तहसीलदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई

माहिती अधिकाराअंतर्गत गेल्या तीन वर्षांत आठ प्रकरणांमध्ये प्रथम अपिलात सुनावण्या न घेतल्याबद्दल तसेच खंडपीठापुढे हजर न झाल्याने आणि लेखी स्वरूपात खुलासा

- लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : माहिती अधिकाराअंतर्गत गेल्या तीन वर्षांत आठ प्रकरणांमध्ये प्रथम अपिलात सुनावण्या न घेतल्याबद्दल तसेच खंडपीठापुढे हजर न झाल्याने आणि लेखी स्वरूपात खुलासा न दिल्याने इंदापूरचे तहसीलदार संजय पवार यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी शिफारस पुणे खंडपीठाचे माहिती आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी राज्याच्या महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहेत. माहिती अधिकार अधिनियम आणि राज्य शासनाच्या परिपत्रकांचे उल्लंघन केल्यामुळे ही कार्यवाही करण्यात आली आहे.
इंदापूरचे तत्कालीन तहसीलदार संजय पवार यांच्याकडे आठ अर्जदारांनी विविध स्वरुपाची माहिती अधिकारामध्ये मागितली होती. परंतु, अर्जदारांनी मागितलेली माहिती पवार यांनी दिली नाही. तसेच माहिती न दिल्याने प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून पवार यांनी सुनावणी घेऊन व दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकून आदेश करणे आवश्यक होते. परंतु, आठही प्रकरणांमध्ये त्यांनी गेल्या तीन वर्षांत एकदाही सुनावणी घेतली नाही. परिणामी अर्जदारांकडून पुणे खंडपीठाच्या माहिती आयुक्तांकडे दुसरे अपील करण्यात आले. त्यामुळे माहिती आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी संजय पवार यांना समक्ष हजर राहून खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. माहिती आयुक्तांच्या आदेशानंतरही पवार यांनी खुलासा सादर केला नाही. परिणामी माहिती आयुक्तांनी अंतिम सुनावणीमध्ये तहसीलदारांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस केली आहे.

- माहिती अधिकार अधिनियमातील १९ (६) आणि राज्य सरकारच्या
२००७ आणि २००८ मध्ये प्रसिद्ध परिपत्रकांचे उल्लंघन केल्याबद्दल तहसीलदार संजय पवार यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली. राज्याच्या महसूल व वन विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे तहसीलदारांवर माहिती आयुक्तांकडून शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस करणे ही राज्यातील पहिली घटना ठरली आहे. इंदापूरचे तत्कालीन तहसीलदार संजय पवार सध्या करमाळा तालुक्याच्या तहसीलदार पदी कार्यरत आहेत.