पुरुषांसारखा सन्मान महिलांना नाही - विद्या बाळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 28, 2018 02:49 AM2018-08-28T02:49:07+5:302018-08-28T02:49:44+5:30
विद्या बाळ : पुणे महापालिकेतर्फे सावित्रीबाई फुले पुरस्कार प्रदान
पुणे : समाजात स्त्रीला स्थान आहे; त्यामुळे आमच्याकडे स्त्रीमुक्ती चळवळीची गरज नाही, असे काही संस्कृतीरक्षकांचे मत आहे. परंतु, पुरुषाबरोबरचा सन्मान तिच्या वाट्याला आलेला नाही. महिलांना माणसासारखे जगता येत नाही. त्यासाठी शिक्षण देणे महत्त्वाचे, हे जोतिबांचे विचार आहेत. बाई माणूस आहे, असे अजूनही काही जणांना वाटत नाही. पुरुषांसारखा विकास शोधत चालता आले पाहिजे, हेच महिलांना पटलेले नसून पुरुषांनाही हे कळाले नसल्याची खंत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ यांनी व्यक्त केली.
पुणे महापालिकेच्या वतीने देण्यात येणारा या वर्षीचा सावित्रीबाई फुले पुरस्कार विद्या बाळ यांना महापौर मुक्ता टिळक यांच्या हस्ते प्रदान केला. या प्रसंगी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अनिल अवचट प्रमुख पाहुणे म्हणून तसेच माजी आमदार दीप्ती चवधरी, कृष्णकांत कुदळे, नगरसेविका माधुरी सहस्रबुद्धे, नंदा लोणकर, मंजुश्री खर्डेकर, स्मिता वस्ते यांची प्रमुख उपस्थित होते. हा पुरस्कार काहीसा आनंद, संकोच व कृतज्ञतेने स्वीकारत आहे. ज्या समृद्ध शहरात जन्मले व काम करू शकले अशा शहराच्या पालिकेने पुरस्कार देणे ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. ज्या नावाने हा पुरस्कार दिला ते लाखमोलाचे आहे. सावित्री आणि जोतिबा फुले माझ्या चळवळीतील मायबाप आहेत. ज्यांना मी आई-वडील मानले त्यांच्या नावाचा पुरस्कार मिळाल्याचा मनापासून आनंद झाला. हा पुरस्कार लाखमोलाचा आहे. पुरस्कार कधीच एकट्या व्यक्तीचा नसतो. आजवरच्या वाटचालीत छोट्या-मोठ्या कामात बरोबर असणाऱ्या सर्वांचा हा पुरस्कार आहे, अशी भावना विद्या बाळ यांनी व्यक्त केली. त्या पुढे म्हणाल्या, की फुले, शाहू, आंबेडकर यांची नावे घेतली जातात; पण फुले, सावित्रीबाई यांचे जीवन माहिती नसते. स्त्रियांना खूप काही मिळाले; पण सर्व काही मिळाले नाही, कारण पुरुषांना ते द्यायचे नाही. स्त्रियांचे स्वातंत्र्य सर्वांनी मान्य करायचे आहे. स्त्री-पुरुष चळवळ पुढे नेणाºया विचाराला, तत्त्वाला मान्यता देणारा हा पुरस्कार आहे, म्हणून आनंद आहे.
डॉ. अनिल अवचट म्हणाले, की विद्या बाळ यांचा सत्कार तात्कालिक नसून, त्यांनी आजवर केलेल्या कामाचा सत्कार आहे. मला स्त्रियांच्या प्रश्नांशी अगत्य आहे. व्यसनमुक्तीच्या कार्यात पुरुष मारहाण करतात, शिव्या देतात हे सोसून ती संसार करते. वाईटपणापासून मुलांना वाचवते. तिने साठवलेले पैसे दारूसाठी वापरतो. उपचारांसाठी मुला बाळांना घेऊन परत येते. इतके मोठे मन स्त्रीचे असते. खंबीरपणे उभ्या राहतात. फुले दाम्पत्याने केलेले कार्य अचाट आहे. हे काम आता कोठे आहे? ज्या बायका शिकल्या आहेत, त्या कोठे आहेत? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. वासनेला सीमा आहे का नाही? समाजाचे त्यावर नियंत्रण असायला हवे आहे; पण उपभोग घेण्याची वृत्ती वाढत चालली आहे. आपण स्त्रीकडे कसे पाहतो, याचा विचार करावा. समान अधिकार, आदर देतो का, हा विचार करावा. त्या बाबतीत आपण मागे आहोत. त्यामुळे बाळांसारखे स्त्री चळवळीतील काम महत्त्वाचे वाटते. बाळांची चळवळ स्त्रीवादी नसून अनुरूपवादी आहे. पुरुष व स्त्रियांनी एकमेकांच्या उणिवा भरून काढल्या पाहिजेत. प्रत्येकाने आपल्या स्त्रीच्या स्थानाकडे निर्भीडपणे पाहावे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
नगरसेविका माधुरी सहस्रबुद्धे यांनी परिचय व आभार प्रदर्शन केले. मंजुश्री खर्डेकर यांनी मानपत्राचे वाचन केले. नंदा लोणकर यांनी सूत्रसंचालन केले.
स्त्री चळवळीत ठसा उमटवला
४विद्या बाळ यांनी स्त्री चळवळीत ठसा उमटवला. स्त्रियांच्या शोषणाविरुद्ध आंदोलने केली. परंतु, ही चळवळ केवळ स्त्रीमुक्तीची न होता स्त्रीवादी कशी होईल, यासाठी सातत्याने प्रयत्न केला. स्त्रियांचे मूलभूत हक्क, अधिकार व महिलांच्या शोषणाविरोधात त्यांनी लढा दिला. विद्यातार्इंनी तमाशा कलावंतांच्या प्रश्नांपासून सर्वसामान्य महिलांचे प्रश्न अभ्यास करून समाजासमोर मांडले. स्त्रियांना स्वत्वाची जाणीव करून देण्याचे काम त्यांनी केले. स्त्री शिक्षित झाली पाहिजे, यासाठी विद्यातार्इंचा आग्रह होता, असे टिळक म्हणाल्या.
हा सावित्रीबार्इंचा अपमान...
पालिकेकडून एक लाखांचा पुरस्कार असल्याचे जाहीर झाले. मात्र, सरकारने एक लाख रुपये द्यायचे नाहीत, असा आदेश पालिकेला दिला. आम्ही भांडणार नाही. हा विद्या बाळांचा अपमान नाही; पण सावित्रीबार्इंचा अपमान आहे. त्याचा निषेध नोंदवासा वाटतो. एक लाख रुपये मला नको होते. सभोवती काम करणाºया लोकांना वाटण्यासाठी या पैशाचा उपयोग झाला असता, अशी खंत व्यक्त केली. त्यावर टिळक म्हणाल्या, पालिका वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील नागरिकांचे सत्कार करते. मीरा भार्इंदर येथील एका नागरिकाने पीआयएल दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचे खर्च करता येणार नाहीत, असे शासनाला आदेश दिल्यामुळे पालिकेला सूचना दिल्या आहेत.