प्रशासकीय खर्चानेच मोडले कंबरडे; आता नवीन आराखड्यानुसार कामकाज

प्रशासकीय कामकाजावरील सर्वसाधारण खर्च एकूण खर्चाच्या ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा, असा शासन निर्णय आहे. मात्र, ‘पीएमपी’मध्ये काही वर्षांपासून याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याने मागील आर्थिक वर्षात हा खर्च ५० टक्क्यांच्याही पुढे गेला होता.

पुणे : प्रशासकीय कामकाजावरील सर्वसाधारण खर्च एकूण खर्चाच्या ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा, असा शासन निर्णय आहे. मात्र, ‘पीएमपी’मध्ये काही वर्षांपासून याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याने मागील आर्थिक वर्षात हा खर्च ५० टक्क्यांच्याही पुढे गेला होता. या अतिरिक्त प्रशासकीय खर्चामुळे पीएमपीचे कंबरडे मोडले आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी नवीन आस्थापना आराखडा तयार केला असून, त्यानुसार कामकाजालाही सुरुवात केली आहे.

‘पीएमपी’ची निर्मिती झाल्यानंतर आतापर्यंत आस्थापना आराखडाच तयार करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे मागील दहा वर्षांत पदोन्नती, भरती, कर्मचारी संख्या याबाबत कोणत्याही नियमांचे पालन करण्यात आलेले नाही. शैक्षणिक अर्हता, अनुभव विचार न घेता अनेकांना पदोन्नती देण्यात आली. बसची संख्या व एकूण कर्मचाºयांची संख्या याचा ताळमेळ घालण्यात आला नाही. त्यामुळे वर्षागणिक पीएमपीवरील प्रशासकीय खर्चाचा बोजा वाढत गेला. आर्थिक वर्ष २००९-१० मध्ये पीएमपीकडे १० हजार २३६ सेवक होते. त्यासाठी सुमारे १९२ कोटी २५ लाख रुपये खर्च आला होता. हा खर्च एकूण खर्चाच्या ४५ टक्के तर प्रतिसेवक प्रतिदिन ३५८ रुपये होता. त्यानंतर २०१०-११मध्ये कर्मचारी संख्येत अडीचशेने घट झाल्याने खर्चाचे प्रमाण ४२ टक्क्यांपर्यंत खाली आले. पण २०११-१२मध्ये ९ हजार ५८९ कर्मचाºयांसाठी २०९ कोटी ५० लाख रुपये खर्ची पडले. त्यानंतर सातत्याने खर्चाचा हा बोजा वाढत गेला. आर्थिक वर्ष २०१६-१७मध्ये ९ हजार ७४३ सेवकांसाठी ५१६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हा खर्च प्रतिदिन प्रति सेवक ९४२ रुपये म्हणजे एकूण खर्चाच्या तब्बल ५५.८५ टक्के एवढा आहे. प्रशासकीय खर्च कमी करण्याबाबत आतापर्यंत काहीच प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. त्यातच कर्मचाºयांच्या नियुक्त्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने ‘पीएमपी’ सेवेव्यतिरिक्त पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतही अनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे काम करीत होते. आस्थापना आराखडा नसल्याने वेतनश्रेणी, पदोन्नतीबाबत स्पष्टता नव्हती. मुंढे यांनी नव्याने आस्थापना आराखडा तयार केला असून त्यानुसार प्रशासकीय खर्चात कपात होणार आहे.

मुंढे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २००९-१० मध्ये १० हजार २३६ कर्मचारी असताना बसचे संचलन सुमारे ११ कोटी १६ लाख किलोमीटर होते. तर २०१६-१७मध्ये कर्मचारी संख्या घटून ९७४३ झाली. त्यानंतरही संचलन कमी झालेले दिसत नाही. प्रतिकिलोमीटर खर्चातही सध्या मोठी वाढ झाली आहे. हा खर्च अनुक्रमे १७.८४ रुपयांवरून ४६.२२ रुपयांवर पोहोचला आहे.

खासगी बस ठेकेदार घेतल्यामुळे खर्चात वाढ झाली. सीआयआरटीच्या प्रस्तावित आराखड्यानुसार, प्रतिबस ८.४५ सेवक दाखविण्यात आले होते. त्याचा प्रतिमहिना खर्च सुमारे ३१ कोटी होतो. नवीन तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यानुसार प्रतिबस केवळ ५.९२ कर्मचारी
लागणार आहे. त्यामुळे सुमारे २० कोटी २७ लाख रुपयांचा खर्च वाचेल.

नवीन आराखडा तयार करण्याबरोबच बेकायदेशीर पदोन्नत्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यांना शैक्षणिक गुणवत्ता व पदापेक्षा तिप्पट वेतन दिले जात होते. पूर्वी पीएमपीचे तीन विभाग होते, आता ते चार करण्यात आले असून, त्यामुळे खर्च कमी होणार आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या सेवकांमध्ये बसचे संचलन वाढण्याबरोबरच तोटाही कमी होऊ लागला आहे. पूर्वी कामाचे नियोजन व आराखडा नसल्याने खर्चाचा बोजा वाढला आहे. आता नवीन आराखड्यानुसारच काम चालेल, असे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.

वर्षाला २०० कोटी तूट
पीएमटी होती त्या वेळी पुणे महानगरपालिकेला त्यांना
वर्षाकाठी फक्त २ कोटी रुपये व तेही कर्मचाºयांच्या बोनससाठी म्हणूनच द्यावे लागत होते. पीएमपी स्थापन झाली आहे, तर आता वर्षाला २०० कोटी रुपये (संचलन तूट व पासमधील सवलत मिळून) द्यावे लागत आहेत. दरवर्षी महानगरपालिका त्यांना १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे देत आहे. असे आतापर्यंत एकूण ९९० कोटी रुपये देण्यात आले आहे. असे असताना तोटा कमी व्हावा, अशी अपेक्षा महानगरपालिकेने बाळगली, त्यासाठी काही उपाय सुचवले, तर त्याची अंमलबजावणी करणे हे तुकाराम मुंढे यांचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून प्रथम कामच आहे. पीएमपी स्थापन झाली सन २००७ मध्ये! तेव्हापासून ते आतापर्यंत महानगरपालिकेने या संस्थेला ९९० कोटी रुपये अदा केले आहेत. सुरुवातीची फक्त तीन वर्षे पैसे द्यावेत असे ठरले होते.
- आबा बागुल,
ज्येष्ठ नगरसेवक, पुणे महापालिका