दिव्यांगांचा अनुशेष अजूनही ‘शेष’च

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये घाऊक भरती करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच केली आहे. मात्र, गेली अनेक वर्षे दिव्यांगांच्या रोजगारभरतीचा अनुशेष भरून काढणे अद्यापही सरकारला शक्य झालेले नाही. राज्यातील साडेसहा हजार दिव्यांगांच्या पदांचा अनुशेष शिल्लक असल्याचे अपंगकल्याण विभागाच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षापासून दिव्यांग अनुशेषाची सुधारित आकडेवारीदेखील तयार करण्यात आलेली नाही.

- विशाल शिर्के
पुणे : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये घाऊक भरती करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच केली आहे. मात्र, गेली अनेक वर्षे दिव्यांगांच्या रोजगारभरतीचा अनुशेष भरून काढणे अद्यापही सरकारला शक्य झालेले नाही. राज्यातील साडेसहा हजार दिव्यांगांच्या पदांचा अनुशेष शिल्लक असल्याचे अपंगकल्याण विभागाच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षापासून दिव्यांग अनुशेषाची सुधारित आकडेवारीदेखील तयार करण्यात आलेली नाही.
केंद्र सरकारच्या अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम १९९५च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक सरकारी आणि निमसरकारी संस्थेमध्ये दिव्यांगांना पदभरतीच्या ३ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार अंध व क्षीण दृष्टी, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग अशा प्रवर्गांसाठी १७ हजार ९१९ जागा होत्या. त्यांतील ११ हजार ४३३ पदे १ जानेवारी २०१७अखेरीस भरली गेली आहेत. त्यात अंध व क्षीण दृष्टीची २ हजार ७७१, कर्णबधिर २ हजार
९३७ आणि अस्थिव्यंगाची ५ हजार ७२५ पदे भरली गेली आहेत.
अजूनही अंध व क्षीण दृष्टीसाठी २ हजार ८७५, कर्णबधिर २ हजार ६२४ आणि अस्थिव्यंगाच्या ९८७ अशा ६ हजार ४८६ जागा रिक्त आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच ७२ हजार सरकारी नोकºयांमधील पदे भरणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, गेली अनेक वर्षे दिव्यांगांच्या काही हजार पदांचा अनुशेष सरकारला भरता आलेला नाही.
ग्रामविकास विभागातील
तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पदे, वित्त, आदिवासी विभाग, सार्वजनिक आरोग्य, कृषी, नगरविकास उच्च व
तंत्र शिक्षण, सार्वजनिक
बांधकाम विभाग अशा २७ विविध विभागांत दिव्यांगांचा पदभरतीचा अनुशेष शिल्लक आहे. केंद्र
सरकारने २०१६ रोजी दिव्यांगांसाठी केलेल्या कायद्यानुसार पदभरतीत
४ टक्के जागा राखीव ठेवाव्या लागणार आहेत.

दिव्यांगांच्या २१ प्रवर्गांचा करावा लागणार विचार

केंद्र सरकारने २०१६ साली दिव्यांग व्यक्तींचे अधिकार (द राईट्स आॅफ पर्ससन्स विथ डिसअ‍ॅबिलिटीज्) या कायद्यानुसार हलचालीवर मर्यादा असलेल्या व्यक्ती, कुष्ठरोग, मेंदूचा बुटकेपणा, स्नायुची अक्षमता, अ‍ॅसिड हल्ला पिडित, अंधत्व, क्षीण दृष्टी, श्रवणदोष, वाचा दोष, अध्यन क्षमता, स्वमग्न, मतिमंदत्व, पार्किन्सन, चेतापेशीवरील आवरणे नष्ट होणे, जुनाट व्याधी, हिमोफिलिया, थॅलसिमिया, सिकलसेस आणि बहुविकलांग असे प्रवर्ग केले आहेत. त्यांना देखील पदभरतीत योग्य स्थान द्यावे लागेल. प्रवर्गांची संख्या वाढल्याने ४ टक्क्यानुसार पदभरतीत दिव्यांगांचे आरक्षण ठेवावे लागेल.

दिव्यांगांच्या नवीन कायद्यानुसार अजूनही पदभरतीच्या आरक्षणात वाढ केलेली नाही. दिव्यांगांना विशेषत: कर्णबधिर व्यक्तींना उच्च शिक्षणाच्या संधी आणि सुविधा उपलब्ध नाहीत. तर दुसरीकडे, रोजागाराचा अनुशेष शिल्लक आहे. किमान जुन्या कायद्यानुसार रोजगाराचा अनुशेष लवकर भरला जावा.
- हरिदास शिंदे, अध्यक्ष अपंग हक्क सुरक्षा समिती