वैद्यकीय महाविद्यालयांची शुल्क भरण्याची सक्ती

राज्यातील काही विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना तातडीने संपूर्ण शुल्क दोन दिवसांत भरा; अन्यथा प्रवेश रद्द करू,

पुणे : राज्यातील काही विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना तातडीने संपूर्ण शुल्क दोन दिवसांत भरा; अन्यथा प्रवेश रद्द करू, अशी सक्ती केल्याने अनेक विद्यार्थी व पालक अडचणीत आले होते. यापार्श्वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देण्यात आली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांना अशी सक्ती करता येणार नसल्याचे आदेश काढण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांच्याकडून देण्यात आले आहे.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत त्यांचे प्रवेश शुल्क शासनाकडून महाविद्यालयांना दिले जाते. तरीही विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांची अडवणूक केली जात आहे. इस्लामपूरच्या प्रकाश वैद्यकीय महाविद्यालयाने एका अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याकडून प्रवेश शुल्कापोटी १० लाख रुपयांचा डीडी मागितला गेला व तो न देऊ शकलेल्या विद्यार्थ्याचा प्रवेश नाकारण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर आरक्षण हक्क संरक्षण समिती व दलित आदिवासी अधिकार आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाने गिरीश महाजन व समाजकल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर यांची भेट घेऊन त्यांच्या निर्दशनास ही बाब आणून दिली. याबाबत तातडीने कार्यवाही करून विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत व त्यांची अडवणूक करणाºया महाविद्यालयांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. या वेळी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, प्रियदर्शी तेलंग, विद्यार्थी बिपीन शेलार व पालक सीमा शेलार, अविनाश खाडे, डॉ. संजय दाभाडे, मुक्ती साधना, प्रतिमा पडघम आदी उपस्थित होते.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क भरण्याची जबाबदारी शासनाची असून महाविद्यालयांना शुल्काची रक्कम शासनाकडून मिळेलच अशा आशयाचा शासन निर्णय पुन्हा नव्याने काढू, असे समाजकल्याण आयुक्तांनी स्पष्ट
केले आहे. कोणत्याही
विद्यार्थ्याच्या प्रवेशास अडथळा येणार नाही, अशी उपाय योजना केल्या जातील, असेही त्यांनी या वेळी
स्पष्ट केले.