जिल्ह्यात कायदा, सुव्यवस्था बिघडली! नागपूर हिवाळी अधिवेशनात होणार चर्चा

आजपासून नागपूर येथे सुरू होत असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुणे जिल्ह्याच्या अनुषंगाने अनेक प्रश्न मांडण्याची तयारी आमदारांनी केली आहे.

पुणे : आजपासून नागपूर येथे सुरू होत असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुणे जिल्ह्याच्या अनुषंगाने अनेक प्रश्न मांडण्याची तयारी आमदारांनी केली आहे. सध्या जिल्ह्यात खून, दरोडे, बलात्कारांची मालिकाच सुरू झाली असून कायदा व सुव्यवस्था बिघडली आहे, कर्जमाफीची दमडीही शेतक-यांच्या हातात पडली नाही, शेतमालाला हमीभावाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. शेतकºयांच्या सात-बारावरील शेरे काढलेले नाहीत, रस्त्यांचे नियोजन रखडलेले आहेत. एमआरडीसीसह सिंचन प्रकल्प अधुरे आहेत, याबाबत आमदारांनी राज्य सरकारकडे उपाययोजनेची मागणी करण्याचे ठरविले आहे.

आंबेगाव तालुक्यात गेल्या दीड महिन्यात अवसरी -भोरवाडी येथे तीन ते चार घरांवर दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यामध्ये एका वृद्ध महिलेला जबर मारहाण झाली आणि गेल्या दीड महिन्याच्या उपचारानंतर त्या महिलेचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर लांडेवाडी येथे अशाच प्रकारचा दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न झाला, तेथे महिलांवर अत्याचार, मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला गेला व घरे फोडून ऐवज लुटला गेला. अशाच स्वरूपाच्या घटना खेड व इतर तालुक्यांमध्ये घडल्या आहेत.
राज्याच्या व जिल्ह्याच्या पोलीस प्रशासनाने जनतेला धीर देण्यासाठी चोख उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सारख्या घडत असलेल्या घटना पाहता पोलीस प्रशासनाचे नियंत्रण राहिल्यासारखे वाटत नाही. कायदा व सुवस्थेचे राज्य असल्याचे दाखविले पाहिजे. पोलीस कर्मचारी कमी असल्याचे बोलले जाते, मात्र ही बाब जनतेशी संबंंधित नाही तर सरकारशी संबंधित आहे. त्यामुळे या संदर्भात राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करून जिल्ह्यातील लोकांमध्ये निर्माण झालेल्या भीतीच्या व चिंतेच्या वातावरणाची कल्पना सरकारला करून देणार आहोत.
- दिलीप वळसे-पाटील, आमदार आंबेगाव

शेतीची वृद्धी कमी : कर्जमाफीसंदर्भात आज सहा महिने झाले, तरी सरकारने शेतकºयांच्या खात्यात पैसे जमा केले नाहीत. आज सगळीकडे शेतकरी हवालदिल आहे, या सरकारचे धोरण शेतकºयांच्या बाजूचे नाही तर विरोधी आहे. चुकीच्या धोरणांमुळे शेतीची वृद्धी कमी होत चालली आहे. 
चूक झाकण्यासाठी भारनियमन : एकेकाळी देशात व राज्यात वीज नव्हती, म्हणून भारनियमन होते. परंतु, सध्या देशात व राज्यात  एवढी वीज उपलब्ध आहे, की २४ तास वीज देता येईल. परंतु कोळसा नाही, पैसे नाही, व्यवस्थापन चुकीचे होत असल्यामुळे हे सरकार शेतकºयांना २४ तास वीज देऊ शकत नाही. आपली चूक झाकण्यासाठी भारनियमनाचा प्रयत्न भाजपाने केला. अधिवेशनात विजेच्यासंदर्भात आवाज उठवणार.

जिल्ह्याच्या विकास निधीवर डल्ला
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना करताना सरकारने फतवा काढून जिल्हा नियोजन समितीमध्ये दिलेल्या निधीपैकी १५ टक्के निधी कपात करून, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी वर्ग करण्याच्या सूचना दिल्या. वास्तविक सरकारने राज्याच्या बजेटमधून पैसे देणे आवश्यक आहे. मात्र, जिल्ह्याच्या विकास निधीवर डल्ला मारण्याचे काम राज्य सरकारने केले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासावर
परिणाम होणार आहे, यासह अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर माजी विधानसभाध्यक्ष, आमदार दिलीप वळसे-पाटील यांनी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर लक्ष वेधले.

