नाले वळविल्याने बांधकामे धोक्यात

शहरातील नाले वळवून बांधकाम करण्यात आल्याचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणात दिसून त्यामुळे सोसायट्यांच्या भिंती कोसळणे

पुणे : शहरातील नाले वळवून बांधकाम करण्यात आल्याचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणात दिसून त्यामुळे सोसायट्यांच्या भिंती कोसळणे, झोपडपट्ट्यांमध्ये पाणी शिरण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे. नाला वळविण्याचे इतके दुष्परिणाम दिसून येत असतानाही पुन्हा नाल्यांचा प्रवाह वळवून बांधकाम करण्यासाठी परवानगी देण्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रशासनाने धाव घेतली आहे.
प्रवाहातून बाहेर पडलेल्या या पाण्यामुळे आजूबाजूच्या सोसायट्यांच्या भिंती कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. सिंहगड रस्त्याच्या कौटिल्य सोसायटीच्या जवळून वाहणाऱ्या नाल्याचा प्रवाह बदलल्यामुळे त्या सोसायटीची संरक्षक भिंत पडली आहे. यापूर्वी तेथील आसपासच्या सोसायट्यांच्या भिंतीही कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. धानोरी येथील नाल्याचे पाणी आजूबाजूच्या घरांमध्ये शिरत आहे. बिबवेवाडी, कात्रज, मुंढवा येथील नाल्याच्या परिसरात नागरिकांना या समस्येला सातत्याने सामोरे जावे लागत आहे.

प्रायमूव्ह संस्थेने शहरातील नाल्यांचे अस्तित्व, लांबी, रूंदी यांचा सर्व्हे करून त्यांची निश्चिती केली आहे. मात्र आता या संस्थेचेच ना-हरकत पत्र जोडून बांधकामासाठी नाला वळविण्याची परवानगी मागितली जात आहे. नाले वळविल्यामुळे संरक्षक भिंती कोसळणे, घरांमध्ये पाणी शिरणे हा निसर्गाकडून धडा मिळाला आहे. तो वेळीच ओळखून पालिकेने नाले वळविण्याच्या धोरणात बदल करण्याची आवश्यकता आहे.

1नगरसेवक अजय तायडे यांच्या पुढाकारानंतर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी शहरातील सर्व नाल्यांची पाहणी करून एक अहवाल मुख्यसभेला सादर केला. त्यामध्ये अनेक ठिकाणी नाल्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडल्याचे, नाला ९० अंशात वळविल्याचे तसेच बंदिस्त केल्याचे आढळून आले होते. सध्याच्या नाले वळविण्याच्या दुष्परिणामाबाबत अजय तायडे यांनी सांगितले, ‘‘नैसर्गिक नाले वळविल्यास त्याचे परिणाम काय होतील याची एक झलक नुकतीच पाहायला मिळाली आहे. आता जर आपले डोळे उघडले नाहीत तर आपल्याला डोळे बंद करावे लागतील.’’
2शहरातील कोणताही नाला वळवून बांधकाम करण्यास परवानगी देऊ नये असा ठराव मुख्य सभेमध्ये २० मे २०१४ रोजी एकमताने घेतला आहे. मात्र हा प्रस्ताव राज्य शासनाने विखंडित करावा यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने राज्य शासनाकडे धाव घेतली आहे. राज्य शासनाच्या दरबारी हा विषय सध्या प्रलंबित आहे. नव्याने नाला वळविण्यास मान्यता मिळावी यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांचे १५०पेक्षा जास्त प्रस्ताव पालिकेकडे दाखल झाले आहेत. राज्य शासनाने मुख्यसभेचा ठराव विखंडित केल्यास या प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्याचा धोका आहे.