'' यांना '' राज्याचं नागरी वाहतूक धोरण माहीत आहे का?

कामावर गेलेली माणसं आणि शाळेत गेलेली मुलं घरी कधी परतणार आणि कोणत्या अवस्थेत, याची चिंता प्रत्येक पुणेकराला आहे...

ठळक मुद्देयंदाच्या पावसाळ्यात तर वाहतूककोंडीच्या संकटाने अनेकांचा घेतला बळी घेतला कधी बदलणार हे चित्र? कोण बदलणार? निवडणुकीत या प्रश्नांची चर्चा होणार नाही तर कधी..?

चला रे चला, निवडणूक आली! आपले कारभारी निवडून द्यायची वेळ आली! वेगवेगळ्या पक्षांचे उमेदवार आता आपल्याशी संपर्क साधतील. आपल्या समस्या जाणून घ्यायचा प्रयत्न करतील. त्यांच्या मनातले प्रकल्प आपल्यासमोर मांडतील. हे प्रकल्प अर्थातच भव्यदिव्य असतील. पण, हे प्रकल्प खरंच आपल्याला उपयोगी पडणार आहेत का, असेच प्रकल्प यापूर्वी केले तेव्हा आपल्या समस्या सुटल्या का, याबद्दल त्यांना प्रश्न विचारायची हीच ती वेळ, हाच तो क्षण!

पुण्यासकट भारतातल्या जवळपास सगळ्या शहरांमधल्या तीन प्रमुख समस्या आहेत- पाणी, कचरा आणि वाहतूक. त्यांचा नंबर आपापसांत वर-खाली होत असेल, एवढंच. या लेखमालेत आपण त्यातील वाहतुकीच्या समस्येच्या अनुषंगाने आपल्या उमेदवारांसाठी काही प्रश्न उपस्थित करणार आहोत. त्याची सुरुवात आज ‘पाया’पासून करू. शहरी वाहतूक, नगररचना हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीतले विषय आहेत. या विषयांमध्ये गेल्या १५-२० वर्षांमध्ये जगभर एक क्रांतीच होते आहे. मोटारीचा शोध लागल्यावर आणि त्या सामान्यांच्या आवाक्यात आल्यावर ७०-८० वर्षांमध्ये जगभरच्या शहरांना वाहतूककोंडी, प्रदूषण, अपघात या समस्यांचा विळखा बसला. हे प्रश्न सोडवायचे आपले मार्गच चुकताहेत, असं लक्षात आल्यावर अनेक शहरं त्यावर आता एकदम ‘हटके’ असे उपाय अमलात आणताहेत. सुदैवाची गोष्ट अशी, की भारताने आणि महाराष्ट्रानेही त्याबाबत काही चांगली पावलं टाकली आहेत. त्याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्राच्या नगरविकास मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेला ‘महाराष्ट्र राज्य नागरी वाहतूक धोरणा’चा मसुदा.

अगदी थोडक्यात सांगायचं, तर या मसुद्यानुसार शहरी वाहतुकीचं नियोजन करताना पादचारी, सार्वजनिक वाहतूक आणि सायकली यांच्या सोयींवर भर द्यायचा आहे. त्याबरोबरच, खासगी वाहतुकीला उत्तेजन देणारे उड्डाणपूल, स्वस्त/ मुबलक पार्किंग असे प्रकल्प उभारणं थांबवायचं आहे. तत्त्वत: सगळ ं चांगलं आहे; पण... आणि हा ‘पण’ फारच महत्त्वाचा आहे. आपल्या मतदारसंघामधल्या इच्छुकांनी आणि उमेदवारांनी हा मसुदा वाचला आहे का? ते देत असलेली आश्वासनं या मसुद्यानुरूप आहेत का? हा मसुदा प्रसिद्ध करून आता दोन वर्षं झाली. राज्याच्या अधिकृत धोरणात त्याचं रूपांतर व्हायला इतका वेळ का लागतोय? तोही गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत एकहाती सत्ता असताना? -हर्षदअभ्यंकर ँं१२ँं.िुंँ८ंल्ल‘ं१@२ं५ीस्र४ल्ली३१ाां्रू.ङ्म१ॅ ............ आपल्याला याबाबत काय करता येईल? अगदी सोपं आहे! आपले उमेदवार (मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत) आपल्याला भेटायला आले, की त्यांना दोनच प्रश्न विचारायचे - ४पुण्यामध्ये चालत, बसने आणि सायकलने सहजपणे आणि सुरक्षितपणे वावरता यावं म्हणून तुम्ही कोणते मोठे प्रकल्प आणलेत? (हो, मोठे प्रकल्प. ‘मी एक बस दिली, एक किलोमीटरचा पदपथ बनवला’ असा देखावा नव्हे!) ४ते करतानाच खासगी वाहनं वापरणं हळूहळू अवघड होत जाणं आवश्यक आहे; त्यासाठीही तुम्ही काय केलंत? ........

आमदार इच्छुकांना हे प्रश्न विचार मतदारराजा!

1 सुरक्षित रस्ते, पदपाथ उपलब्ध होणे हा नागरिकांचा हक्क आहे की नाही?

2 भावी लोकप्रतिनिधी म्हणून तुम्ही यासाठी काय करणार?

3 खड्डेयुक्त रस्त्ङ्क्तो, रस्त्यांवरील अतिक्रमणे यामुळे रस्ते सुरक्षित राहिलेले नाहीत. लोकांचे हकनाक बळी जातात, याची जबाबदारी कोण घेणार?

4 पावसाच्या पाण्याने रस्त्यांच्या नद्या होतात. मैैलापाण्याने रस्ते तुंबतात. त्यात गाड्या वाहून जातात. माणसेही वाहून चालली आहेत. पुण्यातले रस्ते सुरक्षित नसावेत, याची चिंता वाटून हे चित्र बदलण्यासाठी तुम्ही आजवर काय केले?

5 स्वत:ची अलिशान वाहने बाजूला ठेऊन सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर तुम्ही स्वत: किती नियमितपणे करता? त्याची गरज तुम्हाला वाटते की नाही.

..........