणी मिळाले नाही, कारण कालव्यांची कामेच झाली नाहीत. कालव्याचे पाणी मिळत नाही आणि आता मिळण्याची शक्यताही नाही.
खेड तालुक्यातील जनतेचे दुर्दैव असे, की आतापर्यंत कोणताही पक्ष, संघटना किंवा नेत्याने याविरुद्ध तीव्र विरोधाची भूमिका घेतली नाही. सर्वांचे फक्त फुसके इशारे देऊन झाले. प्रत्यक्षात ना कुणाचे रक्त सांडले, ना कुणी मावळसारखे आंदोलन केले.
थेंबभर पाणी नेउन देणार नाही, अशी गर्जना करणारे निम्मे धरण नेले तरी शांतच बसले. पुण्याला पाणी नेण्याच्या निर्णयाविरोधात न जाण्याची कातडी बचाव भूमिका सर्वांनी घेतली. निवडणुकीच्या तोंडावर ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला होता.
भामा-आसखेड धरणग्रस्त कृती समितीने एकदोनदा आंदोलने केली; पण तीही तात्पुरत्या स्वरूपाची ठरली. आता जवळजवळ पाणी पुण्यात पोहोचायची वेळ आल्यावर काही नेत्यांनी धरणाचे, धरणग्रस्तांचे, संभाव्य लाभार्थी शेतकऱ्यांचे आणि कालवाग्रस्तांचे प्रश्न सुटल्याशिवाय पाणी पुण्याला नेऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेऊन आंदोलन सुरू
केले आहे.
उशिरा का होईना, त्यांनी ही भूमिका घेतली हे चांगले झाले; पण आता हे प्रश्न तडीस लागल्याशिवाय त्यांनी हा मुद्दा सोडू नये. त्यांची ही भूमिका म्हणजे आधीच्या इशाऱ्यांप्रमाणे पोकळ वार्ता ठरू नये. भामा-आसखेडचा प्रश्न सलग काम करून सोडवावा लागेल. अध्येमध्ये इशारे देऊन काही साध्य होण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यातही खेडच्या राजकारण्यांची द्विधा मन:स्थिती आहे. ज्या जमिनींना या धरणाचे पाणी मिळणार होते, त्या कायम सिंचनविरहित राहणार आहेत. याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. केवळ काही जमिनींना वाणिज्यिक महत्त्व आल्याने त्यांना पाणी नको म्हणून सर्वच जमिनींची उपासमार करणे योग्य नाही, हे जाणले पाहिजे.
आजवर जो कालव्यांच्या कामांवर खर्च झाला. गेली २५ वर्षे त्यांच्या व्यवस्थापनावर खर्च झाला, तो वाया जाणार आहे. याची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न कोण आणि कोणाला विचारणार? या खर्चाच्या काहीअंशी रक्कम जरी धरणग्रस्तांवर खर्च केली असती, तरी त्यांचे चांगले पुनर्वसन झाले असते. काही अंशत: बाधित धरणग्रस्त पाणी, वीज, रस्ते, शाळा इत्यादी नागरी सुविधा मागत आहेत. ज्या अवघ्या चार-दोन कोटींमध्ये मिळू शकतील, त्यासुद्धा त्यांना दिल्या जात नाहीत, हे भीषण वास्तव आहे. (वार्ताहर)