कचरा गाड्यांच्या जीपीएस सिस्टीमचा बोजवारा

पुणे : शहरातील कचरा वाहून नेणा-या गाड्यांचे ‘ट्रॅकिंग’ करता यावे, यासाठी गाड्यांना जीपीएस सिस्टीम बसविण्यात आली होती. परंतु, अल्पावधीतच या सिस्टीमचा बोजवारा उडाला आहे. पालिकेच्या कचरा वाहतूक करणा-या वाहनांची अवस्थाही फारशी चांगली नसल्याने गाड्या बंद पडणे आणि अपघात होणे असे प्रकार नेहमी घडत असतात. या गाड्यांवर लक्ष ठेवण्याची यंत्रणा सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे.

शहरात दिवसाकाठी २ हजार ते २१०० मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. लॅाकडाऊनमध्ये कचऱ्याचे प्रमाण कमी झाले होते. आता पुन्हा लॉकडाऊन शिथिल होताच कच-यचे प्रमाण पुन्हा वाढू लागले आहे. पालिकेने १०० टक्के कच-यावर प्रक्रिया करण्याचे उद्दीष्ट पुर्ण केले असल्याचा दावा केला आहे.

महापालिकेकडून शेतक-यांना खत म्हणून वापरण्यासाठी यापुर्वी ७५ ते १०० टन ओला कचरा दिला जात होता. सध्या तो दोनशे ते अडीचशे टनापर्यंत पुरविण्यात येत आहे. संबंधित शेतकरी आणि ग्रामपंचायतीचे ना हरकत पत्र (एनओसी) दिल्यानंतरच ओला कचरा दिला जात आहे.

कचरा प्रक्रियेतील प्रत्येक घटकाला आॅनलाईन, मोबाईल अ‍ॅपद्वारे जोडण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. शहरात पालिकेचे स्वच्छता कर्मचारी, स्वच्छ संस्थेचे आणि कंत्राटी पद्धतीने नेमलेले १० हजारांहून अधिक सेवक काम करतात. ढकलगाड्या, छोटे टेम्पो, ट्रॅक्टर आणि मोठ्या गाड्या अशा एकूण ५०० हून अधिक वाहने कचरा वाहतुकीसाठी वापरली जात आहेत.

ढकलगाड्यांना वेळेचे मोजमाप करण्यासाठी तसेच कचरा वाहतूक करणा-या वाहनांना जीपीएस किंवा आयओटी सिस्टिम बसविण्यात येणार आहे. कर्मचा-यांची बायोेमेट्रीक हजेरी घेतली जाणार असून त्यांना मी कार्ड किंवा स्मार्ट रिस्ट देण्यात येणार आहे.

====

दंड नाही, सुरक्षा ठेव

शहरात निर्माण होणा-या कच-यावर १०० टक्के प्रक्रिया केली जात नसल्याचे कारण देत महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) पुणे महापालिकेला ८० लाखांचा दंड केला आहे. एमपीसीबीने राज्यातील सर्वच महापालिकांना यासंदर्भात नोटीस पाठविली असून, राष्ट्रीय हरीत लवादाने ठरवून दिलेल्या निकषांप्रमाणे दंडाची रक्कम आकारली आहे. पालिकेने मात्र, हा दंड नसून त्यांनी सुरक्षा ठेव म्हणून रक्कम भरण्यासाठी पत्र पाठविल्याचे म्हटले आहे.