व्यापाऱ्यांत कारवाईमुळे असंतोष

डाळी व खाद्यतेलावर साठा-मर्यादा लागू करण्याच्या निर्णयाबाबत कसलीही पूर्वकल्पना न देता अन्यधान्य वितरण अधिकाऱ्यांनी (एफडीओ) सोमवारी रात्री उशिरा केलेल्या

पुणे : डाळी व खाद्यतेलावर साठा-मर्यादा लागू करण्याच्या निर्णयाबाबत कसलीही पूर्वकल्पना न देता अन्यधान्य वितरण अधिकाऱ्यांनी (एफडीओ) सोमवारी रात्री उशिरा केलेल्या कारवाईमुळे व्यापाऱ्यांंमध्ये असंतोष पसरला आहे. ही पूर्वग्रहदूषित कारवाई असल्याची नाराजी व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली. मंगळवारी दिवसभर या कारवाईचे पडसाद मार्केट यार्डात उमटले. दि पूना मर्चंट्स चेंबरने एफडीओच्या कारवाईचा निषेध केला.
अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांनी सोमवारी रात्री साडेदहानंतर गुलटेकडी येथील मार्केट यार्डातील घाऊक व्यापाऱ्यांची दुकाने सील करण्याची कारवाई केली. मंगळवारी चेंबरच्या वतीने व्यापाऱ्यांनी प्रादेशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत तातडीने बैठक घेतली. या बैठकीस बाजार समितीचे उपसभापती दिलीप खैरे, सचिव, धनंजय डोईफोडे, शहर अन्नधान्य वितरण अधिकारी नीलिमा धायगुडे, चेंंबरचे अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले, उपाध्यक्ष जवाहरलाल बोथरा, सहसचिव रायकुमार नहार, माजी अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, राजेंद्र बाठिया व चेंबरचे कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत चेंबरच्या सदस्यांनी कारवाईबाबत संताप व्यक्त केला. शासनाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्यात आल्याचे या बैठकीत शहर अन्नधान्य वितरण अधिकारी नीलिमा धायगुडे यांनी सांगितल्याचे सदस्यांनी सांगितले.
सभासदांकडे निर्धारित साठ्यापेक्षा जास्त साठा नाही. परंतु कायदा राबविण्यासाठी अशा पद्धतीने कारवाई करणे योग्य नाही.
तपासणीत एकाही व्यापाऱ्याकडे मर्यादेपेक्षा जास्त साठा सापडला नाही. चेंबरने यापूर्वी वारंवार वायदा बाजारातून या वस्तू वगळण्याची मागणी केलेली आहे. वायदा बाजारामुळे कृत्रिम मागणी निर्माण होऊन भाववाढ होते. खाद्यतेलाबाबत सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भाव मिळावेत म्हणून काही दिवसांपूर्वीच केंद्र शासनाने १५ टक्के आयातशुल्क आकारण्याचे आदेश दिले आहेत. पामतेलाचे भाव मागील अनेक वर्षांच्या तुलनेत कमी आहेत. असे असताना खाद्यतेलावर साठामर्यादा लावणे चुकीचे आहे, असे चोरबेले यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

डाळींचा साठा करणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांवर कारवाई व्हावी
डाळींची साठवणूक केली म्हणून छोट्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईचे नाटक करण्यापेक्षा डाळींचे लाखो रुपयांचे आॅनलाईन व्यवहार करणारे मोठे उद्योग आणि मल्टीनॅशनल कंपन्यांवर कारवाई करावी, त्यांच्याकडे किती डाळींचा साठा सापडला याची माहिती जाहीर करावी. तसेच हा अतिरिक्त साठा सर्वसामान्यांना तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष अ‍ॅड. अभय छाजेड यांनी केली.
ते म्हणाले, तूरडाळीसह अन्य डाळींचे भाव गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून वाढत आहेत. त्यातच जून महिन्यामध्ये पाऊस कमी झाल्याने डाळींचे उत्पादन घटणार हे स्पष्ट होते. असे असतानाही डाळी आयात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला नाही. तसेच आता डाळींचा साठा किती असावा याबाबत निर्बंध घातले आहेत. सरकारची ही कृती संतापजनक असून, मोठ्या कंपन्यांचे लाखो रुपयांचे व्यवहार झालेले आहेत.

व्यापाऱ्यांना नाहक केले जातेय बदनाम
डाळी, कडधान्ये व खाद्यतेले यांची मोठ्या प्रमाणात आयात होत आहे. आंतरराष्ट्रीय आयातदार व निर्यातदार यांच्या अखत्यारीतच भाव ठरविले जातात.
हे भाव आंतरराष्ट्रीय भावांना अनुसरून असतात. मात्र, भाववाढीसाठी व्यापाऱ्याला नाहक बदनाम केले जाते.
आतापर्यंत आयातदार तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्या, मॉलला
साठामर्यादा लागू नाही.
त्यामुळे केवळ व्यापाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईमुळे असंतोष पसरला आहे.

बहुराष्ट्रीय कंपन्या, मॉलवर कारवाई का नाही?
बहुराष्ट्रीय कंपन्या तसेच मॉलचालकच सर्वाधिक साठेबाजी करतात. त्यांच्यावर मात्र शासन कोणतीही कारवाई करत नाही. घाऊक व्यापारी हे अहिंसावादी आहेत. देशाच्या व्यापारव्यवस्थेतील कणा आहेत. तेच सातत्याने नमते घेतात. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्यायपूर्वक कारवाई केली जाते. रात्रीच्या वेळी न सांगता करण्यात आलेली कारवाई अत्यंत चुकीची होती. तपासणी करायला आमची काहीच हरकत नाही आणि विरोधही नाही. पण त्यामध्ये व्यावहारिकपणा जपला जाणे अत्यंत आवश्यक आहे.
- अभय संचेती, व्यापारी

आतापर्यंत अनेकदा साठामर्यादा लागू करण्यात आली. त्याबाबत व्यापाऱ्यांना रीतसर माहिती देण्यात आली. मात्र, सोमवारी पहिल्यांदाच व्यापाऱ्यांना कसलीही पूर्वकल्पना न देता कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला. हा अत्यंत चुकीचा निर्णय होता. कोणत्या व्यापाऱ्याकडे किती साठा आहे, याची कोणतीही माहिती अधिकाऱ्यांकडे नव्हती. ही माहिती घेऊन दिवसभरात कारवाई करता आली असती.
- पोपटलाल ओस्तवाल, माजी अध्यक्ष, पूना मर्चंट्स चेंबर