जिल्हा न्यायालयात आता सीसीटीव्हीचा वॉच, १७४ कॅमेरे बसविणार

सुरक्षेच्या दृष्टीने शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी अखेर पूर्ण झाली आहे.

पुणे : सुरक्षेच्या दृष्टीने शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी अखेर पूर्ण झाली आहे. न्यायालयाच्या आवारामध्ये विविध ठिकाणी १७४ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सरकारकडून ८६ लाख रुपयांचा निधीदेखील मंजूर करण्यात आला आहे.
न्यायालयातून विविध गुन्ह्यांतील आरोपी फरारी झाल्याचे तसेच कोर्टरूममधून फाइल चोरीला जाणे, नळ व दुचाकीचोरीला जाण्याचे अनेक प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. तर, आरोपींनी वकिलांवर हल्ला केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर परिसराची सुरक्षाव्यवस्था भक्कम करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना राबविण्याची मागणी वकील आणि पक्षकारांकडून करण्यात येत होती. त्याबाबत पुणे बार असोसिएशनकडून (पीबीए) देखील वेळोवेळी पाठपुरवा करण्यात आला होता, अखेर ही मागणी मंजूर झाली असून, येत्या महिन्याभरात सीसीटीव्ही लावण्यात येतील. त्यावर लक्ष ठेवण्याचे काम एका खासगी कंपनीला देण्यात आल्याची माहिती पीबीपीएचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुभाष पवार यांनी मंगळवारी दिली.
न्यायालय आवाराचा सुरक्षेसाठी सध्या ८० पोलीस नियुक्त करण्यात आले आहेत. मात्र या ठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांची संख्या आणि न्यायालय परिसराचा विचार करता पोलिसांचे बळ कमी पडत होती. या कॅमेºयांमुळे पोलिसांवर पडणारा ताण कमी होणार असून, न्यायालयामध्ये दाखल होणाºया प्रत्येकावर वॉच ठेवणे सोपे होणार आहे. सध्या न्यायालयात सुरक्षेच्या दृष्टीने पुरेशा उपाययोजना नाहीत. न्यायालयाचे गेट वगळता आतील भागात कॅमेरे नाहीत. तर उपलब्ध कॅमेºयांची संख्यादेखील कमी आहे. तसेच जुन्या, नव्या इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर बसविण्यात आलेल्या मेटल डिटेक्टरचादेखील फारसा उपयोग होत नाही. त्यामुळे सीसीटीव्हीमुळे न्यायालयातील सुरक्षा वाढणार आहे.
>या ठिकाणी असणार सीसीटीव्ही
आवारातील ६ इमारती, ४ प्रवेशद्वार, न्यायालयात येणारे दोन मुख्य मार्ग, पी. एम. एस. हॉस्टेल ते कामगार पुतळा मुख्य रोड, संचेती पूल ते कामगार पुतळा, मुख्य रस्ता, सर्व कंपाऊंड वॉल, संपूर्ण पार्किंग, न्यायालयातील सर्व कॅन्टीन, आरोपी लॉकर परिसर, सोसायटी कार्यालय, अशोक हॉल ध्वज व बागेचा परिसर, जुन्या आणि नव्या इमारतीतील सर्व जिने, लिफ्ट, नाझर ट्रेझरी कार्यालय, रेकॉर्ड रूम, महत्त्वाचे कोर्ट चेंबर, मुख्य न्यायाधीशांचा कोर्ट हॉल, मोक्का कोर्ट, सीबीआय न्यायालय आदी ठिकाणी १७४ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत, असे अ‍ॅड. पवार यांनी सांगितले.
>गर्दीचे नियोजन करणे होणार सोपे
सध्या न्यायालयात डीएसके, माओवादी संबंध प्रकरण, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या यांसह अनेक महत्त्वाचे खटले सुरू आहेत. या खटल्यातील आरोपींना न्यायालयात घेऊन येताना पोलिसांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. इतर आरोपींना भेटण्यासाठी येणाºया नातेवाइकांची संख्या अधिक असल्याने न्यायालयाच्या आवारात मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते. या गर्र्दीचे नियोजन करण्यात पोलिसांना वेळ द्यावा लागतो. सीसीटीव्हीमुळे पोलिसांचा ताण कमी होईल.