खासगी क्लासेस नियंत्रण कायद्याचा पडला विसर

खासगी क्लासेसच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून खासगी क्लासेस नियंत्रण विधेयक तयार करण्यात आले.

पुणे : खासगी क्लासेसच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून खासगी क्लासेस नियंत्रण विधेयक तयार करण्यात आले. हे विधेयक शासनाकडे पाठवून वर्ष उलटले, तरी अद्याप त्यावर शासन स्तरावरून मंजुरीसाठी काहीच हालचाली करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे हे विधेयक बारगळण्याची चिन्हे असून शासनाने समिती स्थापन करण्याचा केवळ फार्स केला असल्याची भावना पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

खासगी क्लासेसची कुठेही नोंदणी केली जात नाही; त्यामुळे त्यांच्यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शुल्क उकळणे, त्यांना योग्य सोयीसुविधा न देणे, क्लासेसच्या विद्यार्थ्यांसाठी पार्किंगच्या सुविधा नसणे आदी तक्रारी केल्या जात आहेत. मात्र, खासगी क्लासेसबाबत निश्चित कायदा नसल्याने शिक्षण विभागाला काहीच कारवाई करता येत नव्हती. या पार्श्वभूमीवर खासगी क्लासेस नियंत्रण कायद्याचा मसुदा तयार केला. या विधेयकाला विधिमंडळाची मंजुरी घेऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर होणे आवश्यक होते; मात्र प्रत्यक्षात त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. शासनाच्या अनास्थेमुळे खासगी क्लासेसचे विधेयक प्रलंबित आहे. खासगी क्लासेस नियंत्रण कायदा करण्यासाठी मोठी प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्ष्यतेखाली समितीमध्ये क्लास चालकांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात आला. क्लासचालकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. समितीच्या अनेक बैठका पार पडल्या. त्यानंतर खासगी क्लास नियंत्रण कायद्याच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप दिले.

क्लासमधील विद्यार्थिसंख्या निश्चित करून दिली. काही क्लासमध्ये एका वर्गात एकाच वेळी ५०० ते ६०० विद्यार्थी बसत असल्याचे चित्र दिसून येते. त्याला आळा घालण्यासाठी क्लासमधील एका वर्गात किती विद्यार्थी असावेत, याची संख्या निश्चित केली. क्लासचालकांनी एकूण विद्यार्थिसंख्येच्या ५ टक्के गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण द्यावे, शासनाकडे दर वर्षी परवाना शुल्क भरावे, क्लासच्या विद्यार्थ्यांसाठी पार्किंगची पुरेशी व्यवस्था असावी आदी अनेक चांगल्या तरतुदी या विधेयकामध्ये केल्या गेल्या आहेत. मात्र, या तरतुदी आता कागदावरच राहण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे. शासनाकडून खासगी क्लासेस नियंत्रण कायदा करण्यास का टाळाटाळ केली जात आहे, याची विचारणा केली जात आहे.

विलंबामुळे विधेयक अडचणीत

खासगी क्लास नियंत्रण कायदा समितीचा मसुदा तयार करण्यासाठी शासकीय व अशासकीय अशा एकूण १२ सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने कायद्याचा मसुदा तयार करून शासनाकडे पाठविताना विहीत मुदतीमध्ये याचे कायद्यात रूपांतर करावे, असे नमूद केले होते. मात्र, शासनाकडून या विधेयकाला मंजुरी देण्यात विलंब केल्यामुळे हे विधेयक अडचणीत सापडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

क्लासेसबाबत अनेक तक्रारी; मात्र दाद मागणार कुठे?

पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा परीक्षांचे क्लासेस, अ‍ॅकॅडमी सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. या क्लासेसमध्ये विद्यार्थी प्रवेश घेताना त्यांच्यावर संपूर्ण शुल्क एकाच वेळी भरण्याची सक्ती केली जाते. एकदा विद्यार्थ्यांकडून शुल्क गोळा झाले, की पुन्हा योग्य प्रकारे सुविधा दिल्या जात नाहीत. या क्लासेसमध्ये माजी विद्यार्थीच शिक्षक म्हणून शिकवायला येतात. त्यांच्याबाबत अनेक तक्रारी आहेत; मात्र त्यासाठी दाद कुठे मागायची, हा प्रश्न आहे. - गणेश भोसले, स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारा विद्यार्थी

क्लासेस नियंत्रण कायदा लवकर व्हावा
खासगी क्लासेसवर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याने त्याविरुद्ध तक्रार कुठे करायची, हा प्रश्न पालकांसमोर उभा राहतो. पालक संघटनांच्या पाठपुराव्यानंतर खासगी क्लासेस नियंत्रण कायदा करण्याची प्रक्रिया शासनाने सुरू केली होती. मात्र, विधेयकचा मसुदा तयार होऊन अनेक महिने उलटले तरी अद्याप त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. तरी, तातडीने हे विधेयक विधिमंडळात मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी सुरू व्हावी. - सुनीता देशमुख, पालक