जिल्हा बँकेचे कर्जवाटपात सूडाचे राजकारण?

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेने खासगी साखर कारखान्यांना कर्ज मंजूर केले आहे. मात्र, माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याची थकबाकी नसताना कर्ज नाकारले आहे.

बारामती : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेने खासगी साखर कारखान्यांना कर्ज मंजूर केले आहे. मात्र, माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याची थकबाकी नसताना कर्ज नाकारले आहे. कारखान्याच्या निवडणुकीतील पराभवाचे शल्य माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना आहे. त्यामुळेच बँक प्रतिनिधीचा मुद्दा पुढे करून माळेगाव कारखान्याच्या हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रपंच अडचणीत आणला आहे. एफआरपीचे मुदतीत पैसे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी कारखान्याच्या संचालक मंडळाला अन्य बँकांचा पर्याय शोधावा लागत आहे.
‘जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून विरोधकांच्या ताब्यातील कारखान्याची गळचेपी... अजित पवारांचे दबावतंत्र’ असे वृत्त ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध केले होते. जिल्हा बँकेचा प्रतिनिधी माळेगाव कारखान्यावर घेण्यासाठी दबाव आणण्यात आला. मात्र, नव्या घटना दुरुस्तीनुसार बँक आणि शासकीय प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा अधिकार कारखान्यांना राहिलेला नाही, हे ज्ञात असतानादेखील अजित पवार यांनी बँक प्रतिनिधीचा हट्ट धरला आहे. जिल्ह्यातील सहकारी व खासगी ११ कारखान्यांनी कर्ज मागणी केली होती. त्यातील माळेगाव वगळता अन्य सर्व कारखान्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामध्ये खासगी कारखान्यांचादेखील समावेश आहे. खासगी कारखान्यांवर बँकेचे प्रतिनिधी नसताना कर्जमंजुरी झाली आहे त्याचबरोबर काही कारखान्यांकडे बँकेचे अगोदरचे कर्ज थकीत आहे, असे असताना त्यांना कर्ज देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे.
सहकारी साखर कारखानदारीला अडचणीत आणून खासगी कारखान्यांना बळ देण्याचे धोरण आखले जात आहे. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या या भूमिकेमुळे माळेगाव कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादक मात्र आक्रमक झाले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीमुळे अनेक अडचणी असताना राज्य शासनाने एफआरपीचे पैसे दिल्याशिवाय नवा हंगाम सुरू करता येणार नाही. याशिवाय जे कारखाने मुदतीत एफआरपी देणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे सुचित केले आहे. माळेगाव कारखाना राज्यातील अग्रगण्य कारखाना आहे. मागील ५५ वर्षांपासून जिल्हा बँकेचा सभासद आहे. एफआरपीसाठी २४ कोटी आणि खेळत्या भांडवलासाठी १४ कोटी रुपये कर्जाची मागणी बँकेकडे केली होती. अन्य कारखान्यांना कर्ज देऊन तालुक्यातीलच ऊस उत्पादकांची गळचेपी राजकारणापोटी पवार यांनी केली आहे, असा सूर ऊस उत्पादकांमध्ये आहे.
विशेषत: अजित पवार यांनी बँक प्रतिनिधी नियुक्त करा, अन्यथा माळेगाव कारखान्याला कर्जच देणार नाही, अशी भूमिका जाहीर कार्यक्रमात मांडली. त्यामुळे निवडणुकीतील पराभवाचे शल्य अजून असल्याचे स्पष्ट झाले. माळेगावच्या संचालक मंडळाने ‘नामधारी’ प्रतिनिधी घेण्यास अनुकूलता दाखविली. कायद्यातच बँक प्रतिनिधी घेण्याची तरतूद नाही. तसे केल्यास संचालक मंडळ बरखास्त होईल, असे बँकेलादेखील कळविले. परंतु, राजकीय हट्टापायी ऊस उत्पादकांची गळचेपी केली जात आहे.
बॅँक प्रतिनिधी नेमण्यावरून झालेल्या सत्तासंघर्षात बॅँकेने माळेगावचे कर्ज नाकारले. जिल्ह्यातील ५ बॅँकांनी कर्जासाठी प्रस्ताव दिले नव्हते. तर उर्वरित १० साखर कारखान्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामध्ये दौंड शुगर, व्यंकटेश, अनुराज शुगर या खासगी तीन कारखान्यांचा समावेश आहे.
यंदाचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी एफआरपीसाठी कर्ज मिळणे आवश्यक आहे. (प्रतिनिधी)