दुष्काळाची पाहणी आजपासून; केंद्राचे प्रतिनिधी राज्यात दाखल, पुण्यात बैठक

राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊसमान झालेल्या ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला

पुणे : राज्य सरकारने पंधरा जिल्ह्यांमधील २१८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर त्यासाठी केंद्र सरकारकडून मदत मिळवावी लागणार आहे. ही मदत देण्यापूर्वी केंद्र सरकारच्या कृषी पाणीपुरवठा, भूजल सर्वेक्षण अशा विविध विभागांच्या प्रतिनिधींचा पाहणी दौरा मंगळवारपासून (दि. १२) शुक्रवारपर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे. याबाबत मंगळवारी पुण्यात महत्त्वपूर्ण बैठक होत आहे. केंद्र सरकारच्या चार तुकड्या हा पाहणी दौरा करणार आहेत. पथकाचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर झाल्यानंतर मदतीबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊसमान झालेल्या ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. त्यात २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर, तर १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यानंतर पुन्हा १७८ तालुक्यांतील ९५९ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे राज्यात एकूण २१८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या पथकांकडून पाहणी करण्यात येते. राज्य सरकारचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर झाल्यानंतर आता केंद्र सरकारच्या पथकाकडूनही पाहणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विभागनिहाय पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या पथकांमध्ये कृषी विभागाच्या प्रतिनिधींचा महत्त्वाचा सहभाग असून पाणीपुरवठा, भूजल सर्वेक्षण, पशुसंवर्धन, जलजीवन मिशन, रोजगार हमी अग्रणी बँक, सीडब्ल्यूपीआरएस तसेच नागपूरच्या सुदूर संवेदन केंद्राच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. हे सर्व प्रतिनिधी मंगळवारी राज्यातील परिस्थितीचा आढावा पुण्यात विभागीय आयुक्तालयात घेणार आहेत. त्यानंतर विभागनिहाय प्रतिनिधी पाहणी करता जाणार आहेत. यावेळी विभागीय आयुक्त सौरव राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख उपस्थित राहणार आहेत. पुणे विभागात पुणे व सोलापूर जिल्ह्यातील तालुक्यांचा दौरा करणार आहेत. पुण्यातील बारामती व पुरंदर या गंभीर, तर इंदापूर, दौंड व शिरूर या तालुक्यांचा समावेश असून, सोलापूरमधील बार्शी, करमाळा, माढा, माळशिरस व सांगोला या तालुक्यांचा समावेश आहे. चार दिवसांचा हा दौरा संपल्यानंतर शुक्रवारी ही सर्व पथके पुन्हा पुण्यात बैठक घेणार आहेत. त्यानंतर त्याचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करतील. त्यानंतर केंद्र मदतीबाबत निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात आले.