बांधकाम न पाडल्यास फौजदारी करू

महापालिका सभेतील प्रश्नोत्तराच्या कालखंडात राष्ट्रवादीतील काही नगरसेवक आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी संभाजीनगर साई उद्यानातील अवैध बांधकामाच्या मुद्द्यावरून

पिंपरी : महापालिका सभेतील प्रश्नोत्तराच्या कालखंडात राष्ट्रवादीतील काही नगरसेवक आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी संभाजीनगर साई उद्यानातील अवैध बांधकामाच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादीचा पोलखोल केला. सामान्य नागरिकांची अवैध बांधकामे पाडता, मग पालिकेच्या खर्चाने साई उद्यानात अवैध बांधकाम कसे काय उभे राहते? हा न्यायालयाचा अवमान नव्हे का? जोवर महापालिकेने केलेल्या अवैध बांधकांमांवर कारवाई होत नाही, तोवर शहरातील एकही बांधकाम पाडू देणार नाही. आयुक्तांनी कारवाई न केल्यास फौजदारी दाखल करू, असा इशाराही राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या काही सदस्यांनी केला.
सर्वसाधारण सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर शकुंतला धराडे होत्या. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक दत्ता साने यांनी उद्यानामधील अवैध बांधकामांबाबत सभागृहाला प्रश्न विचारले होते. त्याला प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरावर सुमारे दोन तास चर्चा झाली. साने यांनी वृत्तपत्रांची कात्रणे, शासकीय कार्यालयांची उत्तरे, कायदेशीर आधार असणारी हरित लवादाची कागदपत्रे सादर करून सत्तारूढ पक्षनेत्यांचे नाव न घेता जोरदार टीका केली. राष्ट्रवादीला घरचा आहेर दिला.
साने म्हणाले, ‘‘माहिती लपविण्याचे काम प्रशासन करीत आहे. एकीकडे सर्वसामान्यांच्या अवैध बांधकामांवर बुलडोझर फिरविले जात आहे. दुसरीकडे जनतेच्या करांच्या पैशांतून अवैध बांधकाम उभारले जात आहे. ठरावीक पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांची ही मिलीभगत आहे. चोऱ्या लपविण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रश्नाबाबत एमआयडीसीनेही संबंधित बांधकामास कोणतीही परवागनी दिली नसल्याचे सांगितले आहे. विनापरवाना बांधकाम
केल्यास किंवा त्याला पाठिंबा दिल्यास संबंधित नगरसेवकाचे पद रद्द होते. तोच नियम अधिकाऱ्यांनाही लागू आहे. त्यामुळे साई
उद्यानातील अवैध बांधकामात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अन्यथा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू. फौजदारी दाखल करू. जोपर्यंत संबंधित बांधकाम पाडले जात नाही, तोपर्यंत शहरातील अन्य अनधिकृत बांधकामे पाडू दिली जाणार नाहीत. अन्यथा, माझ्याशी गाठ आहे.’’(प्रतिनिधी)

अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा का नाही?
शिवसेना गटनेत्या सुलभा उबाळे म्हणाल्या,
‘‘सामान्यांनी विनापरवाना बांधकाम केल्यास
त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होतो. महापालिका प्रशासनाने अवैध बांधकाम केल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा का दाखल केला जात
नाही? रेड झोनमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्याऐवजी अवैध बांधकामे पाडली जातात. इथे मात्र महापालिकेनेच स्वखर्चाने उद्यानात अवैध बांधकाम केले आहे.’’
‘हम तो डुबेंगे, लेकीन पार्टी को लेकर डुबेगे’
सभावृत्तांतात ती उपसूचना बेकायदेशीरपणे घुसडण्यात आली. सत्तारूढ पक्षनेत्यांच्या लाडापोटी, हट्टापोटी अवैध बांधकाम वाचविण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर शहरातील एकाही विनापरवाना बांधकामांवर बुलडोझर फिरविण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना नाही. याचा खुलासा करायला हवा. मंगला कदम यांचा मनमानी कारभार म्हणजे ‘हम तो डुबेंगे सनम, लेकीन पार्टी को लेकर डुबेगे’ असा टोलाही उबाळे यांनी मारला.
सत्ताधारी विरोधकांत जुंपली
उबाळे यांनी गणसंख्येचा मुद्दा मांडला. शमीम पठाण यांनी बोलण्यासाठी परवानगी मागितल्याने महापौरांनी बोलण्याची संधी दिली. त्याच वेळी ‘मला बालायचेय,’ असे सत्तारूढ पक्षनेत्या मंगला कदम म्हणाल्या. मात्र, शिवसेनेचे नगरसेवक महापौरांच्या आसनाजवळ गेले आणि गणसंख्येअभावी ही बैठक तहकूब करावी, अशी मागणी केली. या वेळी सीमा सावळे, उबाळे, कदम, योगेश बहल, पठाण यांच्यात वाक्युद्ध झाले. शेवटी महापौरांनी सभा तहकूब ठेवली.