गणवेश शिवून घेण्याच्या आदेशाची पायमल्ली..! 'निकृष्ट गणवेश' दिल्याने नाराजी

सहा महिने झाले तरी पुरंदरमधील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचे वाटप करण्यात आले नव्हते

जेजुरी : २०२४ शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेचा लाभ शासनाच्या वतीने सर्व शाळांमध्ये स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत शिलाई करून देण्याबाबत आदेश आहे. मात्र, सहा महिने झाले तरी पुरंदरमधील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचे वाटप करण्यात आले नव्हते. स्थानिक ठेकेदाराऐवजी बाहेरील ठेकेदाराने पूर्ण तालुक्यात एकत्रितरीत्या निकृष्ट गणवेश पुरवले होते.

मात्र शासन आदेशात ठेकेदारांकडून रेडिमेड गणवेश घेण्याबाबत आदेश नाहीत. त्यामुळे शासन आदेशाची पायमल्ली होऊन स्थानिक महिला बचत गटांना रोजगार मिळणार नाही. म्हणून सदर निकृष्ट गणवेशाचे वाटप पुरंदर तालुक्यात करण्यात येत नव्हते. मात्र सध्या पुरंदरमधील सर्व शाळांमध्ये निकृष्ट गणवेशाचेच वाटप केले आहे. सदर गणवेशाचे कापड खराब असून शिलाई सहजपणे उसवत आहे.

कापड फाटत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मापाचे गणवेश मिळालेले नाहीत. सदरचे दर्जाहीन खराब गणवेश पुरंदरमधील विद्यार्थ्यांना दिल्यामुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. पुरंदरमध्ये निकृष्ट गणवेशाचे वाटप झाले असून काय आहे योजना? गणवेशासाठी राज्यस्तरावरून उत्कृष्ट कापड मिळणार होते.
सदर कापडाचे तालुकास्तरीय समितीने काळजीपूर्वक तपासणी करून स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत गणवेशाची उत्कृष्ट शिलाई करून घेण्याबाबत शासन आदेश आहे.

मात्र शासन आदेशाची पायमल्ली करुन तालुक्याच्या बाहेरील ठेकेदाराकडून अधिकाराचा दुरुपयोग करून निकृष्ट गणवेश वाटप करण्यामागे 'अर्थकारण' असल्याचा संशय आहे. महिला बचत गट कारागिरांचा रोजगार हिरावल्याचा संताप व्यक्त करत दोषींवर कारवाईची मागणी करणार असल्याचे स्थानिक महिला बचत गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

'सदर गणवेश महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांनी शिलाई करून प्रत्येक तालुक्याला वाटप केले आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यातील तालुक्यातून गणवेशवाटप केले होते. वारंवार मागणी करूनही गणवेश प्राप्त होत नव्हते. खूप उशिरा गणवेश मिळाले असून ते व्यवस्थित न शिवलेले, मापात न बसणारे, फाटलेले असे गणवेश असतील तर ते बदलून घेण्याचा पाठपुरावा केला जाईल. केंद्रप्रमुखांमार्फत तशा सूचना शाळांना दिल्या आहेत. 
 - संजय जाधव, प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी, पुरंदर