सर्व दावे एकाच ठिकाणी चालविण्यासाठी डीएसके यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डीएसके) यांच्या विरोधात देशभर गुन्हे दाखल झाले आहेत. या गुन्ह्यांची संख्या ही जवळपास ४०० च्या पुढे आहे. त्यामुळे त्यांना एका पोलिस ठाण्यातील गुन्ह्यात जामीन मिळाला तर दुसऱ्या पोलिस ठाण्याच्या गुन्ह्यात अटक होऊ शकते. तसेच वेगवेगळ्या न्यायालयात दाखल गुन्ह्यात त्यांना हजर व्हावे लागेल. सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र कारवाई झाल्यास डीएसके यांना पोलीस ठाण्यांची वारी करावी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर दाखल असलेल्या सर्व दाव्यांची एकाच न्यायालयात सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका डीएसके यांचे वकील ॲड. प्रतीक राजोपाध्याय आणि ॲड. आशिष पाटणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.

ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणात डीएसके सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. डीएसके, त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती आणि त्यांच्या विविध कंपन्यांवर ठेवीदारांची फसवणूक व इतर विविध कलमांनुसार देशात सुमारे ४०० हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. त्यात ठेवीदारांची फसवणूक, फुरसुंगी येथील जमीन खरेदी घोटाळा, पैशांची हेराफेरी, व्हॅट न भरणे, सदनिकेचा वेळेत ताबा न देणे, रक्कमेच्या परताव्यासाठी दिलेले धनादेश न वटणे, ग्राहक आयोगातील दावे, सदनिका धारकांनी महारेरात केलेल्या तक्रारी, आर्थिक गुन्हे शाखेतील तक्रारी यांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र सुनावणी झाल्यास प्रत्येक पोलीस ठाणे व न्यायालयात हजर होणे मुश्कील आहे. तसेच गुन्ह्याची व्याप्ती देखील मोठी आहे. त्यामुळे मुंबई किंवा पुण्यातील विशेष न्यायालयात सुनावणी घेण्यात यावी. तसे झाल्यास न्यायालयाचा वेळ वाचेल, असे या याचिकेत नमूद केले आहे.

याविषयी अॅड. प्रतीक राजोपाध्याय यांनी ‘लोकमत’ला सांगितलं की डीएसके यांच्यावर देशभरात ४०० हून अधिक गुन्हे दाखल असून, त्यांच्याविरुद्ध ९ तक्रारी आहेत. ज्यामध्ये त्यांना अटक होऊ शकते. हे सर्व दावे एकत्रितपणे चालवावेत आणि या याचिकेवर जोपर्यंत निकाल होत नाही तोपर्यंत डीएसके यांचे वय व आणि आजारपण याचा विचार करता त्यांना जामीन द्यावा, असे याचिकेत नमूद केले आहे. तसेच ज्या इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी आहेत. उदा. ईडी, एसएफआयओ. या स्पेशल अॅक्ट अंतर्गत नेमलेल्या आहेत. यामध्ये न्यायाधीशांची तरतूद असते. पुणे, मुंबई, सातारा, सांगली अशा ब-याच ठिकाणी त्यांच्यावर दावे दाखल आहेत. ते सर्व दावे एकाच विशेष न्यायाधीशांकडे देण्यात यावेत. तिसरा मुददा हा आहे? की जी इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी तपास करीत आहेत. त्यात तफावत पाहायला मिळत आहे. ईडी म्हणते १०४६ कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे. पुणे यूओडब्लूच्या जेवढ्या संघटना आहेत. त्यांचे म्हणणे २०९१ कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे. यात जवळपास १००० कोटी रुपयांची तफावत आहे. मग या एजन्सीने नक्की काय तपास केला आहे? असे काही मुद्दे देखील याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत. काही दाव्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल झाली आहेत. काही महिन्यातच दाव्यांवर सुनावणी सुरू होईल.