पुणे महापालिका हद्दीत २३ गावे समाविष्ट करण्याबाबतची प्रारूप अधिसूचना जाहीर 

Pune news: पुणे महापालिकेने १८ डिसेंबर,२०१३ रोजी झालेल्या मुख्य सभेत पुणे शहरालगतची ३४ गावे पुणे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याबाबतचा ठराव राज्य शासनाला पाठविला होता.

पुणे : पुणे महापालिका हद्दीमध्ये २३ गावे समाविष्ट करण्याबाबतची प्रारूप अधिसूचना राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने बुधवारी (२३ डिसेंबर) जाहीर केली.याव्दारे पुणे महापालिका हद्दीत शहरालगतची २३ गावे समाविष्ट करण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र ही गावे महापालिका हद्दीतील भाग बनावी की नाही, याकरिता हरकती व सूचना (आक्षेप) दाखल करण्यास पुढील एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.

    राज्य शासनाच्या या अधिसूचनेस म्हणजेच पुणे महापालिकेत २३ गावे समाविष्ट करण्याच्या निर्णयास आक्षेप घेण्यासाठी पुढील ३० दिवसांच्या आत पुण्याचे विभागीय आयुक्त यांच्याकडे लेखी कारणे सादर करणे आवश्यक आहे.या कालावधीत आलेल्या आक्षेपांवरच शासनाकडून विचार केला जाणार आहे. तसेच या कालावधीनंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून आलेल्या हरकती व सूचनांचा अहवाल तयार करून तो राज्याच्या नगर विकास विभागाकडे पुढील निर्णयास पाठविण्यात येणार आहे. तद्नंतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन सदरची २३ गावे महापालिका हद्दीचा भाग बनणार की नाही याचा अंतिम निर्णय होणार आहे. 

पुणे महापालिकेने १८ डिसेंबर,२०१३ रोजी झालेल्या मुख्य सभेत पुणे शहरालगतची ३४ गावे पुणे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याबाबतचा ठराव राज्य शासनाला पाठविला होता. सन २०१४ मध्येही गावे पुणे महापालिका हद्दीत समाविष्ट न झाल्याने, हवेली तालुक्यातील संबंधित गावांमधील नागरिकांनी कृती समिती स्थापन करून न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने निर्णय देताना राज्य शासनाचा अभिप्राय मागविला होता. या अभिप्रायात राज्य शासनाने सदरची ३४ गावे आम्ही पुणे महापालिका हद्दीत टप्प्या-टप्प्याने घेऊ असे सांगितले होते. 

    न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुणे महापालिकेच्या हद्दीत सन २०१७ साली प्रारंभी ११ गावे समाविष्ट करण्यात आली. मात्र गेली तीन वर्षे उर्वरित २३ गावे पुणे महापालिका हद्दीत कधी समाविष्ट करावयाची यावर राज्य शासनाकडून शिक्कामोर्तब झाले नव्हते. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर या प्रक्रियेला पुन्हा गती मिळाली व डिसेंबर महिन्याच्या प्रारंभापासूनच ही २३ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट होणार हे निश्चित झाले. यानुसार प्रारंभी जिल्हाधिकारी यांचा अहवाल व आता प्रारूप अधिसूचना शासनाकडून जारी करण्यात आली आहे.