'मोफा' प्रकरणात डीएसकेंना जामीन मंजूर

मुख्य गुन्हयामध्ये दीपक सखाराम कुलकर्णी यांची जामीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आधीच दाखल

पुणे : फ्लँट खरेदीदारकांकडून आगाऊ रक्कम घेतली पण फ्लँटचा ताबा खरेदीदारांना दिला नाही. यासाठी  महाराष्ट्र ओनरशीप फ्लँटस अँक्ट (मोफा) अंतर्गत 2016 मध्ये दाखल झालेल्या गुन्हयात बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी यांना पुण्यातील न्यायालयाने गुरुवारी जामीन मंजूर केला.सत्र न्यायाधीश एस.के डुगावकर यांनी हा आदेश दिला.

सिहंगड पोलीस स्टेशननमध्ये 13 आॅगस्ट 2016 रोजी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  डी.एस. कुलकर्णी आणि त्यांची पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांनी फ्लँट खरेदीदारकांकडून आगाऊ रक्कम घेतली पण फ्लँटचा ताबा खरेदीदारांना देण्यास ते अपयशी ठरल्याचा आरोप फिर्यादीमध्ये करण्यात आला आहे. या प्रकरणात डीएसके यांना 5 मार्च 2019 रोजी अटक दाखविण्यात आली. मात्र डीएसके यांना ठेवीदारांची कोट्यावधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी दाखल असलेल्या मुख्य गुन्हयामध्ये न्यायालयीन कोठडी मिळाली आहे. त्यानुसार 17 फेब्रुवारी 2018 पासून ते कारागृहात आहेत. या गुन्हयात जामीन मिळण्यासाठी डीएसके यांचे वकील आशुतोष श्रीवास्तव यांच्यासह कनिष्ठ अँड रितेश येवलेकर यांनी अर्ज केला होता.

जामीन प्रकरणामध्ये कुलकर्णी यांच्या बाजूने आशुतोष श्रीवास्तव युक्तिवाद करताना म्हणाले की, डी.एस.कुलकर्णी आणि त्यांच्या पत्नीवर जे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. त्यातील बहुतेक गुन्ह्यांमध्ये त्यांनी अर्धी शिक्षा आधीच भोगली आहे. त्यांना मनमानी नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे, यातून त्यांच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे.  मानवी हक्कांच्या सार्वभौमिक घोषणापत्राच्या अनुच्छेद 9 आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21
मध्ये मुलभूत अधिकार दिलेले आहेत. ’जामीन हा नियम आणि तुरुंग हा अपवाद आहे हे तत्व प्रचलित आहे. मुख्य गुन्हयामध्ये दीपक सखाराम कुलकर्णी यांची जामीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आधीच दाखल आहे. मात्र ही याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर 26 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.