लाखो तरुणांचे स्वप्न; पण सरकारलाच नाही गांभीर्य

शासन दरबारी विविध विभागांतील दोन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. तरीसुद्धा राज्य सरकार रिक्तपदे भरण्याचे योग्य नियोजन करण्यात अपयशी ठरत आहे. नोकरीच्या आशेने डोळे लावून बसलेल्या उमेदवारांना एक प्रकारचा दिलासादेखील देता येत नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे. राज्य सरकारच्या वर्ग गट ‘अ’ व ‘ब’ पदांची भरती करण्यासाठी स्वायत्त दर्जा देऊन स्थापन करण्यात आलेल्या एमपीएससीकडे किमान वर्षभराच्या परीक्षांचे नियोजनदेखील नाही. सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळच्या वेळी रिक्त पदे भरण्याबाबतचे मागणीपत्र एमपीएससीला पाठवले जात नाही. त्यामुळे परीक्षा कधी होणार आहेत?, किती काळ लागणार आहे?, निवड होऊनही नियुक्ती कधी मिळणार ?, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे ना एमपीएससीकडे आहेत, ना राज्य सरकारकडे. त्यामुळे दिवसरात्र अभ्यास करणारा उमेदवार यामध्ये भरकटला जात आहे. उमेदीची वर्ष यामध्ये घालवत आहे. त्याच्या हातात शेवटी अपयश पदरी पडले तर पुढे काय कर करावे ? या चिंतेने नैराश्य येत आहे. परिस्थिती बदलण्यासाठी संघर्ष करणारा, मोकळ्या हाताने समाजाचे टोमणे खात आयुष्य धकाधकीत जगत आहेत. अशी अनेक उदाहरणे समाजात आहेत. यासाठी शाश्वत धोरण आखण्याची गरज असून वेळीच युवा पिढीला सावरण्याची गरज आहे.

राज्य सरकारचे स्पर्धापरीक्षेसाठी धोरण ठरलेले असावे

स्पर्धा परीक्षेतून उमेदवारांना सरकार किती प्रमाणात नोकरी देऊ शकणार आहे, याचे धोरण ठरविण्याची गरज आहे. रिक्त पदांचा तपशील हा उघड असला पाहिजे. त्यानुसार भरती प्रक्रिया वेळच्या वेळी राबविता येऊ शकते. यासाठी तामिळनाडू लोकसेवा आयोगाचे अनुकरण करावे. कंत्राटी पद्धतीने भरती न करता कायमस्वरूपी करावी. जेवढ्या पदांची भरती एमपीएसीकडून करता येतील तेवढी करावी. यामुळे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल. यासाठी केरळ लोकसेवा आयोग पॅटर्न राबवावा. सेवा प्रवेश नियम डावलून तदर्थ पदोन्नती धोरण राबवून पदभरती राबवून स्पर्धापरीक्षा उमेदवारांवर अन्याय केला जात आहे. यावर कडक शासन करण्याची गरज आहे. तसेच राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मेघा भरतीची प्रक्रिया जलद गतीने सुरू करावी.

एमपीएससी एक स्वायत्त संस्था

एमपीएससी ही एक वैधानिक संस्था असून, तिला स्वायत्ततेचा दर्जा आहे. त्यामुळे या संस्थेचा मन राखला गेला पाहिजे. मराठा आरक्षणाच्या लढाईत अनेक वेळा परीक्षा पुढे ढकलाव्या लागल्या होत्या. परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय हा एमपीएसीला विश्वासात घेऊन घेणे अपेक्षित असताना तिला अंधारात ठेऊन निर्णय घेतले. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला. अनेक पदांच्या परीक्षा एमपीएससीच्या कार्यकक्षेतील असताना थेट यंत्र नेमून भारती प्रक्रिया राबविली गेली. त्यामुळे सरकारच्या भरती प्रक्रियेवर शंका घेतली जाऊ लागलेली आहे. महत्त्वाच्या पद भरती करणाऱ्या संस्थेचा स्वायत्त दर्जा टिकलचा पाहिजे, असा मत प्रवाह आहे.

एमपीएसीने यूपीएससीचे अनुकरण प्रभावीपणे करण्याची गरज

यूपीएससी वर्षभरात घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करते. तसे एमपीएससीने करावे. त्याचे तंतोतंत पालन करावे. यूपीएससीच्या धर्तीवर एमपीएसीनेदेखील परीक्षा देण्यावर मर्यादा घातल्या. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार यूपीएससीने सीसॅट पेपर पात्र केला. त्याच धर्तीवर एमपीएससीने सीसॅट पात्र करावा, अशी मागणी उमेदवारांची मागणी गेल्या पाच वर्षांपासूनची आहे.

स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांसाठी युवा धोरण

स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करून उमेदवारांच्या बैद्धिक पातळीत वाढ होते. तसेच मानसिकदृष्ट्या वैचारिक विकास होतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अपयशी ठरलेल्या उमेदवारांसाठी विशेष युवा धोरण ठरविण्याची मागणी होऊ लागली आहे. अभ्यासातून परिपक्वता असलेल्या या घटकाला कुठेतरी सामावून घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी उद्योग संस्था आणि सामाजिक संस्था, कैशल्य विकास यांची सांगड घालून या घटकाला व्यावसायिक दृष्टीने सामावून घेऊन त्यांना त्यांच्या बुद्धीनुसार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करता येईल. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती मोठी असायला हवी. तसेच गाव व तालुकास्तरावर अभ्यासिका व ग्रंथसाहित्य उपलब्ध करावे. सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करून ऑनलाइन शिक्षण पद्धती अवलंबिली पाहिजे. यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षण विभागासाठी करण्यात येणाऱ्या आर्थिक तरतुदीत स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रासाठीदेखील काही अंशी तरतूद असली पाहिजे.

- अमोल अवचिते