रिंगरोडसाठी जिल्हा प्रशासन गावागावांत जमीन मालकांशी करणार चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा व पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवडची वाहतूककोंडीतून मुक्तता करणारा एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडसाठी जिल्ह्यातील २५ गावांत जमिनीची मोजणी प्रक्रिया सुरू होणार आहे. यासाठी भूसंपादन अधिकारी व अन्य सर्व अधिकाऱ्यांनी गावा-गावांत जाऊन जमीनधारकांच्या अडचणींचे समाधान करून मोजणी प्रक्रियेस गती द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणाऱ्या रिंगरोड महामार्गाच्या बांधकामाच्या भूसंपादन प्रक्रियेअंतर्गत मोजणीबाबतची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या वेळी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख राजेंद्र गोळे, उपविभागीय अधिकारी मावळ, मुळशी, हवेली, दौंड-पुरंदर, भोर, खेड, संबंधित तालुक्यांचे उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सर्व अधिकारी व अभियंता, मोनार्चचे अधिकारी उपस्थित होते. तर डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.

रिंगरोडने बाधित होणाऱ्या गावांमध्ये जाऊन महसूल प्रशासनाने जमीनधारकांच्या सर्व शंकांचे व अडचणींचे निरसन केल्यामुळे मोजणीसाठी विरोध कमी होऊन आत्तापर्यंत ३७ गावांपैकी १२ गावांतील १६० हेक्टर क्षेत्राची मोजणी पूर्ण झाली आहे. आत्तापर्यंत मुळशी तालुक्यातील घोटावडे, मातेरेवाडी, अंबडवट, कासार-आंबोली, कातवडी (६ गावे), हवेली तालुक्यातील मालखेड, मांडवी बुद्रुक, वरदाडे, घेरा-सिंहगड, मोरदाडवाडी (५ गावे) व भोर तालुक्यातील मौजे- कुसगाव अशा एकूण १२ गावांची भूसंपादनाची मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

-------------------------

भूसंपादन प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना

रिंगरोड (पूर्व) मार्गासाठी मावळ, खेड, हवेली, पुरंदर व भोर या ५ तालुक्यांतील ४६ गावांतील जमिनीच्या भूसंपादनाची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक १९ मे २०२१ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेनुसार भूसंपादन प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास तत्काळ सादर करण्याच्या सूचना उपाध्यक्ष डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अभियंत्यांना दिल्या.

------