‘अग्निशमन’च्याच खांद्यावर आपत्ती व्यवस्थापनाचा बोजा

दुर्देवाने नेपाळ मधील भूकंपाची दूर्घटना शहरात घडल्यास या आपातकालीन स्थितीशी सामना करण्याची जबाबदारी पेलण्यासाठीची स्वतंत्र यंत्रणाच पुणे महापालिकेकडे नाही.

पुणे : शहराला पुरानंतर सर्वाधिक धोका भूकंपाचा आहे. त्यामुळे दुर्देवाने नेपाळ मधील भूकंपाची दूर्घटना शहरात घडल्यास या आपातकालीन स्थितीशी सामना करण्याची जबाबदारी पेलण्यासाठीची स्वतंत्र यंत्रणाच पुणे महापालिकेकडे नाही. त्यामुळे तब्बल ४५ लाखांच्या घरात लोकसंख्या असलेल्या या शहराच्या आपत्ती व्यवस्थापनाची जबाबदारी अग्निशनदलाच्या ५५० कर्मचाऱ्यांवर आहे. विशेष बाब म्हणजे अग्निशमनदलाकडे केवळ आगीशी आणि पूरजन्य स्थितीशी दोन हात करण्याचीच उपकरणे असून भूंकप अथवा इमारत कोसळल्यावर कराव्या लागणाऱ्या उपाय योजनांसाठीची कोणतीही साधन-सामुग्री नाही. त्यामुळे भूंकपासाराखी घटना शहरात घडल्यास महापालिका काय करणार असा प्रश्नच आहे.
शहरावर ओढावणाऱ्या मानवनिर्मित आपत्तीचा धोका तसेच त्यावर आवश्यक असलेल्या उपाय योजना करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून २०१२ मध्ये शहराला असलेले संभाव्य धोके आणि त्यावर कराव्या लागणाऱ्या उपाय योजना यांचा प्रभाग स्तरावरील सर्वंकष आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार, शहराला असणा-या दुस-या क्रमांकाचा धोका भूकंपापासून आहे.मात्र, शहरातील जवळपास ५३ टक्के इमारती भूकंपरोधक नसल्याने तसेच त्या दाटीवाटीने आणि डोंगर उतारावर तसेच जुन्या गावठाणातील असल्याने या इमारतींना सर्वाधिक धोका असल्याचे या आराखडयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.तर या आराखडयानुसार, पुणे शहर हे भूकंप प्रवण क्षेत्राच्या झोन तीन आणि चार मध्ये येत असल्याने पुण्यातही तब्बल 7 रिश्टर स्केल पर्यंत भूंकप येऊ शकतो. त्यामुळे घटना घडण्याची वाट न पाहता महापालिकेकडून त्यासाठी आधीच उपाय-योजना करणे आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्षात गेल्या तीन वर्षात आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यापलिकडे महापालिकाकडून आपत्ती व्यवस्थापनासाठी कोणत्याही विशेष उपाय-योजना करण्यात आल्या नसल्याचे चित्र आहे.

मनुष्यबळाअभावी अग्निशमन दलही दुबळेच
शहराचा २४३ चौरस किलोमीटरचा विस्तार आणि लोकसंख्येचे प्रमाण पाहता, अग्निशमन विभागाची यंत्रणाही अतिशय तोकडी आहे. मुख्य कार्यालयासह ११ उपकेंद्रे असून, त्या ठिकाणी प्रत्यक्षात ५५० कर्मचारी काम करतात. मात्र, लोकसंख्येचा २०११च्या जनगणनेचा निकष पाहता, पहिल्या ३ लाखांसाठी १ आणि नंतर प्रत्येक एक लाख नागरिकांमागे एक अशा २६ ते २७ अग्निशमन केंद्रांची शहरास गरज आहे. अडीच हजारांची गरज असताना प्रत्यक्षात ५५० कर्मचारीच शहराच्या सुरक्षेचा गाडा हाकत आहेत. या शिवाय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे केवळ पूरजन्य स्थिती आणि आगीच्या दुर्घटनेत आवश्यक असलेल्या यंत्रसामग्रीवरच भर दिला जात आहे. तर भूकंपासारख्या दुर्घटनेत आवश्यक असलेली साधनसामग्री कमी स्वरूपात आहे. त्यामुळे शहरात एखादी इमारत कोसळली तर महापालिकेस तळेगाव दाभाडे इथे असलेल्या एनडीआरएफच्या पथकाचा सहारा घ्यावा लागतो. त्यांना अग्निशमन दलाकडून सर्वतोपरी सहकार्यही केले जाते. तीन वर्षांपूर्वी तळजाई आणि वर्षभरापूर्वी नऱ्हे येथे कोसळलेल्या अनधिकृत इमारतीच्या दुर्घटनेतही महापालिकेस एनडीआरएफचीच मदत घ्यावी लागली होती.

मुंबईच्या धर्तीवर पथक उभारण्याची गरज
मुंबई शहराच्या आपत्ती व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र रेस्क्यू टीम तयार करण्यात आली आहे. या पथकाच्या धर्तीवर पुण्यातही अशाच प्रकारचे पथक उभारणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे मुंबईचे हे पथक आगीच्या दुर्घटना वगळता इतर सर्व दुर्घटनांवेळी मदतकार्यासाठी पाचारण केले जाते. तसेच या पथकास आपत्ती व्यवस्थापनाचे स्वतंत्र प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. त्यामुळे पुण्यातही असे पथक निर्माण झाल्यास त्याच्या मदतीस अग्निशमन यंत्रणा उपलब्ध करून आग आणि पुराव्यतिरिक्त इतर दुर्घटनांसाठी हे पथक संजीवनी ठरू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

महापालिका प्रशासनाकडून शहरातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू केला असला, तरी एखादी दुर्घटना घडल्यास त्या ठिकाणी तत्काळ मदतकार्य सुरू करून जीवित आणि वित्तहानी रोखण्यासाठीची कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. त्यामुळे हे आपत्ती व्यवस्थापनाचे काम अग्निशमन दलाकडेच देण्यात आलेले आहे. अशा प्रकारचे आपत्ती व्यवस्थापन पथक असावे यासाठी महापालिकेच्या सेवा नियमावलीत आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून स्वतंत्र कर्मचाऱ्यांची मागणी सेवा नियमावलीत करण्यात आलेली होती. मात्र, त्यासाठी केवळ ३७ कर्मचारीच देण्यात आले आहेत. त्यातही ही पदे लेखनिक दर्जाची आहेत. त्यामुळे भविष्यातही हे पथक निर्माण होण्याची शक्यता धूसरच आहे.