‘उत्पादनशुल्क’मुळेच बोकाळले दारूधंदे

शहर असो वा जिल्हा बेकायदा गावठी दारु, हातभट्टी आणि विनापरवाना विकल्या जाणा-या ताडीचे गुत्ते राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिका-यांच्या आशिर्वादाने बोकाळत चालले आहेत.

पिंपरी : शहर असो वा जिल्हा बेकायदा गावठी दारु, हातभट्टी आणि विनापरवाना विकल्या जाणा-या ताडीचे गुत्ते राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिका-यांच्या आशिर्वादाने बोकाळत चालले आहेत. पुणे विभागामधून वर्षाला तब्बल ६ कोटींची बेकायदा दारु जप्त केली जाते. मुंबईमधील मालवणीमध्ये झालेल्या दारुकांडानंतरही उत्पादन शुल्क विभागाला जाग आलेली नसून विभागात बेकायदेशीर धंदे तेजीत सुरु आहेत. याबाबतची ‘वर्दी’ मिळाल्यानंतरही उत्पादन शुल्क विभागाकडून मात्र कारवाईत हात आखडते घेतले जातात.
गेल्याच वर्षी पिंपरीमधील भाटनगर भागात बेकायदेशीर दारुच्या भट्टीवर कारवाई करण्यासाठी गेले असताना दारु पेटवून देण्यात आली. या घटनेत उत्पादन शुल्क विभागाचे दोन अधिकारीही गंभीरपणे भाजले होते. पुण्यातल्या झोपडपट्ट्यांसह ग्रामीण भागात बेकायदा दारु विक्री सुरु असतानाही उत्पादन शुल्क विभागाकडून कारवाई करण्यात येत नाही. शहरालगतच्या तसेच ग्रामीण भागातील, महामार्गांवरील ढाब्यांवर, काही हॉटेल्समध्ये विदेशी मद्याच्या नावाने बनावट मद्याची विक्री केली जाते. संबंधित कंपन्यांची अशी बनावट दारु तपासण्याची स्वतंत्र व्यवस्था असल्याचे कारण देत उत्पादन विभागाचे अधिकारी मात्र स्वत:ची जबाबदारी झटकत असल्याचे चित्र आहे. उत्पादन शुल्क विभागाचा पुणे विभाग हा शासनाचा महत्वाचा घटक आहे. दरवर्षाला साधारणपणे चौदाशे कोटींचा महसूल या विभागामधून शासनाच्या तिजोरीमध्ये जमा केला जातो. गेल्या तीन महिन्यात २९० कोटींचा महसूल शासनाच्या तिजोरीमध्ये जमा करण्यात आला आहे. परंतु जमा होणा-या महसूलापेक्षा कारवाईच्या नावाखाली हप्ते वसूली करण्याकडे अधिका-यांचा भर असल्याचे दिसत आहे. गेल्या वर्षात उत्पादन शुल्क विभागाने केलेल्या ३ हजार कारवाईमध्ये १५५४ आरोपींना अटक केली होती. तर ६ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला होता. तर गेल्या तीन महिन्यात दिड कोटींचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. नमुने न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे पाठवण्यात येतात. आतापर्यंत नमुन्यांमध्ये विषारी, भेसळयुक्त घटक आढळून आले नसल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिका-यांचे म्हणने आहे.
धंदे वाल्यांवर धाक जमवण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने मागणी करुन अगदी पोलिसांसारखा दिसणारा खाकी गणवेश शासनाकडून काही वर्षांपुर्वी मंजूर करुन घेतला. बेकायदा धंदेवाले आणि मद्य विक्रेत्यांची उत्पादन शुल्क विभागातील अधिका-यांसोबत असलेली ‘लिंक ’ बेकायदा धंद्यांना अभय देणारी ठरत आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारभाराकडे कोणाचेही लक्ष नसल्यामुळे काही अधिका-यांचे फावले आहे.
मद्य पिण्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या विहीत वयानंतरच परवानगी आहे. त्यासाठी वाईन शॉप, बीअर बार आणि परमीट रुममध्ये दारु पिण्याचे परमीट मिळते. परंतु जवळपास सर्वच मद्य दुकानांमध्ये परमिट न देताच मद्य विक्री सुरु असते.
केवळ पाच रुपयांना असलेल्या परमीटचा ठराविक कोटा पुरा करुन दिला की उत्पादन शुल्क विभागाचीही जबाबदारी संपते. त्यामुळे मद्य दुकानदार स्वत:च परमीट दिल्याच्या पावत्या फाडून त्याची रक्कम उत्पादन शुल्क विभागाकडे भरुन टाकतात. केवळ परमीट शुल्कामधून महसूल मिळतो म्हणून हा महसूल मिळवण्याच्या पद्धतीकडे मात्र साफ दुर्लक्ष करण्यात येते. (प्रतिनिधी)