महापालिकेच्या औषध खरेदीचा बोजवारा

रुग्णांसाठीची औषध खरेदी या महत्त्वाच्या विषयात स्थायी समितीने घातलेला घोळ असाध्य आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांच्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : रुग्णांसाठीची औषध खरेदी या महत्त्वाच्या विषयात स्थायी समितीने घातलेला घोळ असाध्य आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांच्या जिवाशी खेळ करण्यासारखा आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. सर्व नियम, कायदा पाळून पूर्ण झालेली निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा काढण्याच्या समितीच्या निर्णयामुळे गेले दोन महिने औषधांविना तळमळत असलेल्या किंवा कर्ज काढून त्यावर खर्च कराव्या लागणाऱ्या रुग्णांना आणखी किमान महिनाभर तरी तसेच राहावे लागणार आहे.
माजी नगरसेवक राजन काची यांनी सांगितले, की अनेक माजी नगरसेवकांची आर्थिक स्थिती सध्या चांगली नाही. त्यांच्यावरील उपचारांच्या खर्चात प्रशासनाने अर्धी कपात केली आहे. सर्वसाधारण सभेने त्यांना १०० टक्के सवलत दिलेली असताना प्रशासनाने पदाधिकाऱ्यांबरोबर साधी चर्चाही न करता ही कपात केली. आता पदाधिकाऱ्यांनी थेट औषधांवरच संक्रात आणली आहे. इतक्या महत्त्वाच्या गोष्टीत प्रशासन व पदाधिकारी नियोजन करत नसतील, त्यांच्यात समन्वय नसेल तर त्यासारखे दुर्दैव नाही, असे मत काची यांनी व्यक्त केले.
माजी महापौरांपासून अनेक माजी नगरसेवक महापालिकेच्या या विनामूल्य औषध योजनेचा लाभ घेत आहे. त्यांची नावे जाहीर करणे योग्य नाही; पण आपण स्वत: या योजनेतून औषधे घेत असतो, असे ते म्हणाले. याशिवाय शहरी गरीब योजनेतही अनेक गरीब गरजू रुग्णांना या योजनेचा लाभ मिळतो. कर्करोग, किडनी व अन्य काही आजारांवर बराच प्रदीर्घ काळ औषध घ्यावे लागतात. नियमितपणे खरेदी करून ही औषधे घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळेच महापालिकेने ही योजना सुरू केली आहे. त्याचा पुरवठादार, त्यांच्याबद्दल संशय हा सगळा प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांचा प्रश्न आहे. त्यांनी तो वेळेवर सोडवणे गरजेचे आहे, त्यासाठी रुग्णांना वेठीस धरणे योग्य नाही.
दरम्यान, औषध खरेदीची निविदा प्रक्रिया सर्व नियम, कायदे पाळून पूर्ण झालेली असतानाही ती रद्द करून फेरनिविदा काढण्याच्या स्थायी समितीच्या निर्णयाबाबतच आता शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. सहा ठेकेदारांनी दाखल केलेल्या निविदांपैकी तीन निविदा पात्र ठरल्या व तीन अपात्र ठरल्या. काही औषधे पुरवण्यासाठी परवाना आवश्यक असतो. तशी अट निविदेत होती. एखादे औषध त्वरित लागले की ते पुरवता यायला हवे असते. त्यासाठी अनुभवाची अट असते. त्याशिवाय अन्य काही अटी असतात. त्याची पूर्तता होत नसल्याने तीन निविदा अपात्र ठरवून प्रशासनाने उर्वरित निविदांचा तक्ता स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला होता. त्यांच्या मंजुरीनंतर किमान काही दिवसांनी औषधांचा पुरवठा होऊन दोन महिने तळमळणाऱ्या रुग्णांना दिलासा मिळाला असता; मात्र पूर्ण झालेली निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचा अनाकलनीय निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. तसेच पूर्वीचे नियम व अटी शिथिल
कराव्यात, असेही सुचवण्यात आले असल्याचे समजते.
त्यामुळे आता पुन्हा किमान महिनाभर तरी ही औषध खरेदी लांबणार आहे. स्थायी समितीचा लेखी ठराव गाडीखाना या आरोग्य विभागाच्या मुख्यालयात अद्याप आलेला नाही. तो आल्यानंतर त्यांच्याकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. तसे करताना कोणत्या अटी व कोणते नियम शिथिल करायचे यावर खल होईल; कारण, काही विशिष्ट औषधांच्या पुरवठ्यासाठी लागणाऱ्या परवान्याच्या अटीत बदल करता येणे शक्य नाही. कमी मुदतीची निविदा काढावी असे सांगण्यात आले तरीही किमान सात दिवस लागतील. त्यानंतर आलेल्या निविदा खुल्या करण्याची पद्धत आहे. त्यात किमान आठ ते दहा दिवस जातील. त्यानंतर स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी आलेल्या निविदा ठेवल्या जातील. तिथे मंजुरी मिळाल्यानंतरही प्रत्यक्ष औषध पुरवठ्यासाठी आणखी काही दिवस लागणार आहेत. तोपर्यंत रुग्णांनी करायचे काय, असा प्रश्न स्थायी समितीने या विषयावर घेतलेल्या भूमिकेने निर्माण झाला आहे.


तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ झाला औषधे मिळत नाहीत. फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेताना स्थायी समितीने तोपर्यंत जुन्या पुरवठादाराकडून औषधे घ्यावीत असे म्हटले आहे. हा फक्त शाब्दिक ठराव आहे. याची अंमलबजावणी होत नाही. रुग्णांच्या जिवाशी असा खेळ करणे अयोग्य आहे.
- दत्ता एकबोटे,
माजी महापौर.

प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांमध्ये कसलाही समन्वय नसल्याचे यातून सिद्ध होत आहे. त्यांना शंका आली व त्यांनी फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला याला काही अर्थ दिसत नाही. एकाच ठेकेदाराने कायम पुरवठा करू नये, दरवर्षी ठेकेदार बदलला जाईल, जुन्यांना काम दिले जाणार नाही, असा महापालिकेचा नियम नाही. त्यामुळे समितीने उपस्थित केल्या मुद्द्यात काही तथ्य नाही.
- जयसिंग भोसले,
माजी नगरसेवक, रविवार पेठ