कुकडी प्रकल्पातून बारामाही पद्धत आकारणी बंद करा

नारायणगाव : कुकडी प्रकल्प हा आठमाही प्रकल्प असल्याने लाभक्षेत्रातील पाणी वापरकर्त्या शेतकऱ्यांना ऊस व फळबाग पिकांसाठी बारामाही पद्धतीची आकारणी सुरू करण्यात आली असून, ही आकारणी अन्यायकारक असून कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने परिपत्रकातील नमूद केलेले मुद्दे रद्द करण्यात यावे. पूर्वीप्रमाणेच हंगामनिहाय पाणीपट्टीची आकारणी करावी अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे राज्याचे प्रांत संघटनमंत्री बाळासाहेब औटी यांनी केली आहे.

बाळासाहेब औटी यांनी नारायणगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत चुकीच्या आकारणीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पत्रकार परिषेदला पाणी वापर संस्थेचे पदाधिकारी ज्ञानेश्वर उंडे, देवराम तट्टू, ग्राहक पंचायतीचे जगन्नाथ खोकराळे, संदीप अदक,अशोक भोर आदी उपस्थित होते.

जलसंपदामंत्री यांचेकडे केलेल्या मागणीत त्यांनी परिपत्रकातील नमूद केलेले मुद्दे रद्द करण्यात यावे अशी मागणी आहे.

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यांनी ७ मे २०२१ रोजी परिपत्रकाव्दारे बारमाही पद्धतीने ऊस व फळबाग पिकांची आकारणी करावी, असे आदेश काढले आहेत. कुकडी प्रकल्प हा आठमाही प्रकल्प असून बारमाही आकारणी केल्यास बारा महिने पाण्याची हमी देणार का ? तसेच आठमाही पाणीपरवाने बारमाही करून देणार का ? याचा खुलासा नारायणगाव येथील कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र. १ चे कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरित जाहीर करावा अशी मागणी बाळासाहेब औटी यांनी केली आहे.

लाभधारक शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात येते की, भिजणारे पूर्ण क्षेत्र द्यावे व पाण्यावरील आपला हक्क अबाधित ठेवावा. कालवा, धरण व चाऱ्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्यात यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांची १५ दिवसांत दखल न घेतली गेल्यास लाभधारक शेतकऱ्यांच्या वतीने कुकडी पाटबंधारे खात्याच्या कार्यालयासमोर शेतकरी धरणे आंदोलन सुरु करणार असा इशारा बाळासाहेब औटी यांनी दिला आहे.

--

चौकट

पाणीवापर संस्थांना २००५ च्या कायद्यान्वये पीक पद्धतीचे पूर्ण स्वातंत्र दिले असताना त्या पाणी वापर संस्थांच्या लाभक्षेत्रातील पिकांची बारमाही आकारणी करण्याचे आदेश दिले आहे. हा निर्णय पाणीवापर संस्थांचे अस्तित्व संपुष्टात येऊन २००५ चा कायदा मोडीत काढणारे आहे. पाटबंधारे खात्याचे पाणी वापर संस्था प्रोत्साहन देण्याऐवजी संस्था बरखास्त करण्याकडे कल दिसून येत आहे. कुकडी पाटबंधारे विभागात मंजूर पदाच्या १० टक्के देखील कर्मचारी कार्यरत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा त्वरित भराव्यात. कुकडी प्रकल्पातील लाभक्षेत्रातील विहिरीवर भिजणारे क्षेत्र लाभक्षेत्रातून वगळण्याचे काम चालू आहे. त्याबाबत शेतकऱ्याकडून क्षेत्र वगळण्याचे फॉर्म भरून घेतले जात आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. असे फॉर्म भरून घेणे अन्यायकारक आहे त्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.