आंदोलक शेतकरी, बैलगाडामालकांवरील खटले मागे घ्यावेत!
पुणे-नाशिक महामार्गावरील चाकण, तळेगाव, राजगुरुनगर येथे वारंवार होणाºया वाहतूककोंडीसाठी महामार्गाचे रखडलेले काम मार्गी लावण्यात येईल, स्थानिकांना एमआयडीसीमध्ये नोकºया मिळाव्यात, यासाठी प्रयत्न करणार आहे. तालुक्यात विजेचा प्रश्न गंभीर आहे, यासाठीही प्रयत्न करणार आहे. आदर्श ग्रामीण योजना आली, मात्र यासाठी पैसा नाही. फक्त आश्वासने शासनाने दिली. आमदार आदर्श गाव योजना फेल आहे. याबाबत अधिवेशनात आवाज उठविणार आहे. सेझ, विमानतळ यासाठी शेतकºयांनी आंदोलन केले, त्यांच्यावर खटले आहेत, तसेच बैलगाडामालकांवरील जे गुन्हे दाखल आहेत ते मागे घेण्यासाठी शासनाला विनंती करणार आहे. खेड तालुक्याच्या पूर्व भागात शेतकºयांच्या जमिनीवर जे शिक्के पडले आहेत ते काढण्यासाठी प्रश्न उपस्थित करणार आहे. तालुक्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भीमाशंकर वांद्रे कर्जत रस्ता मान्यता, तालुक्यातील शंकराची १२ ज्योतिर्लिंग मंदिरे पर्यटनासाठी विकसित करणे, औद्योगिकीकरणामुळे वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे पोलीस प्रशासनावर येणारा ताण लक्षात घेता नवीन पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयाला त्वरित मान्यता देणे, तसेच जलयुक्त शिवारची रखडलेली कामे त्वरित सुरू करणे याबाबत अधिवेशनात सरकारला जाब विचारणार आहे.
- सुरेश गोरे,
आमदार खेड तालुका

हमीभावासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची निर्मिती

खडकवासला प्रकल्पाच्या प्रश्नांसाठी विनंती अर्ज, दौंडच्या प्रलंबित क्रीडा संकुलासाठी जागेच्या मागणीसाठी प्रयत्न, यवत पोलीस ठाण्याच्या इमारतीसाठी जागेसंदर्भात मागणी, शेतमालाला हमीभाव देण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची निर्मिती करण्याबाबत मागणी, दौंड येथे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळा सुरू करण्याचे दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी मागणी, दौंड येथील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या १०० खाटांमध्ये श्रेणीवर्धन करण्याचा प्रलंबित प्रस्तावावर मार्ग काढण्यासाठी, तसेच वरवंड येथील ट्रामा केअर युनिटसाठी प्रयत्न करणार आहे. खडकवासला प्रकल्प, जनाई शिरसाई, तसेच पुरंदर उपसा सिंचन योजनेतील खुपटेवाडी फाटा येथे तांत्रिक अडचणीमुळे शेतकºयांना पाणी मिळू शकत नसल्याबाबत प्रश्न उपस्थित करणार, अष्टविनायक मार्गाचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी मागणी करणार आहे. - राहुल कुल, आमदार, दौैंड

पुणे- नाशिक महामार्गावरची कोंडी कधी सुटणार?

राजगुरुनगर : पुणे-नाशिक महामार्गाचे बाह्यवळणाचे काम रेंगाळल्यामुळे राजगुरुनगर शहरात वाहतूककोंडी नित्याची बनली आहे. राजगुरुनगर शहरात आज दिवसभर वाहतूककोंडी झाली होती. शनिवार, रविवार सुटीचा दिवस, त्यातच लग्नतिथी जोरात असल्याने वाहतूक मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे चित्र दिसत होते. त्यामुळे शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी होऊन वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली होती. त्यामुळे बराच वेळ नागरिकांना वाहतुकीच्या कोंडीमध्ये अडकून बसावे लागले. या कोंडीत नागरिक, प्रवासी, वºहाडी मंडळींना तसेच वाहनचालकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. वाहतूककोंडी सोडविता सोडविता ट्रॅफिक पोलिसांच्या नाकीनऊ आले.

