थेट कारवाईचे आयुक्तांचे आदेश
By Admin | Published: February 9, 2015 04:07 AM2015-02-09T04:07:07+5:302015-02-09T04:07:07+5:30
पुणेकरांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या बोगस डॉक्टरांवर कारवाई बडगा उचलण्याअगोदर त्यांना पळून जाण्यासाठी पुणे महापालिकेने तयार केलेले मार्ग
पुणे : पुणेकरांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या बोगस डॉक्टरांवर कारवाई बडगा उचलण्याअगोदर त्यांना पळून जाण्यासाठी पुणे महापालिकेने तयार केलेले मार्ग आयुक्तांनी बंद केले. बोगस डॉक्टरांविरुद्ध कारवाई करण्याअगोदर त्यासाठीचा विधी विभागाकडून सल्ला घेण्याचा अजब निर्णय पालिकेने घेतला होता. यामुळे बोगस डॉक्टरांना त्या काळात पळून जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. पण नुकत्याच झालेल्या बोगस वैद्यकीय व्यावसायिक शोध समितीच्या बैठकीमध्ये बोगस डॉक्टरची तपासणी करण्यासाठी गेले असता त्यात तथ्य आढळल्यानंतर लगेचच कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिले आहेत.
बोगस डॉक्टरांना शोधण्यासाठी पुणे महापालिकेकडे प्रभावी यंत्रणा नसल्यामुळे शहरात त्यांची संख्या खूप वाढली आहे. वैद्यकीय शिक्षण घेतलेले नसतानाही सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करीत औषधोपचार करणाऱ्या या बोगस डॉक्टरांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, यासाठी पालिकेमध्ये बोगस वैद्यकीय व्यावसायिक शोध समिती स्थापण्यात आली. पालिकेचे आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीची ३ डिसेंबर २०१४ मध्ये बैठक झाली. या बैठकीस आयुक्त उपस्थित नसल्याने अतिरिक्त आयुक्तांनी ही बैठक घेतली होती. या बैठकीत शहरात बोगस डॉक्टर दिसून आल्यानंतर त्याची तपासणी करून आल्यानंतर त्याच्यावर थेट फौजदारी कारवाई न करता सर्व पुरावे गोळा करून ते पालिकेच्या विधी सल्लागारासमोर ठेवावेत आणि त्यांचा अभिप्राय घ्यावा. त्यानंतर समितीसमोर संबंधित प्रकरण ठेवावे आणि समितीने मान्यता दिल्यानंतर संबंधित बोगस डॉक्टरांविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी, असे ठरविण्यात आले होते. या सर्व गोष्टी करण्यासाठी काही दिवस जावे लागत असल्याने संबंधित बोगस डॉक्टर पळून जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
ही बैठक झाल्यानंतर ५ बोगस डॉक्टर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी शोधून काढले होते. त्यातील तिघांची सर्व माहिती घेऊन ती विधी सल्लागारांसमोर ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी २ प्रकरणांचा अभिप्राय दिल्यानंतर ही प्रकरणे समितीसमोर ठेवण्यात आली होती. मात्र, समितीची बैठकच झाली नसल्यामुळे संबंधित बोगस डॉक्टरांविरुद्ध कारवाई रखडली होती. अजूनही ही प्रकरणे प्रलंबितच आहेत. (प्रतिनिधी)