रेडिरेकनर दरांमध्ये कृत्रिम वाढ करू नये; क्रेडाईची मागणी

रेडीरेकनरचे दर कायम ठेवल्यामुळे महसुलात तोटा येणार नाही, असे क्रेडाई महाराष्ट्र म्हटले आहे.

पुणे : बांधकाम व्यवसाय विविध कारणांमुळे गंभीर अडचणींना सामोरे जात असल्याने महाराष्ट्र सरकारने यंदा रेडीरेकनरचे दर वाढवू नयेत. उलट, काही ठिकाणी ते कमी केले पाहिजेत. रेडीरेकनरचे दर कायम ठेवल्यामुळे महसुलात तोटा येणार नाही, असे क्रेडाई महाराष्ट्र म्हटले आहे.

या संदर्भात संघटनेच्या वतीने धोरणनिर्माते व विधिमंडळ सदस्यांपुढे सादरीकरण करण्यात आले. क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया यांनी संघटनेच्या वतीने या संदर्भात निवेदन दिले आहे. बांधकाम उद्योग सध्या विविध कारणांमुळे कठीण काळातून जात आहे. यात रेरा, जीएसटीचा चढा दर, आर्थिक सुधारणा, बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या अडचणी, बाजारातील मागणी व पुरवठा यांतील फरक इत्यादी कारणांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीद्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून त्यात योग्य ठिकाणी कपात करण्याचीही मागणी केली आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे. गेल्या ६ वर्षांत ५ वेळा एएसआरचे दर वाढले आहेत. हे दर दुप्पट झाले आहेत. प्रत्यक्षात परिस्थिती तशी नसून गेल्या ६ वर्षांत घरांचे दर स्थिर असून मागणीत घट झाली आहे, असेही क्रेडाईच्या वतीने सांगण्यात आले.

संघटनेच्या मागण्या
सरकारने प्रत्येक मालमत्तेचे एएसआर दर ठरविण्यासाठी शास्त्रीय सूक्ष्मयंत्रणा पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलावीत. एएसआरचे दर तीन वर्षांनीच ठरविण्यात यावेत. सरकारने सरासरी दर प्रणाली पूर्णपणे रद्द करून ती सर्वांत कमी दराच्या आधारे निश्चित करावी.

महसूल कमी होणार नाही
वर्ष २०१८-१९ दरम्यानच्या महसुलाचा हवाला देत वरील बाबींची अंमलबजावणी केल्याने राज्य सरकारचा महसूल कमी होणार नाही, असे क्रेडाईने म्हटले आहे. वर्ष २०१८-१९मध्ये एएसआरचे दर कायम असतानाही सरकारचे उत्पन्न वाढले, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.