शिस्तभंगाची कारवाई

महापालिकेत ठेकेदारांनी केलेल्या विविध विकासकामांचे बिल तयार करण्यापूर्वी उपअभियंता किंवा कनिष्ठ

पिंपरी : महापालिकेत ठेकेदारांनी केलेल्या विविध विकासकामांचे बिल तयार करण्यापूर्वी उपअभियंता किंवा कनिष्ठ अभियंत्यांना यांनी संबंधित ठेकेदाराने कामगारांचा पीएफ भरला आहे का, याची खातरजमा करावी लागणार आहे. यामध्ये हलगर्जीपणा केल्याचे दिसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई करण्यात येईल.
महापालिकेच्या स्थापत्य विभागामार्फत प्रतिवर्षी विविध विकास कामांच्या निविदा प्रसिद्ध केले जात आहेत. त्यानंतर ठेकेदारांमार्फत कामे केली जातात. ठेकेदारांनी केलेल्या कामांचे बिल तयार करण्यापूर्वी उपअभियंता किंवा कनिष्ठ अभियंता यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून बिले देण्यासाठी स्थापत्य लेखा विभागात पाठविणे आवश्यक आहे. त्याकरिता महापालिका शहर अभियंत्यांनी सूचना केल्या आहेत. प्रत्येक बिलासोबत ठेकदारांनी त्या कामावर नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी व त्यांचे भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) भरणा केल्याची चलने समाविष्ट केल्याची खात्री करून उपअभियंता यांनी बिल देण्याची शिफारस करावी. पीएफचा भरणा केला नसल्यास अशी बिले पाठवू नयेत.
कामाचा व कामगारांचा विमा बिलाच्या फाईलमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. बिले तपासणीस देण्यापूर्वी स्थळ प्रतीवर कनिष्ठ व उपअभियंता यांनी स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक बिलासोबत एसजीए किंवा आयआरएस यांचा अहवाल जोडणे आवश्यक आहे. आरए बिलासोबत आयआर असल्यास तो तांत्रिक कक्षाकडून तपासणी करून घ्यावा. बिल फाईलमध्ये स्थायी समितीच्या मंजूर ठरावाची प्रत दाखल करून स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या खर्चाच्या मर्यादेपर्यंत बिल देण्याची शिफारस करावी. मोजमाप पुस्तकात कामाचे मोजमाप नमूद करताना ठेकेदाराने प्रत्यक्ष काम केलेला दिनांक नमूद करणे अत्यावश्यक आहे. ठेकेदारांनी प्रत्यक्ष काम करताना साइटवर खरेदी केलेल्या मालाची बिले किंवा चलने समाविष्ट करावीत.
महापालिकेचे चालू आर्थिक वर्ष ३१ मार्च २०१७ रोजी संपत आहे. सन २०१६-१७ च्या सुधारित अर्थसंकल्पानुसार उपलब्ध तरतुदींच्या मर्यादेत महसुली व भांडवली स्वरूपाच्या खर्चाची बिले २४ मार्च २०१७ पर्यंत लेखा विभागाकडे न चुकता सादर करावी. त्यानुसार या बिलांची तपासणी करून ३१ मार्च २०१७ पर्यंत सर्व बिले संबंधितांना प्रत्यक्ष देणे शक्य होईल. तथापि, वीज बिल, पाणी बिल अशा अत्यावश्यक सेवांची देयके २९ मार्च २०१७ पर्यंत सादर करता येणार आहेत. ही बिले सादर करताना साधनसामग्री, साहित्यखरेदी, सेवा, तसेच देखभाल-दुरुस्ती कामे, भांडवली स्वरूपाची विकासकामे यांच्या मूळ निविदा, अटी व शर्ती किंवा निविदा फाईलसह सादर करावीत. या आदेशाप्रमाणे पूर्तता झाल्याची खात्री करून त्यानंतरच बिले पाठवावीत.(प्रतिनिधी)

बिलांची तांत्रिक कक्षाकडून तपासणी
४आयुक्तांच्या ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या परिपत्रकानुसार कामाच्या मुदतवाढीबाबत पूर्तता करून बिल तपासणीसाठी शिफारस करावी. तरतुदीच्या मर्यादेतच बिल देण्याची शिफारस करावी. ठेकेदाराची अंतिम बिले किंवा भाववाढ बिले तांत्रिक कक्षाकडून तपासणी झाल्यानंतरच देण्यासाठी पाठवावी. या सर्व मुद्द्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून कनिष्ठ किंवा उपअभियंता यांनी ठेकेदारांनी केलेल्या विकासकामांची बिले स्थापत्य लेखा कक्षाकडे पाठवावीत. संबंधितांवर शिस्तभंग कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.

लेखा विभागाला सुरक्षा कवच
सत्तांतर झाल्यावरही अधिकारी - पदाधिकारी - ठेकेदारांची साखळी कायम राहिली आहे. आमदारांच्या पाठिंब्यामुळे तर ठेकेदार मुजोर झाले आहेत. ३१ मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपत असल्याने बिले काढण्यासाठी ठेकेदारांची वर्दळ लेखा विभागात वाढली आहे. त्यातून वादविवादाचे प्रसंग घडत आहेत. भाजपाचे नवनिर्वाचित पदाधिकारीही बिले काढण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.