चर्चा बजेटची; डोळा निवडणुकीवर

बजेटमध्ये तरतूद केली आहे. मात्र, प्रभागात कामेही व्हायला हवीत. विविध योजनांचा लाभार्थींना लाभ मिळावा, यासाठी यंत्रणा राबवा. हे निवडणुकीचे वर्ष आहे. कामे करून आम्हालाही नागरिकांसमोर

पिंपरी : बजेटमध्ये तरतूद केली आहे. मात्र, प्रभागात कामेही व्हायला हवीत. विविध योजनांचा लाभार्थींना लाभ मिळावा, यासाठी यंत्रणा राबवा. हे निवडणुकीचे वर्ष आहे. कामे करून आम्हालाही नागरिकांसमोर जायचे आहे. त्यामुळे प्रभागामध्ये अधिकाधिक कामे करण्यासाठी प्रयत्न करा, असा सूर शहराच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत नगरसेवकांचा होता.
कोणतीही करवाढ न सुचविणारा २०१६-१७ या वर्षाचा मूळ २७०७ कोटी, तर जेएनएनयूआरएमसह ३९८३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त राजीव जाधव यांनी १६ फेबु्रवारीला स्थायी समितीला सादर केला. यामध्ये आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पास धक्का न लावता स्थायीने ५६ कोटी ७७ लाख ५८ हजार रुपयांच्या उपसूचना दिल्या. या तरतुदी वर्गीकरणाच्या उपसूचना असल्याने ३९८३ कोटींच्या आकडेवारीत बदल झाला नाही. स्थायी समितीने मंजूर केलेला सन २०१६-१७चा अर्थसंकल्प गुरुवारी स्थायी समितीचे सभापती डब्बू आसवानी यांनी विशेष सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केला. या अर्थसंकल्पावर गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत चर्चा झाली.
नारायण बहिरवाडे म्हणाले, विविध कामांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते. मात्र, खर्च होत नाही. पुण्यातील गणेश कला क्रीडा मंचासारखे पिंपरी-चिंचवडमध्येही मोठे सभागृह असावे. शहरात आगमन होताच भक्ती-शक्ती शिल्पसमूह आहे.
नीता पाडाळे म्हणाल्या, योजनांची घोषणा केली जाते. मात्र, त्यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी होत नाही. सध्या अनेक लाभार्थींना जुन्याच सायकली देण्यात आल्या आहेत.
झामाबाई बारणे म्हणाल्या, अर्थसंकल्पात तरतूद होते, मात्र काम होत नाही. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी अर्थसंकल्पाची स्थिती आहे. निवडणुकीचे वर्ष असल्याने कामे व्हायला हवीत.
विकासकामांबाबत भोसरीच्या तुलनेत चिंचवडकडे दुर्लक्ष झाले आहे. सर्व मोठमोठे प्रकल्प तसेच कार्यक्रमही भोसरीतच राबविले जात आहेत. तर चिंचवडमधील अनेक प्रकल्प अपूर्णच अशा शब्दांत शमीम पठाण यांनी विकासकामांबाबत होत असलेला अन्याय व्यक्त केला.
मनसेच्या नगरसेविका अश्विनी चिखले म्हणाल्या की, निगडीतील भक्ती-शक्ती चौकात प्रचंड वाहतूक वाढली आहे. जीव मुठीत धरून रस्ता ओलांडावा लागत आहे. यासाठी या चौकात गे्रड सेपरेटर अथवा उड्डाणपूल उभारावा, तसेच निगडीतील वाचनालयात विविध विषयांवरील पुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत.
अपक्ष आघाडीचे गटनेते सुरेश म्हेत्रे म्हणाले की, महापालिकेच्या अनेक मिळकती धूळ खात पडून आहेत. त्यांचा योग्य वापर केल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडू शकेल. रस्त्यांच्या कामांकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. तर नागरवस्ती विकास योजना विभागाकडून अपेक्षाभंग होत आहे. या विभागाच्या कारभारामुळे या विभागास ‘नांगरवस्ती’ विभाग म्हणण्याची वेळ आली आहे.
या चर्चेत आर. एस. कुमार, अश्विनी चिंचवडे, अपर्णा डोके, शारदा बाबर, अनिता तापकीर, साधना जाधव, भारती फरांदे, मंदा आल्हाट, शुभांगी बोऱ्हाडे, स्वाती साने, आशा सूर्यवंशी, बाळासाहेब तरस,
आरती चोंधे, संगीता भोंडवे आदींनी भाग घेतला. यामध्ये अनेक नगरसेवकांचा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रभागातील कामे पूर्णत्वास जाण्यासाठी आग्रह होता. (प्रतिनिधी)

- अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली जाते. मात्र, वेळेत कामे पूर्ण व्हावीत, यासाठी आयुक्तांनी निश्चय करावा. महिन्याच्या आता निविदाप्रक्रिया राबवून, कामाचे आदेश द्यावेत, तरच अर्थसंकल्पाचा फायदा होईल. मात्र, तसे न होता महिनोन््महिने कामे सुरूच असतात, असा मुद्दा नगरसेविका आशा शेंडगे यांनी उपस्थित केला. सीमा सावळे म्हणाल्या, बजेटमध्ये वॉर्डात तरतूद केल्याने आयुक्तांचे अभिनंदन केले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात कामे न झाल्यास काही महिन्यांनी त्यांच्यावरच रोष व्यक्त केला जातो. त्यामुळे अभिनंदनाचा बार फुसका ठरतो. वेळेत कामे होत नसल्याने प्रशासनाने आत्मपरीक्षण करावे. केवळ गाजर दाखवायचे काम करू नये.

मिळकत कर थकविणाऱ्यांवर दावे दाखल करा
जीएसटी लागू झाल्यास शासनाच्या कुबड्यांवरच आगामी बजेट पुढे न्यायचे आहे. त्यामुळे महापालिकेनेदेखील शासनाशी नम्रपणे आणि आदराने वागावे. कोट्यवधींचा मिळकत कर थकविणाऱ्या बड्या धेंड्यांना कोर्ट केसच्या नावाखाली मुभा कशासाठी द्यायची, अशा वेळी कायदा विभाग काय करतो, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जाहिरातफलकांवर कारवाई करण्याबाबत न्यायालयाने आदेश दिले असताना आयुक्तांकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई का होऊ नये, असा मुद्दा शिवसेनेच्या सुलभा उबाळे यांनी उपस्थित केला.