गुंजवणीचा पाणी अहवाल आक्षेपार्ह
वेल्हे तालुक्यातील गुंजवणीचे पाणी बंद पाइपलाइनद्वारे पुरंदरला जाणार असून, वेल्हे तालुक्यातील शेतकºयांना आपल्या शेतीसाठी ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देण्याचा अहवाल राज्यस्तरीय समितीने दिला आहे. यात भविष्यात वेल्हे तालुक्यातील शेतकºयांनी आपली भातशेती ठिबक सिंचनाद्वारे करावी लागणार आहे. या राज्यस्तरीय
समितीने गहू, हरभरा, ज्वारी यांसारखी पिके वेल्ह्यात घेता येणार नाहीत, असेदेखील सुचविले आहे. यामुळे पीक पॅटर्नच बदलणार आहे. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असून, अधिवेशनातही प्रश्न उपस्थित करणार आहे. याशिवाय भोर एमआयडीसी प्रश्न, महाड-पंढरपूर, मढेघाट, ताम्हिणी रस्त्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित करणार आहे.
- संग्राम थोपटे, आमदार, भोर- वेल्हा- मुळशी

गुंजवणीचे अडथळे दूर; प्रकल्पाला वेग

गुंजवणी प्रकल्पातील स्थानिकांनी हरित लवाद आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण आदींच्या माध्यमातून आणलेले सर्व अडथळे दूर झालेले आहेत. यामुळे आता या प्रकल्पाला वेग देणे, फुरसुंगी व उरुळी देवाची संयुक्त ७३ कोटींच्या संयुक्त पाणी योजनेचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. ती लवकरात लवकर पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. जेजुरीनजीकच्या औद्योगिक वसाहतीच्या कामाला वेग देण्यासाठी लवकर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करावी, तालुक्यात होऊ घातलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबतचे तांत्रिक आक्षेप आता दूर झालेले आहेत. स्थानिक शेतकºयांचे हित पाहताना योग्य तो मोबदला देऊन विमानतळासाठी भूसंपादन आणि कामाला सुरुवात करण्यासाठी आग्रह धरणार आहोत.
- विजय शिवतारे,
आमदार, पुरंदर

तर हे सरकार चालणार कसे?
प्रत्येक सरकारी खात्यात कर्मचारी कमी आहेत, नवीन भरती सरकार करत नाही, ठेकेदारी पद्धतीने कर्मचारी घेण्याची पद्धत या सरकारने अवलंबली आहे. कारण, सरकार आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहे. विकासकामांना सरकारने ३० टक्के कट लावला आहे. सरकारला कर्मचाºयांचे पगार करायला पैसे नसतील, नवीन भरती करणार नसतील,
असलेल्या कर्मचाºयांमध्येदेखील लोक कमी करण्याचे धोरण या सरकारने आखले तर हे सरकार चालणार कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सात-बारावरील पुनर्वसनाचे शिक्के काढा...
शिरूर-हवेली तालुक्यातील शेतकºयांच्या सात-बारा उताºयावरील भामा-आसखेड व चासकमान पुनर्वसनाचे शिक्के उठविण्याबरोबरच शेतकºयांना शासकीय दरापेक्षा कमी बाजारभाव देण्याविरोधात आवाज उठविणार आहे. शिरूर-हवेली तालुक्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, जिल्हा नियोजन याबरोबरच अष्टविनायक मार्ग जोडण्याच्या निधीतून तब्बल साडेतीन हजार कोटींच्या रस्त्यांची कामे मार्गी लागली असल्याने येत्या काही महिन्यांत शिरूर-हवेली तालुका रस्त्यांच्याबाबतीत सधन होण्यास मदत मिळणार असल्याने या हिवाळी अधिवेशनात चासकमान व भामा-आसखेड धरणग्रस्तांचे शिरूर-हवेली तालुक्यातील स्थानिक शेतकºयांच्या सात-बारा उताºयावरील असणारे पुनर्वसनाचे शिक्के काढणे तसेच खासगी व शासकीय दूध संघाकडून शेतकºयांच्या दुधाला शासनाने ठरवून दिलेल्या दूधदरापेक्षा कमी दुधाचा दर देण्यात येत असल्याने याविरोधात आवाज उठविणार आहे.
- बाबूराव पाचर्णे, आमदार,