बिल्डरच्या मुलाला ३०० शब्दांचा निबंध लिहिण्यास सांगून सोडणारे अडकले; कारवाईची शिफारस
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 18, 2024 12:56 PM2024-07-18T12:56:30+5:302024-07-18T12:56:43+5:30
एका सदस्याने आरोपीला जामीन मंजूर केल्यानंतर इतराने त्याला पाठिंबा देण्याची गरज नव्हती, ते जामीन आदेश रद्द करू शकले असते
![Disciplinary action should be taken against 2 members of 'Juvenile Justice Board'; Commissioner's Recommendation in Pershe Car Accident Case | बिल्डरच्या मुलाला ३०० शब्दांचा निबंध लिहिण्यास सांगून सोडणारे अडकले; कारवाईची शिफारस Disciplinary action should be taken against 2 members of 'Juvenile Justice Board'; Commissioner's Recommendation in Pershe Car Accident Case | बिल्डरच्या मुलाला ३०० शब्दांचा निबंध लिहिण्यास सांगून सोडणारे अडकले; कारवाईची शिफारस](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/420x315/bal-nyay-mandal-55_2024071269363.jpg)
बिल्डरच्या मुलाला ३०० शब्दांचा निबंध लिहिण्यास सांगून सोडणारे अडकले; कारवाईची शिफारस
पुणे : कल्याणीनगर येथील पाेर्शे कार अपघातप्रकरणात बाल न्याय मंडळाच्या दोन सदस्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी शिफारस महिला व बालकल्याण विभागाच्या आयुक्तांनी केली आहे. या प्रकरणात बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांनी अल्पवयीन आरोपीला अवघ्या पंधरा तासांच्या आत तीनशे शब्दांच्या निबंध लेखनासह विविध अटींवर जामीन दिला होता.
यातील अल्पवयीन मुलाला जामीन मंजूर करताना मंडळाच्या सदस्यांनी निकषांचे पालन केले आहे की नाही, हे पडताळण्यासाठी महिला व बाल कल्याण विभागाने पाच अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने सुमारे शंभरपेक्षा अधिक पानांचा अहवाल विभागाकडे नुकताच सादर केला होता. त्यामध्ये बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांनी मुलाला जामीन मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत केलेल्या चुका अधोरेखित केल्या आहेत. हा अहवाल आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे सादर केला असून, मंडळाच्या सदस्यांवर कारवाईची शिफारस केली असल्याचे माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, याबाबत आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, संपर्क होऊ शकला नाही.
अहवालात काय म्हटले आहे?
चाैकशी समितीने अहवालात नमूद केल्यानुसार, अल्पवयीन मुलाला जामीन देताना नियमांचे पालन केले नाही. घाईघाईत जामीन दिल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे. एका सदस्याने आरोपीला जामीन मंजूर केल्यानंतर इतराने त्याला पाठिंबा देण्याची गरज नव्हती, ते जामीन आदेश रद्द करू शकले असते, असे निरीक्षणही अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.