शिंदे समिती बरखास्त करून कुणबी नोंदी रद्द करण्याची मागणी अयोग्य; एकनाथ शिंदे गटाची भूमिका

मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजातील जबाबदार नेत्यांनी तेढ निर्माण होईल अशी विधाने करू नयेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.....

पुणे : राज्य सरकार ज्या मराठा बांधवांच्या जुन्या कुणबी नोंदी आढळतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यायला कटिबद्ध आहे. कुणबी मराठा याबाबतच्या १ जून २००४ च्या राज्य सरकारच्या निर्णयानुसारच कुणबी नोंदी शोधणे व प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. न्या. शिंदे समिती बरखास्त करून कुणबी नोंदी रद्द करण्याची मंत्री छगन भुजबळ यांची मागणी अयोग्य आहे, असे शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे प्रवक्ते संजीव भोर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजातील जबाबदार नेत्यांनी तेढ निर्माण होईल अशी विधाने करू नयेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.

संजीव भोर म्हणाले, एकीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर असताना आता ओबीसी समाजसुद्धा रस्त्यावर उतरलेला दिसत आहे. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारकडून वारंवार शांततेचे आवाहन करण्यात येत आहे. कोकण, नागपूर आणि अमरावती भागात सर्वाधिक कुणबी नोंदी आढळल्या कारण तेथे पूर्वीपासूनच कुणबी बांधवांची संख्या अधिक आहे. ज्या मराठा बांधवांच्या १९६७ सालाआधीच्या जुन्या नोंदी असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास कायद्याने कोणीही आडकाठी आणू शकत नाहीत. मात्र, ज्यांच्या १९६७ सालाआधीच्या नोंदी नाहीत त्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणे कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारे नाही हे आंदोलनातील नेते व समाज बांधवांनी समजून घेतले पाहिजे, असे भोर यांनी सांगितले.

५० वर्षांत ओबीसीच्या मूळ यादीत २६६ जातींचा समावेश

१९६७ साली ओबीसी समाजाची निश्चित करण्यात आलेली यादी १८० जातींचीच होती; पण आता ओबीसी समाजाची यादी ३४६ जातींची आहे. म्हणजेच मागच्या ५० वर्षांत ओबीसींच्या मूळ यादीत २६६ जातींचा समावेश करण्यात आलेला आहे, त्यामुळे आज नोंदी तपासल्यानंतर कोणाला कुणबीचे दाखले मिळणार असतील तर यात आकांडतांडव करण्यासारखे काही नाही, असेही भोर यांनी सांगितले.

४३ लाख कुणबी नोंदी आढळल्या

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत सरकारकडून कुणबीच्या नोंदी शोधण्यासाठी ११ कोटी ७५ लाख ४४ हजार २८२ कागदपत्र तपासली गेली आहेत. त्यापैकी ४३ लाख ७४ हजार ३१४ कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत, असेही भोर यांनी सांगितले.