जिल्हाधिकारी कार्यालयाला निधी मिळेना

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद््घाटन झालेल्या नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फर्निचरसाठी निधी नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला गोडावूनचे स्वरुप आले आहे.

पुणे : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद््घाटन झालेल्या नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फर्निचरसाठी निधी नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला गोडावूनचे स्वरुप आले आहे. मात्र, कार्यालयाचे रखडलेले काम पूर्ण व्हावे; यासाठी राज्य शासनाकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे चौथ्यांदा प्रस्ताव पाठविला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे काम सुरू असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध कार्यालये विधान भवन, जुनी जिल्हा परिषद येथे सुरू करावे लागले होते. मात्र, पुणे स्टेशनजवळ पाच मजली उभारण्यात आलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयालच्या इमारतीचे उद्घाटन आॅक्टोबर २०१७मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाची कार्यालये टप्प्याटप्प्याने नव्या इमारतीमध्ये स्थलांतरित करण्यात आली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नव्या इमारतीमधील कार्यालयात कपाटे, टेबल, खुर्च्या, इंटरनेट याकामांसह पाचव्या मजल्यावरील जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) सभागृहाचे काम देण्यात आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत बाहेरून भव्य आणि वास्तुकलेचा आदर्श नमुना वाटत असली तरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ए आणि बी अशा दोन्ही विंगमधील पाचही मजल्यांवर खुर्च्या, टेबल, कपाटांचे सुटे भाग ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे इमारतीला गोडावूनचे स्वरुप आले असून इमारतीमध्ये कुबट दुर्गंध
येत आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फर्निचरच्या कामाला निधी मिळावा यासाठी तीन वेळा शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहे. परंतु, मागील आठवड्यात पुन्हा एकदा नव्याने प्रस्ताव पाठविला आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम
विभागाच्या वरिष्ट अधिकाऱ्याने सांगितले.

नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत राज्यासाठी पथदर्शी असून याच पध्द्धतीने सर्व इमारती तयार केल्या जाव्यात, अशा सूचना केल्या जातील, असे उद्घाटनाच्या भाषणात काही नेत्यांनी नमूद केले होते. त्यामुळे तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी नव्या इमारतीच्या उर्वरित कामासाठी निधी मिळण्याबाबत पाठपुरावा केला होता.
त्यावर फर्निचरच्या कामांसाठी डिसेंबर २०१७ मध्ये पुरवणी अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्य शासनाकडून देण्यात आले होते.
त्यावरच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संबंधित ठेकेदाराला मार्च २०१८ पर्यंत कामाची आगाऊ रक्कम दिली जाईल, असे सांगून फर्निचरचे काम सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार फर्निचरचे कामाला सुरू झाले होते.परंतु, पैसे मिळत नसल्याने ठेकेदाराने कामे थांबविले आहेत.