महाआघाडी सरकारच्या १० टक्के आरक्षणाबाबत साशंकता

पुणे : “राज्यातील महाआघाडी सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांना शासकीय नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेशात दहा टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. मात्र, हेसुद्धा भविष्यात कितपत टिकेल याबद्दल शंका आहे. कारण, हे आरक्षणसुद्धा ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून हे आरक्षण देखील रद्द होऊ शकते,” असे मत राज्यघटनेचे अभ्यासक प्रा. उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले.

मराठा समाजास सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी (एसईबीसी) राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण रद्द करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातील वाढता असंतोष शांत करण्यासाठी राज्य सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शैक्षणिक प्रवेश आणि शासकीय सरळसेवा नोकर भरतीत दहा टक्के आरक्षण जाहीर केले. मात्र, महाआघाडी सरकारच्या या १० टक्के आरक्षणाबद्दलही साशंकता व्यक्त करण्यात आली आहे.

प्रा. बापट म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी १०३ वी घटनादुरुस्ती केली त्यात आर्थिक मागासांना १० टक्के आर्थिक आरक्षण दिले आहे. ते देखील पन्नास टक्क्यांवर जात आहे. दोन दिवसांत घाईघाईने ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली. त्यावर सखोल विचार झालेला नाही. त्यामुळे त्याला आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालय ही घटनादुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवू शकते. १०३ व्या घटना दुरुस्तीप्रमाणेच सीए कायदा आणि ३७० कलम हे घटनाबाह्य आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय महत्त्वाचे खटलेच सध्या घेत नाहीये. हे खटले जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय हाती घेईल तेव्हा सरकारला सर्वच गोष्टींना तोंड द्यावे लागेल. तोपर्यंत या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ दुर्बल घटकांना मिळू शकेल.”

चौकट

...तर ओबीसी-मराठा संघर्ष

मात्र, घटनेच्या ४६ व्या कलमामध्ये मार्गदर्शक तत्त्वाअंतर्गत शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या तरतुदी करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. त्यात हे आरक्षण कदाचित बसवता येऊ शकेल, असे प्रा. बापट म्हणाले. मात्र, हे आरक्षण संपूर्ण खुल्या प्रवर्गासाठी असल्याने त्यातील ३ ते ४ टक्केच मराठा समाजाच्या वाट्याला येऊ शकते. परंतु त्यासाठीही मराठा मागास असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा मागास आहेत हेच नाकारले आहे. याकरिता त्यांना ‘ओबीसी’मध्ये बसवावे लागेल. तसे झाल्यास ओबीसी आणि मराठा संघर्ष सुरू होईल असे प्रा. बापट यांनी स्पष्ट केले.