डीएसके कर्जघोटाळा; पाचशे कुटुंबांना आर्थिक फटका, कर्ज प्रकरणात जनहित याचिका दाखल करणार

गृह कर्जधारकांचे कर्ज माफ करणे, सिबील स्कोअर सुधारावा, ईएमआय न घेण्याचा मागण्याबद्दल निर्णय घेण्याचा आदेश विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिला होता

पुणे : डी. एस. कुलकर्णी यांना अवाजवी कर्जपुरवठा केल्याप्रकरणी गृह कर्जधारकांचे कर्ज माफ करणे, सिबील स्कोअर सुधारावा, ईएमआय न घेण्याचा मागण्याबद्दल निर्णय घेण्याचा आदेश विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिला होता. मात्र, या बँका व फायनान्स कंपन्यांकडून अजूनही टाळाटाळ करून मुदत वाढवून मागितली जात आहे. त्यामुळे आता जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय पुणेकर नागरिक कृती समितीने घेतला आहे.

याबाबत समितीचे संजय आश्रित यांनी सांगितले की, विभागीय आयुक्तांबरोबरच्या पहिल्या बैठकीनंतर बँका, फायनान्स कंपन्यांनी हालचाल करायला सुरुवात केली. त्यांनी व्याज माफ करायची तयारी दर्शविली. त्यामुळे गृहकर्जधारकांचे सिबील सुधारणा होईल. मात्र, ते कर्जमाफीला तयार नाहीत. कर्जधारकाच्या नावाने रक्कम तशीच दाखवू असे त्यांचे म्हणणे आहे. डी. एस. कुलकर्णी व बँका, फायनान्स कंपनींनी संगनमत करुन कर्जधारकांची जी फसवणूक केली. त्याबाबत पोलिसांनीही या बँका व फायनान्स कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यास चालढकल केल्याने आता आम्ही जनहित याचिका दाखल करुन न्यायालयाकडूनच गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश मागणार आहोत.

सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून घरासाठी कर्ज काढले. ते कर्जदाराच्या खात्यावर जमा करण्याऐवजी बँकांनी परस्पर बांधकाम व्यावसायिकाच्या खात्यात जमा केले. घर ताब्यात मिळालेच नाही, मात्र कर्जाचे हप्ते सुरू झाले. डीएसके कर्ज घोटाळ्यात असा फटका बसलेल्या ५०० कुटुंबांनी रविवारी दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरासमोर धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनाची नॅशनल हौसिंग बँकेने दखल घेत कर्जदारांच्या पुणेकर नागरिक कृती समितीबरोबर संपर्क साधला व त्यांना याबाबत कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. घरेच मिळाली नसल्याने आमची सर्व कर्ज प्रकरणे रद्द करावीत, नियमांना हरताळ फासत थेट बिल्डरच्या खात्यावरच कर्ज जमा करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करावी, अशा मागण्या या समितीने केल्या आहेत.

समितीचे पदाधिकारी मिहीर थत्ते यांनी सांगितले की, कर्जासाठीची सर्व कागदपत्रे बँकांनी जमा करून घेतली. त्यानंतर नियमाप्रमाणे त्यांनी घराचे बांधकाम जसे होईल, त्याप्रमाणे अर्जदाराच्या बँक खात्यात पैसे जमा करून ते त्यांच्यामार्फत बिल्डरला देणे गरजेचे होते. तसे न करता तब्बल ५०० अर्जदारांचे काही कोटी रुपयांचे कर्ज बँकांनी थेट बिल्डरच्या खात्यात जमा केले.

दरम्यान, त्यांचा घोटाळा समोर आला. कर्जदारांना घरे मिळालीच नाहीत. मात्र बँकांनी कर्जाच्या हप्त्यांचा तगादा सुरू केला आहे. जी घरे मिळालीच नाहीत, त्या घरांवरच्या कर्जाची वसुली कोणत्या नियमांच्या आधारे केली जात आहे, असा प्रश्न थत्ते यांनी केला. नॅशनल हौसिंग बँकेचे सरव्यवस्थापक डॉ. एस. के. पाडी यांनी आंदोलनाची दखल घेत यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले, अशी माहिती त्यांनी दिली.

कर्जदार बँकांच्या हप्त्यांच्या तगाद्यामुळे हवालदिल

एका फ्लॅटची किंमत ३० ते ३५ लाख रुपये होती. १० टक्के रक्कम डीएसके यांनी आधीच घेतली. उर्वरित रकमेसाठी कर्ज काढण्यात आले. ५०० जणांचे काही प्रत्येकी काही लाख रुपयांचे कर्ज याप्रमाणेच हा काही कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे. जे कर्जदार आहेत ते बँकांच्या हप्त्यांच्या तगाद्यामुळे हवालदिल झाले आहेत. हे कर्ज असल्याने त्यांना नव्याने कर्ज मिळत नाही, मुलांचे शिक्षण व अन्य अनेक आवश्यक गोष्टींची पूर्तता करता येत नाही असे पुणेकर नागरिक कृती समितीचे सचिव मिहीर थत्ते यांनी सांगितले.