प्रकल्पग्रस्तांना जमिनींचे वाटप करा : निर्णय न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करणार

गेल्या अनेक दिवसांपासून धरणबाधित शेतकऱ्यांचा पुनर्वसन प्रश्न प्रलंबित असून, यावर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.  

ठळक मुद्देभामा-आसखेड प्रकल्प : दोन तारखेपासून कारवाईची मागणीआंदोलक शेतकऱ्यांचे मागण्यांसाठी निवेदने देण्यात येणार

आसखेड : भामा आसखेड प्रकल्पबाधित ४०३ खातेदारांना २ आॅक्टोबरपासून जमीन वाटप सुरू न झाल्यास जॅकवेल जलवाहिनीचे कामकाज सुरू करू देणार नाही, असा सज्जड इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून धरणबाधित शेतकऱ्यांचा पुनर्वसन प्रश्न प्रलंबित असून, यावर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.  
करंजविहिरे (ता. खेड) येथील शासकीय विश्रामगृहात सर्व भामा आसखेड धरणग्रस्तांच्या न्याय हक्कांसाठी व २ तारखेला होणाऱ्या पुणे पालिका आयुक्त व विभागीय आयुक्त, तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीमध्ये धरणग्रस्तांच्या मागण्यांचा एकमुखी ठराव व निर्णय जाहीर करण्यासाठी सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. 
या वेळी महाराष्ट्र भूषण आणि महाराष्ट्र राज्य धरणग्रस्त शेतकरी परिषदेचे लक्ष्मणराव पासलकर यांची प्रमुख उपस्थिती  होती. पुणे शहराच्या पूर्व भागाला पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेकडून सुरू असलेल्या भामा-आसखेड योजनेच्या जॅकवेलचे काम स्थानिक नागरिकांनी गेल्या २ महिन्यांपासून आपल्या मागण्यांसाठी बंद पाडले आहे. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांत या प्रकल्पाचा खर्च तब्बल ६० ते ७० लाख रुपयांनी वाढला आहे. हा तिढा सोडविण्यासाठी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनीच पुढाकार घेतला आहे. येत्या आठवड्यात राव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या विषयावर चर्चेसाठी ग्रामस्थ, पोलीस प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, तसेच महापालिकेची संयुक्त बैठक बोलाविली आहे. त्यामुळे आंदोलक शेतकऱ्यांचे मागण्यांसाठी निवेदने देण्यात येणार आहे. याकरिता ही सभा आयोजित करण्यात आली.  या वेळी पासलकर म्हणाले की, भामा आसखेडच्या पुनर्वसनाबाबत शासनाची स्पष्ट भूमिका नाही. जोपर्यंत धरणग्रस्तांच्या मागण्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंतचे हक्काचे पुनर्वसन आमच्या मनासारखे होणार नाही, तोपर्यंत जॅकवेल आणि पाईपलाईनचे काम सुरू करू देणार नाही; तसेच  पुण्याला एक थेंबभर पाणी नेऊ देणार नाही. या वेळी चांगदेव शिवेकर, सत्यवान नवले, देवदास बांदल यांची भाषणे झाली. या सभेसाठी रोहिदास गडदे, बळवंत डांगले, संजय देशमुख, दत्तात्रय रौंधळ, तुकाराम नवले, तुकाराम शिवेकर तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.
..............

पूर्वी ६५ टक्के रक्कम भरलेले, परंतु अद्यापपर्यंत पुनर्वसन न झालेल्या पात्र १११ खातेदारांपैकी अपात्र ठरविलेल्या खातेदारांना तत्काळ जमीन वाटप करणे.  
न्यायालयीन आदेशानुसार ४०३ खातेदारांना जाहीर केल्याप्रमाणे २ आॅक्टोबरपासून जमीन वाटप सुरू करणे, सदर जमिनीचे वाटप तालुक्याच्या ठिकाणी शिबिराचे आयोजन करून पारदर्शीपणे करणे.
उर्वरित ९०० खातेदार की ज्यांनी अद्यापपर्यंत कोर्टात केस दाखल केली नाही, त्यांना मागील बैठकीमध्ये ठरल्याप्रमाणे प्रती हेक्टरी ३० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देणे. 
धरणातील एकूण पाणीसाठ्यापैकी ३ टीएमसी पाणी धरणग्रस्तांसाठी राखीव ठेवणे. 
सेक्शन १८ आणि २८ अंतर्गत घरांच्या व शेतजमिनीच्या वाढीव पेमेंटच्या केसेसचा निर्वाळा करून तत्काळ अनुदान प्राप्त करुन घेणे. 
लाभक्षेत्रातील पुनर्वसीत शेतजमिनीचा ताबा मिळण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त मिळण्याची तरतुद करणे.
उदरनिर्वाह भत्ता आणि पाणीपरवानगी प्रकरणांवर निर्णायक विचार करून तत्काळ कार्यवाही करणे.