ऊस विकास कृती कार्यक्रमअंतर्गत चर्चासत्र : नवीन साखर कारखाने नकोत - शरद पवार

काही नेते व आमदारांना ऊस असो वा नसो कारखाना हवा असतो. माणसे सांभाळण्यासाठी आम्हीही कारखाने काढण्यासाठी मदत करतो. बेसुमार कारखान्यामुळे त्याचे परिणाम आता भोगावे लागत आहेत.

पुणे : काही नेते व आमदारांना ऊस असो वा नसो कारखाना हवा असतो. माणसे सांभाळण्यासाठी आम्हीही कारखाने काढण्यासाठी मदत करतो. बेसुमार कारखान्यामुळे त्याचे परिणाम आता भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे यापुढे नवीन साखर कारखाने काढू नका, असा सल्ला माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शनिवारी येथे दिला.
मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट येथे आयोजित ‘ऊस विकास कृती कार्यक्रम’ या एक दिवसीय चर्चासत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी इन्स्टिट्यूटचे उपाध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, महासंचालक शिवाजीराव देशमुख, आमदार अजित पवार, जयंत पाटील, राजेश टोपे, माजी आमदार हर्षवर्धन पाटील आदी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, राज्यात दोन वर्षात दुष्काळामुळे उसक्षेत्रात १० लाख हेक्टरने घट झाली. साखरेला भाव मिळत नाही.
यांसह विविध कारणांमुळे कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत. साडेनऊ टक्के रिकव्हरी असताना प्रति टन २ हजार ५०० रुपये दर कसा द्यावा, हा प्रश्न आहे. कारखान्यांनी बनवलेली वीज कोणी घ्यायला तयार नाही. वीज निर्मितीचा खर्च जास्त असताना सरकार कमी दरामध्ये खरेदी करत आहे.
अशाही स्थितीत काहींना कारखाना काढावा असे वाटते. या सर्व परिस्थितीत नवीन कारखाना काढून ते कसा चालवतात, हे पाहावे लागेल.
साखर उद्योगात उत्तर प्रदेश वेगाने पुढे जात असून आपली स्पर्धा त्यांच्याशी आहे. उसाचे घटलेले क्षेत्र, दर हेक्टरी उत्पादन, उतारा वाढविण्यासाठी काळजी घेतली नाही तर कारखानदारी अडचणीत येईल. त्यासाठी उस विकास कृती कार्यक्रमाचा गांभीर्याने विचार करून त्यांची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होण्याची गरज असल्याचेही पवार यांनी सांगितले. पवार यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे राज्य शासन याबबत काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे़

साखर कारखान्यांनी वीज निर्मिती करण्याबाबत शासनाचेच धोरण असून त्यासाठी सवलत देण्याबरोबरच वीज खरेदीची हमी देते. कारखान्यांनी तयार केलेली वीज शासनाने घ्यायलाच हवी. पंतप्रधानांनीही सहवीज प्रकल्पातून तयार होणारी वीज राज्यांना उपलब्ध करून देण्याबाबत भूमिका मांडली आहे. असे असताना राज्य शासन नकारात्मक भूमिका घेत आहे. याबाबत राज्य शासनासह पंतप्रधानांशी चर्चा करू.
- शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष