उपजिल्हा रुग्णालयांमधील अपंग प्रमाणपत्रांचे वितरण ठप्प

एकीकडे कोरोनाचा धोका वाढत असताना अपंग प्रमाणपत्रासाठी दिव्यांगांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. विविध शासकीय योजनांचा लभ घेण्यासाठी या प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असते. आता दहावी-बारावीच्या परीक्षा जाहीर झाल्याने दिव्यांग विद्यार्थ्यांना हे प्रमाणपत्र लागते. त्यामुळे गर्दी वाढली आहे. मात्र, उपजिल्हा रुग्णालयांमधील वितरण प्रक्रिया बंद असल्याने ग्रामीण भागातील बांधवांना जिल्हा रुग्णालय आणि ससूनमध्ये धाव घ्यावी लागत आहे.

रेशन कार्ड हा रहिवासी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही. तरीही, जिल्हा रुग्णालयामध्ये अपंग प्रमाणपत्रासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) अनिवार्य करण्यात आली आहे. अपंगांमध्ये प्रोग्रेसिव्ह आणि पर्मनंट अशा दोन प्रकारची प्रमाणपत्रे मिळतात. शासकीय आणि निमशासकीय सुविधांसाठी प्रमाणपत्रांची पडताळणी करताना दोन्हींमधील फरक न पाहता ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त अपंगत्व असल्यास सवलत दिली जाते. त्यामुळे कायमचे अपंगत्व असलेले सुविधांपासून वंचित राहतात. ऑनलाईन प्रमाणपत्रे देताना ६० टक्के अपंगत्व असेल, तर १०० टक्क्यांपर्यंत दाखवले जाते. कोरोना काळात अपंग प्रमाणपत्रांचे काम पूर्णत: बंद होते. त्यामुळे दिव्यांगांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून स्वावलंबन प्रमाणपत्रासोबत युडीआयडी दिला जातो. हाच युडीआयडी सर्व योजनांना लागू करण्याचा शासनाचा मानस होता. प्रत्यक्षात त्याचा उपयोग बोटावर मोजण्याइतक्या योजनांमध्येच होतो.

- हरिदास शिंदे, अध्यक्ष, संयुक्त अपंग हक्क सुरक्षा समिती

--

कोरोनाच्या काळात अपंग प्रमाणपत्र प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली होती. उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये अजूनही सुविधा सुरु झालेली नाही. अनेक ठिकाणी २०१९-२० ची प्रमाणपत्रेही वितरित झालेली नाहीत. पुरंदर तालुक्यात ५८-६० लोकांची प्रमाणपत्रासाठी नोंदणी केलेली असूनही त्यांना प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. जिल्ह्यातील पाच उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये कोरोनामुळे वर्षभरापासून अपंग प्रमाणपत्र वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया बंद आहे. अनेकदा तांत्रिक अडथळयामुळेही प्रमाणपत्रे मिळण्यास अडचण होते. अनेकदा बोगस प्रमाणपत्रे देण्याच्या घटनाही घडलेल्या आहेत.

- सुरेखा ढवळे, राज्य महिला अध्यक्षा, प्रहार क्रांती संघटना

---

औंध जिल्हा रुग्णालयात डोळे, संधिवात, मतिमंद, पक्षाघात अशा विविध प्रकारांची प्रमाणपत्रे दिली जातात. दर बुधवारी जिल्हा रुग्णालयात आणि शुक्रवारी उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये प्रमाणपत्रे दिली जातात. जिल्हा रुग्णालयामध्ये दर बुधवारी साधारण १५० जणांना प्रमाणपत्रे दिली जातात. युडीआयडी प्रणालीमध्ये अर्ज भरल्यानंतर नोंदणी झाली की तपासणीसाठी बोलावले जाते. प्रमाणपत्राचा प्रकार आणि तपासणी यानुसार प्रमाणपत्रे वितरणाचा कालावधी ठरतो.

- डॉ. अशोक नांदापूरकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक