जिल्ह्यात चार वर्षे वाळू लिलावच नाही; शासनाचा कोट्यवधीचा महसूल बुडाला

पुणे : हरित लवादाने निर्बंध घातल्याने गेल्या चार वर्षांपासून पुणे जिल्ह्यात वाळूचे लिलावच झाले नाहीत. यामुळे दर वर्षी शासनाचा सरासरी १०-१५ कोटी रुपयांचा महसूल मात्र बुडत आहे. वाळू लिलाव झाले नसले तरी सध्या राजरोज सर्रास बेकायदेशीर वाळू उपसा सुरू आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून गेल्या वर्षभरात बेकायदा वाळू उपसा व वाहतूक करणाऱ्यांकडून सुमारे दीड कोटींचा दंड वसूल केला आहे

जिल्ह्यात पर्यावरण समितीने सन २०१६-१७ वर्षांपासून वाळू उपशाला बंदी घातली आहे. यामुळेच गेल्या तीन-चार वर्षांपासून जिल्ह्यात वाळू उपशासाठीचे लिलावच झाले नाहीत. परंतु जिल्ह्यात वाळू उपशाचे लिलाव झाले नसले तरी बांधकामे व इतर विकास कामे सुरू आहेत. यामध्ये गेल्या काही वर्षांत बांधकामासाठी पॅकिंग वाळूचा वापर केला जात असला तरी हे प्रमाण खूपच कमी आहे. आजही ५० टक्क्यांपेक्षा वाळू ही नदीचीच वाळू वापरली जाते. यामुळेच लिलाव झाले नसले तरी वाळूची मोठी मागणी असल्याने मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा सुरू आहे.

महसूल यंत्रणा गेले आठ-दहा महिने कोरोनाच्या कामामध्ये व्यस्त आहे. याच संधीचा फायदा घेऊन जिल्ह्यातील वाळू माफीयांनी पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. जिल्ह्यात वाळू उपसा आणि वाहतुकीला बंदी असताना सध्या सरसकट मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक सुरू आहे.

---

जिल्ह्यात बंदी पूर्वी झालेले लिलाव व मिळालेला महसूल

वर्ष वाळू भूखंड महसूल

२०१६-१७ ८ भूखंड १३ कोटी ८१ लाख

२०१५-१६ ३ भूखंड ०९ कोटी ७५ लाख

२०१४-१५ २८ भूखंड ११ कोटी २७ लाख

२०१३-१४ ३१ भूखंड १४ कोटी ८३ लाख

---------

- वाळूची सरकारी किंमत :६ हजार रुपये ब्रास

- सध्या बाजारात वाळूची किंमत : ४ हजार २०० रुपये ब्रास

--------

जिल्ह्यात या तालुक्यातून येते वाळू

इंदापूर, दौड, पुरंदर, शिरूर, आंबेगाव, जुन्नर, खेड,भोर

-------

आतापर्यंत १०४ वाळू वाहनांवर कारवाई

जिल्ह्यात आतापर्यंत १०४ वाहनांवर कारवाई करून तब्बल

१५ कोटी ५५ लाख ९२ हजार रुपयांचा दंड करण्यात आला. परंतु यापैकी केवळ १ कोटी २ लाखांचा दंड वसूल करुन शासन जमा केलेला आहे. तसेच उक्त कालावधींमध्ये २२ गुन्हे दाखल करण्यात आले असुन २ इसमाना अटकही केली होती. तसेच ८३ वाहने व ५ यंत्रसामुग्री जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि ८८ ठिकाणी अनाधिकृत उत्खनन क्षेत्रामधून ६१८.६२ ब्रास वाळू उत्खनन केल्यामुळे ३ कोटी ३० लाख ८३ दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. यापैकी देखील केवळ ५८ लाख ७० हजार रुपये वसूल झाले आहेत.

---

जिल्ह्यात महसूल, पोलीस आणि आरटीओ संयुक्त कारवाई

जिल्ह्यात बेकायदा वाळू उपसा आणि वाहतूक करणा-यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी महसूल विभाग पोलीस आणि आरटीओ च्या वतीने संयुक्त कारवाई सुरू केली आहे. यामध्ये मूळ वाळू उपसा होणा-या ठिकाणीच कडक निर्बंध घालून बेकायदा वाळू उपसा व वाहतूक थांबविण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

- विजयसिंह देशमुख, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी