विकास आराखड्याबाबत राज्य सरकारची दुटप्पी भूमिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : “महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घाईघाईने २३ गावांचा महापालिकेत समावेश करणे व विकास आराखड्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) नियुक्ती करणे अशी दुटप्पी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय बेकायदेशीर असून, याविरोधात आम्ही कायदेशीर बाबी तपासून पुढील निर्णय घेऊ,” असे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले.

विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार महापालिकेकडून काढून ते पीएमआरडीएला देण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशासंदर्भात महापौर पत्रकार परिषदेत बोलत होते. सभागृह नेते गणेश बिडकर, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, श्रीनाथ भिमाले, धीरज घाटे आदी यावेळी उपस्थित होते.

समाविष्ट २३ गावांच्या विकास आराखड्यासाठी पीएमआरडीएची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करून राज्य शासनाने महापालिकेच्या अधिकारावर गदा आणली आहे. राज्य शासनाला गावांच्या विकासाची एवढीच काळजी होती, तर आराखडा मान्य करूनच गावे पालिकेच्या ताब्यात द्यायची होती. केवळ आगामी निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून घाईगडबडीत घेतलेल्या या दुहेरी आणि बेकायदा निर्णयामुळे गोंधळ उडाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका गुरूवारी सर्वसाधारण सभेत समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर करण्याचा निर्णय घेणारच आहे. कायदेशीर अडचणी पुढील कार्यवाही करू, असे मोहोळ यांनी सांगितले.

चौकट

कचरा उचलण्यासाठी फक्त महापालिका

“महापालिकेच्या इतिहासातील आजचा हा काळा दिवस असून, राज्य सरकारने महापालिकेच्या मूलभूत अधिकारांवरच राज्य सरकारने घाला घातला,” असा आरोप सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी केला. राज्य शासनाच्या या आदेशात तांत्रिक त्रुटी असून केवळ बेकायदेशीररित्या महापालिकेला विकास आराखडा तयार करण्यापासून दूर ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.

समाविष्ट गावांतील बांधकाम परवानगीचे अधिकार ‘पीएमआरडीए’कडेच राहाणार असून कचरा उचलणे, पाणी पुरवठा करणे ही जबाबदारी महापालिकेकडे असणार आहे. ‘पीएमआरडीए’ नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहाणार असेल, तर अन्य प्राथमिक सुविधा पुरवण्याची जबाबदारीही त्यांच्याकडेच ठेवावी, असे बिडकर यांनी सांगितले़

---------------------